मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

रामेछापमा पहिरोको एक वर्षपछि पनि अस्थायी टिनका आश्रयमा पीडित

रामेछापको लेखर्कामा गत वर्ष गएको पहिरोमा १० जनाको मृत्यु भएको थियो। विस्थापित ६३ परिवार अझै अस्थायी टिनका आश्रयमा बस्न बाध्य छन् भने उनीहरूले सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Thehimalayantimes

रामेछाप, १६ अगस्ट — रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–३ स्थित लेखर्कामा गत वर्ष गएको पहिरोले १० जनाको ज्यान लिँदा विस्थापित भएका ६३ परिवार अझै स्थायी आवासविहीन छन्। पहिरोबाट बचेकाहरू अहिले पनि अस्थायी टिनका टहरा वा आफन्तका घरमा बस्न बाध्य छन्। सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै अर्को पहिरो आउने डरले उनीहरू त्रसित हुने गरेका छन्।

गत वर्ष दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–३ को लेखर्कामा आएको पहिरोमा परी एकै परिवारका चार जनासहित १० जनाको मृत्यु भएको थियो। घर र सम्पत्तिमा समेत व्यापक क्षति भएको थियो। पहिरोपछि विस्थापित ६३ मध्ये केही परिवार आफन्त र छिमेकीसँग बसिरहेका छन् भने केही गाउँपालिका कार्यालय नजिक बनाइएका अस्थायी टिनका आश्रयमा रहेका छन्।

अस्थायी आश्रयमा कठिन दैनिकी

अस्थायी आश्रयमा बस्दै आएका परिवारहरू साँघुरो कोठा र सीमित सुविधाका कारण दैनिक जीवन कठिन बन्दै गएको बताउँछन्। मेहरमान पाहारीको १० जनाको परिवार अस्थायी आश्रयको एउटै कोठामा बस्न बाध्य छ। ५६ वर्षीया विष्णुकुमारी पाहारीले अस्थायी आश्रयमा बस्ने परिवारलाई निकै साँघुरो ठाउँ र अपर्याप्त सुविधासँग जुध्नुपरेको बताइन्। पहिरोले घर र जग्गा बगाएकी ६४ वर्षीया मैया पाहारी आफ्ना दुई छोरा र बुहारीहरूसहित एउटै कोठामा बसिरहेकी छन्।

वर्षासँगै बढ्ने त्रास

लेखर्कामै बसिरहेका परिवारहरूसमेत सुरक्षित महसुस गर्दैनन्। स्थानीयवासीका अनुसार वर्षा हुनेबित्तिकै अर्को पहिरो गइहाल्ने डरले उनीहरू चिन्तित हुने गर्छन्। पहिरोको त्रास अझै मनबाट नहटेको उनीहरूको भनाइ छ।

दिगो पुनर्स्थापनाको माग

पीडितहरूले छोटो अवधिको राहत मात्र आफूहरूलाई नचाहिने बताउँदै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न र स्थायी घर निर्माण गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले पहिरोले क्षतिग्रस्त पारेका सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायत पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न पनि माग राखेका छन्।

“अस्थायी आश्रयमा अब धेरै दिन बस्न सकिँदैन,” पीडितहरूले भनेका छन्। दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारले स्पष्ट योजनासहित समन्वय गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।