७ भदौ, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी होस्टेललाई एक महिनाभित्र मापदण्ड सुधार गरी नियमको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। होस्टेलमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको, चर्को शुल्क असुलिने, पूर्वाधार कमजोर रहने तथा लागुऔषध प्रयोग बढ्नेजस्ता गुनासा आएपछि प्रशासनले सूचना जारी गर्दै सञ्चालकलाई समयसीमा तोकेको हो।
प्रशासनले गरेको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा केही होस्टेललाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै शिलबन्दीसमेत गरिएको छ। होस्टेलभित्रै झडप हुँदा विद्यार्थीको मृत्यु भएको, सरसफाइ र खानाको गुणस्तर कायम नभएको तथा सुरक्षा प्रबन्ध फितलो रहेको भन्दै प्रशासनले सबै निजी होस्टेल सञ्चालकलाई २१ बुँदे व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
२१ बुँदे निर्देशनका मुख्य व्यवस्था
जारी गरिएको सूचना अनुसार होस्टेल सञ्चालकहरूले यी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ :
तोकिएको निकायमा अनिवार्य दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने, शुल्क तथा दररेट पारदर्शी रूपमा प्रकाशन गरी सोहीअनुसार मात्र रकम लिनुपर्ने।
विद्यार्थी र सञ्चालकबीच अनिवार्य सम्झौता हुनुपर्ने, भाडाको घरमा होस्टेल सञ्चालन भए घरधनीसँग पनि घरभाडा सम्झौता गर्नुपर्ने।
कोठा र शौचालयबाहेकका स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने, चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने।
सञ्चालक, वार्डेन र होस्टेलमा बस्ने सबै विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने।
लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्रीवितरणमा पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्ने।
महिला र पुरुष दुवैका लागि सञ्चालित होस्टेलमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय र आवास भवन हुनुपर्ने; कोठा फराकिलो, हावा–प्रकाश भित्रिने, व्यवस्थित पुस्तकालय र अध्ययन कक्ष, शुद्ध खानेपानी, विद्युत् र इन्टरनेटको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
सरसफाइ र खानाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, फायर एक्स्टिङ्गुइसर र प्राथमिक उपचारका सामग्री राख्नुपर्ने तथा सरकारी निकायका आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने।
विद्यार्थीलाई मानवीय व्यवहार गर्दै सुरक्षा एवं मर्यादापूर्ण वातावरण बनाउनुपर्ने, विद्यार्थीले पनि मर्यादित तथा अनुशासित व्यवहार गर्नुपर्ने, छिमेकीमा बाधा नपर्ने गरी होहल्ला नियन्त्रण गर्नुपर्ने र महिनामा कम्तीमा एकपटक मर्यादा तथा अनुशासनसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले तोकिएको एक महिनाको अवधिभित्र मापदण्ड पूरा नगर्ने निजी होस्टेल सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने बताएका छन्।
