काठमाडौं, ७ भदौ । खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने, तर उत्खनन गर्नका लागि भने संघीय सरकारको अनुमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्मा ल्याएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयक १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकको परिच्छेद २ मा खनिजसम्बन्धी अधिकार तथा तिनको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा ३ मा नेपालभित्रको जुनसुकै जग्गाको सतह वा भूगर्भमा प्राकृतिक अवस्थामा पाइने खनिज पदार्थ नेपाल सरकारकै सम्पत्ति हुने उल्लेख छ । निजी, सामुदायिक, सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वको जग्गा भए पनि त्यहाँ भेटिने खनिज पदार्थको स्वामित्व सरकारमा रहने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अन्वेषणको अधिकार
विधेयकको दफा ४ मा अन्वेषणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ । तर दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको भूभागमा फैलिएको खानीको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूबीच आपसी सहमतिबाट अन्वेषण गरिने व्यवस्था छ ।
आपसी सहमतिमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा वा सहमति नबनी विवाद उत्पन्न भएपछि सम्बन्धित प्रदेश सरकारको अनुरोधमा संघीय सरकार मातहतको खानी तथा भूगर्भ विभागले अन्वेषणको काम गर्नेछ । त्यस्तै, अन्वेषणका लागि विशेष प्रविधि वा सीप आवश्यक पर्ने अवस्थामा तथा अनुमतिपत्र विभागबाटै जारी गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश सरकारको अनुरोधमा पनि विभागले नै अन्वेषण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खनिज पदार्थको अन्वेषणसम्बन्धी काम विभागमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ पत्ता लगाउन गरिने खोज, अध्ययन र जाँचदेखि खनिजको प्रकार, गुणस्तर र परिमाण निर्धारण गर्न गरिने सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कामलाई विधेयकले अन्वेषणको परिभाषाभित्र राखेको छ ।
उत्खननको अधिकार संघलाई
विधेयकको दफा ५ मा उत्खननको अधिकार भने नेपाल सरकारमा नै राखिएको छ । सो दफाअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । विभागले आफैं उत्खनन गर्न वा कुनै कम्पनीलाई अनुमति दिएर गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
नेपाल सरकारले उत्खननका काममा पुँजी लगानी गर्न र अन्य कुनै माध्यमबाट हिस्सेदार बन्न समेत पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारले तोकेको खानीको हकमा भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उत्खनन गर्न वा गराउन सक्नेछन् । अर्थात्, संघीय सरकारले राजपत्रमार्फत तोकेका खानीमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले उत्खननको काम गर्न पाउनेछन् ।
