काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार उपेन्द्रबहादुर कार्कीको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सो नियुक्ति कानुनअनुकूल नरहेको ठहर गरेको हो। अदालतको आदेशमा नियुक्ति प्रक्रिया सरकारको कार्यविधिविपरीत देखिएको पनि उल्लेख छ।
कार्कीले पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ अनुसार कुनै निकायको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुन उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएका थिए। श्रेष्ठले ६५ वर्ष पार गरिसकेको र निगमबाट अवकाशप्राप्त भएको ३४ वर्षपछि पुनः नियुक्ति पाएको उनको दाबी थियो।
सर्वोच्चले भने श्रेष्ठको नियुक्ति मात्र बदर गरेको छैन, कार्कीले आफू अध्यक्ष हुनुपर्ने भनी राखेको दाबीसमेत अस्वीकार गरेको छ। फैसलापछि श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्षबाट पदमुक्त भएका छन्। उनी भने निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा कायम रहने आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, अब निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि गत ३१ वैशाखमा नियुक्त भएका पाँच सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। तीमध्ये श्रेष्ठ पनि थिए। त्यतिबेला पनि कार्कीकै रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले ती नियुक्तिहरू बदर गरेको थियो।
