फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजापछि नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा सबैभन्दा पहिले उठाएका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल यतिबेला अर्थपूर्ण रूपमा मौन छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने पार्टी कार्यक्रम र अभिव्यक्तिमार्फत निरन्तर सक्रिय देखिन्छन्। पौडेलका पछिल्ला सामाजिक सञ्जाल अपडेटहरू श्रद्धाञ्जलि र शुभकामनामा सीमित छन्, तिनमा राजनीतिक सन्देश भेटिँदैन।
चुनावको पूर्ण नतिजा आउनुअघि नै पौडेलले पार्टीको नेतृत्व, नीति र कार्यशैलीबारे छिट्टै उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। आफैँलाई रूपान्तरण गर्ने, नेतृत्व फेर्ने र संगठन पुनर्गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले सार्वजनिक गरेका थिए। नेताहरूका अनुसार त्यसयता पौडेलले ओलीलाई धेरै पटक राजीनामाको दबाब दिए। ओलीलाई राखेर एमाले अघि नबढ्ने र सचिवालयबाटै त्यसबारे निर्णय हुनसक्ने भन्दै उनले नेताहरूसँग भेटघाट बाक्लो बनाएका थिए।
तर महासचिव शंकर पोखरेल पौडेलको योजनासँग सहमत थिएनन्। कमिटीको निर्णयबाट हटाइएका नेताहरू भविष्यमा सम्मानित नहुने भन्दै उनी ओलीलाई सम्झाएर नेतृत्व पुनर्गठनको माहोल बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए। ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा भने उनको असहमति थिएन। पौडेल र पोखरेल एक भएपछि पार्टीका निर्णयहरू ओलीकै चाहनाविपरीत हुन थालेका थिए।
गत चैत १९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले अध्यक्ष ओलीकै भनाइ सदनमा राखेका थिए। पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल त्यसको खण्डन गर्दै भोलिपल्ट बस्ने सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल र उचित निर्णय हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। भोलिपल्टको सचिवालय बैठकले निर्वाचनको नतिजा स्वीकार्ने र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेनलाई बधाई दिने निर्णय गर्यो। थापाले भने निर्वाचन नतिजाप्रति प्रश्न उठाउँदै सेना, कर्मचारी र अन्तरिम सरकारविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएका थिए। सोही बैठकले फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संक्षिप्त समीक्षा पनि गरेको थियो।
यसपछि पौडेलले नयाँ वर्ष, गणतन्त्र दिवस, पार्टी स्थापना दिवसजस्ता हरेक अवसरमा पुनर्गठनको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए। वाम एकताको चर्चालाई पनि उनले सामाजिक सञ्जालबाटै खण्डन गरेका थिए।
गिरफ्तारीपछि पौडेलको मौनता
पार्टी पुनर्गठन सुझाव संकलन कार्यदल गठन भएपछि पौडेल अझ आक्रामक देखिएका थिए। बागमतीबाट सुरु भएको सुझाव संकलन अभियान कर्णाली पुग्दा असार ८ गते उनी सुर्खेतबाट पक्राउ परे। उनलाई काठमाडौं ल्याइयो र पाँच पटक म्याद थप गरेर २५ दिन हिरासतमा राखियो। विशेष अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दियो।
पौडेल पक्राउ परेपछि एमालेमा ओली फेरि हाबी भए। मधेशको सुझाव संकलन कार्यक्रममा पुनर्गठनको विरोधी स्वर बलियो सुनिए पनि उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव पोखरेललगायतले पुनर्गठनको पक्षमा माहोल बनाउने प्रयास गरे। तर हिरासतबाट छुटेपछि पौडेलको अभियान भने पहिलेजस्तो छैन। भेट्न आउने नेताहरूको लहर लाग्ने गरे पनि उनको बोली फुटेको छैन। आफू पुनर्गठनकै पक्षमा रहेको उनले भेट्न आउने नेताहरूलाई बताउने गरेका छन्, तर अभिव्यक्ति, गतिविधि र सामाजिक सञ्जाल अपडेटमा त्यो सन्देश देखिँदैन।
गत साउन ९ गते ओलीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने तीन बुँदे सहमति गरे। यो सहमतिले एमालेमा ओलीको शक्ति पुनःस्थापित हुन पुगेको छ। त्यसक्रममा पौडेल पनि ओलीसँगै देखिएका थिए।
गत भदौ ४ गतेको गुन्डु छलफलमा समेत पौडेलको मौनता देखिएको स्रोत बताउँछ। त्यस दिन उपाध्यक्ष थापाले विगतमा पौडेलले सामाजिक सञ्जालबाट जवाफ दिने, सदनमा बोलेका कुरा उल्ट्याउने र अपमान गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै पौडेललाई सम्झाउने प्रयास गरे। तर पौडेलले जवाफ फर्काएनन्। सोही छलफलमा महासचिव पोखरेलले भने पुनर्गठनबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन सच्याउन नसकिने अडान लिएका थिए।
ओलीको बढ्दो सक्रियता
पौडेलको मौनताका बीच ओलीको सक्रियता भने दिनानुदिन बढ्दो छ। भदौ पहिलो साताकै तालिका हेर्दा पनि उनी एमाले अध्यक्षका रूपमा अझ सक्रिय हुने संकेत देखिन्छ। आइतबार उनले च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा अनुशासन आयोगको बैठकमा भाग लिए र कोशी प्रदेशस्तरीय अनेम संघको भेलालाई भर्चुअल सम्बोधन गरे। त्यसपछि महासचिव पोखरेललाई साथमा लिएर उनी गुन्डु फर्किएका थिए।
गुन्डुमा ओली र पोखरेलबीच एमालेका आगामी कार्यक्रमबारे छलफल भएको छ। २३–२४ भदौलाई एमालेले कसरी लिने भन्नेबारे कुराकानी भएको स्रोत बताउँछ। सरकारले जेनजी आन्दोलन भएको दिनलाई शहीद दिवस मनाउने तयारी गरिरहेकाले ओलीले कालो दिवस मनाउने योजना बनाएको पनि स्रोतको भनाइ छ।
यसै हप्ता नगरकोटमा जनसंगठनहरूको बागमती प्रदेशस्तरीय भेलामा पनि ओली सहभागी भए। सोमबार हेटौंडामा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको भेला राखिएको छ। ओलीलाई साथ दिने नेताहरूले उनलाई धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रममा देखाउने रणनीति बनाएका छन्।
साउन ३० गते इलामको फिक्कलबाट ओलीले पुनर्गठनका गतिविधिलाई ‘आवारा अभियान’ भनेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला झापा र राजधानीबाहिर पुगेका उनले पुनर्गठन अभियान चलाउनेहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिए। इलाम र झापाका कार्यक्रम सकेर फर्केपछि ओलीकै चाहनाअनुसार बागमतीमा किरण थापामगर मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। जगन्नाथ थपलियालाई पन्छाएर थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा पार्टीको संसदीय दलको नेता भने थपलिया नै कायम छन्।
कोशी र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने चाहना पूरा नभए पनि कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमतीमा ओलीले चाहेजस्तै सरकार बनेका छन्। निर्वाचनपछिका केही महिना ओली गुन्डुबाहिर निस्कन सकेका थिएनन्। फागुन २७ मा उनी पितृशोकमा परे, त्यसपछि चैत १३ गते जेनजी आन्दोलन दबाउने र १९ जनाको ज्यान जाने घटनामा संलग्न भएको आरोपमा निवासबाटै पक्राउ परे। १३ दिनपछि अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएका उनी शल्यक्रियाका लागि अस्पताल पुगेका थिए।
अस्पतालबाट गुन्डु फर्किँदा एमालेभित्र पुनर्गठनको बहस चर्किसकेको थियो। उपाध्यक्षद्वय पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव पोखरेलसहित बहुमत पदाधिकारी नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा थिए। जेठ १५ गते सचिवालय बैठकबाट पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गर्ने र देशभर सुझाव संकलन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो। त्यतिबेला ओलीलाई साथ दिने पदाधिकारी उपाध्यक्ष थापा र सचिव महेश बस्नेत मात्रै बाँकी थिए।
तर केही महिना नबित्दै ओलीले पुनर्गठन अभियानलाई ‘आवारा’ भन्दै चेतावनी दिने अवस्थासम्म पुगेका छन्। दाहालसँगको तीन बुँदे सहमतिपछि उनको राजनीतिक सक्रियता झन् बाक्लो देखिन्छ। पुनर्गठनको नारा उराल्ने पौडेल भने यतिखेर मौनतामै छन्।
