काठमाडौं, ६ भदौ । महानगर प्रहरीसँगको विवादपछि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह प्रकरणको छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा ट्राफिक नियमलाई विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यो प्रतिवेदन आएसँगै राइड सेयरिङ कानुनका लागि सरकारमाथि दबाब थप बढेको छ । यसैबीच भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै समितिका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगति गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा पठाउन पनि भनिएको छ ।
विद्यालय तहमा ट्राफिक शिक्षा
समितिले ट्राफिक नियम पालनाको संस्कृति विकास गर्न प्राथमिकताका साथ नागरिक सचेतना अभियान चलाउन सरकारलाई सुझाएको छ । ट्राफिक नियम, नागरिकका दायित्वलगायत विषय विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा राखी नियमित पठनपाठनको व्यवस्था गर्न र नैतिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ट्राफिक र नगर प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्दा सम्मानजनक, आदरपूर्ण र पारदर्शी व्यवहार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । कारबाहीप्रति गुनासो वा पुनरावेदन गर्न सकिने संयन्त्र, जसलाई ट्राफिक अदालत भनिएको छ, त्यसको विकास गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । बाध्यतात्मक अवस्थामा कारबाही गर्दा पनि गल्तीको प्रकृति र व्यक्तिको आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिन सक्ने लचिलो कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
आधुनिक प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन
सडक सुरक्षा, मार्किङ, पार्किङलगायतका पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गर्न र ट्राफिक नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन समितिले सुझाव दिएको छ । पार्किङ नमिल्ने स्थानमा सबैले देख्ने गरी बोर्ड राख्न, सवारी चाप बढी हुने क्षेत्रमा प्रविधियुक्त प्रणाली जडान गरी फेसलेस ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न पनि भनिएको छ ।
यस्तै, सवारी साधन, चालक अनुमतिपत्र र ट्राफिक नियम उल्लंघनको रेकर्डलाई आपसमा जोड्ने प्रणाली विकास गरी उल्लंघन र जरिबानाबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई एसएमएसमार्फत जानकारी दिने प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।
चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीमा थप सुधार गर्दै नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेहरूका लागि प्रारम्भिक तालिमको व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीबीचको दोहोरो अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न, ब्लू बुक, चालक अनुमतिपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र एकआपसमा आबद्ध हुने एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा समसामयिक संशोधन गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
राइड सेयरिङका लागि छुट्टै कानुन
राइड सेयरिङ सेवामा स्पष्ट नीति र कानुन नभएको भन्दै समितिले यसलाई कानुनबाटै व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सेवाका कारण केही क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै यात्रु चढाउने र ओराल्ने तथा पार्किङको उचित व्यवस्था गर्न भनिएको छ । चालक र यात्रु दुवैको सुरक्षाका लागि अनिवार्य बीमा, चालक दर्ता र आपतकालीन सन्देश पठाउने प्रणाली बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुवै सन्तुष्ट हुने गरी भाडादर यथासम्भव वैज्ञानिक र एकरूप हुने ढंगले सीमा तोक्न र भाडा भुक्तानी डिजिटल प्रणालीबाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राइड सेयरिङसहितका सेवा चलाउने चालकको दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित गर्दै सेवालाई दोहोरो मारमा नपर्ने गरी कानुनी दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।
