काठमाडौं, ५ भदौ । धुनिबेंसी नगरपालिका–१ स्थित बञ्चरेडाँडाका बासिन्दा साढे चार वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले सुनाएका कुरा अझै सम्झिरहेका छन्। बालेन अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्, तर त्यहाँको फोहोरको पहाड र दुर्गन्ध भने उस्तै छ।
मेयरमा निर्वाचित भएर शपथ खाएलगत्तै बालेन पहिलो पटक बञ्चरेडाँडा पुगेका थिए। त्यतिबेला खादामाला लिएर स्वागत गर्न आएका स्थानीयलाई उनले समस्या समाधान नभएसम्म खादामाला नलगाउने बताएका थिए। दोस्रो पटक भने उनी आक्रोशित देखिए। स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग साँठगाँठ गरेको र मन्त्रालयमा दबाब नदिएको आरोप लागेपछि उनले आफू मेयर भएको चार दिनमात्र भएकाले १७ वर्ष वा २० वर्षदेखिका समस्या आफूमाथि थोपर्न नमिल्ने जवाफ दिए। आफू स्वतन्त्र व्यक्ति भएको र महिनाको साढे तीन लाख तलब खाने भएकाले साँठगाँठ नगर्ने उनको तर्क थियो।
धुनिबेंसी–१ की कमला ओझा फोहोरका कारण आफ्नै गाउँघर बोझ बनेको सुनाउँछिन्। आर्थिक बोझ भए गुजारा चल्ने तर बस्ने घर नै रोगको बासस्थान बनेपछि आफू अतालिएको उनको भनाइ छ। वृद्धावस्थामा श्रीमान्सँग गाउँमै बसेकी उनले बाँकी जीवन चैनसँग बित्ने आश नै छाडिसकेकी छन्। कुनैबेला चिलले ल्याएको सिनो आँगनमै खसालिदिने, कहिलेकाहीँ जन्मन नपाउँदै मरेका बालकको शव आँखैअगाडि देखिने गरेको उनले बताइन्। गाउँमा कति मानिस क्यान्सर लागेर बितिसकेका छन् भन्दै आफ्ना श्रीमान्को शरीरभरि गिर्खा आएको पनि उनले सुनाइन्।
धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा रहेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा दैनिक काठमाडौं महानगरसहित २० पालिकाको फोहोर आउँछ। औसतमा दैनिक दुई सय ट्रिपरले फोहोर पुर्याउने गरेको छ। साइटमा खटिएका महानगर कर्मचारीका अनुसार नछुट्याइएको अर्ग्यानिक फोहोर आउँदा लिच्चड (फोहोरको पानी) व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी फोहोर आएपछि लिच्चड बग्ने समस्या बढेको उनीहरू बताउँछन्।
वैज्ञानिक विधिबाट फोहोर विसर्जन गर्न २०७९ जेठको पहिलो साता तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी लागतमा ल्यान्डफिल साइट बनाएर काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। संघ सरकारले निर्माण गरेको साइट व्यवस्थापन महानगरले गर्नुपर्ने थियो। तर वैज्ञानिक विसर्जनतर्फ बेवास्ता गर्दा साइट डम्पिङसाइटमा परिणत भयो। २० वर्ष टिक्ने भनिए पनि चार वर्षमै भरिएको छ।
प्रधानमन्त्री भएपछि चासो
काठमाडौं महानगरको मेयरबाट प्रधानमन्त्री बनेको बालेनलाई पाँच महिना नाघिसकेको छ। तर उनले व्यक्तिगत रूपमा वा सरकारको तर्फबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन। काठमाडौं महानगरकी वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सरिता राई पनि संघ सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै सहयोग नभएको संकेत गर्छिन्। “हामीले त्यहाँका स्थानीयका सबै समस्या बुझेका छौं र फोहोर व्यवस्थापनमा महानगर फेल भएकै हो। तर संकलन गरेको फोहोर कहाँ फाल्ने भन्ने समस्या छ,” उनले भनिन्।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पनि फोहोर राख्ने जग्गा नहुँदा बञ्चरेडाँडामा फाल्न बाध्य भएको बताए। विगतमा सरकारले जग्गा नदिएपछि त्यहाँ फोहोर फाल्नुपरेको र अहिले पनि सोही अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट के सहयोग आएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “सहयोग गरेको भए देखिहालिन्थ्यो, यस विषयमा म धेरै बोल्दिनँ।”
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रेस सहजर्कताका रूपमा कार्यरत सुरेन्द्र बजगाईं भने चासो नदेखाएको भनाइ सत्य नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पहल र समन्वय गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। मेयर हुँदा पनि यो विषय हेरेका र समस्या बुझेकाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साललाई नै जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ।
मेयर हुँदाका तर्क र घोषणा
२०७९ वैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनभन्दा तीन साताअघिसम्म बालेन शाहको नाम नेपाली राजनीतिमा त्यति चर्चामा थिएन। वैशाख ११ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा स्थापना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुग्दा उनलाई पाका उम्मेदवारहरूले ‘उरन्ठेउलो केटो’का रूपमा हेरेका थिए। तर एक साताभित्रै वातावरण बदलियो।
त्यसक्रममा सञ्जय सिलवाल गुप्ताको पडकास्ट ‘अन एयर’ मा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनबारे बालेनले आफ्नो तर्क राखेका थिए। काठमाडौंमा दैनिक ६०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने, त्यसमा ७५ प्रतिशत अर्ग्यानिक हुने र फोहोर छुट्याएर कम्पोस्ट बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। काठमाडौंकै फोहोरबाट ५ मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने र त्यसका लागि २–४ अर्बभन्दा बढी नलाग्ने उनले दाबी गरेका थिए। काठमाडौंको बजेट २० अर्ब भएकाले दुई वर्षमै सम्भव हुने काम अहिलेसम्म नबनाइएको उनको तर्क थियो।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका इन्जिनियर माधव कटुवाल बालेनका तर्कसँग सहमत छन्, तर आवश्यक पूर्वाधार नभएसम्म ती तर्क काम नलाग्ने बताउँछन्। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्ने, कुहिनेबाट मल वा ग्यास उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मल उद्योग तथा ग्यास पूर्वाधार चाहिने उनको भनाइ छ। केही गर्न नसकिने फोहोरका लागि साइट बनाइए पनि जसरी संकलन गरियो, त्यस्तै फोहोर त्यहाँ खन्याइँदा अव्यवस्थित फोहोरको पहाड बन्दै गएको उनले बताए।
बालेनले महानगरभित्र कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर संकलन गर्ने नयाँ नियम घोषणा गरेका थिए। नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर आइतबार र बुधबार कुहिने फोहोर, सोमबार र शुक्रबार नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने योजना थियो। छुट्याएर नल्याए प्रत्येक पटक पाँच सय रुपियाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। तर २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको यो नियम कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन।
