नेपालको सार्वभौमसत्तालाई पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाएको सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत मैत्री सन्धि इतिहासका पाठ्यक्रम र पुस्तकहरूमा भने उपेक्षित रहेको चर्चा भएको छ। डा. टीका ढकालको लेखमा यो सन्धिलाई नेपाललाई विश्व समुदायमा प्रवेश गराउने कूटनीतिक द्वारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
सन्धिबारे नेपालमा हुने अधिकांश छलफल सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा केन्द्रित हुने गरेका छन्। यी दुईका बीचको अवधिमा सम्पन्न सन् १९२३ को मैत्री सन्धिबारे भने खासै बहस हुन सकेको छैन। सुगौली सन्धिले खुम्चिएको भूगोलभित्र नेपालको पूर्ववत सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरे पनि बेलायती व्यवहारमा त्यो स्वीकारोक्ति लामो समय प्रकट नभएको लेखमा उल्लेख छ।
सन् १९५० को सन्धिचाहिँ क्रान्तिको चपेटामा रहेको राणा शासनले भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारतसँग गरेको थियो। त्यसैले यस सन्धिबारेका बहस राजनीतिक पक्ष–विपक्षका कथ्यबाट प्रभावित हुने गर्छन्। भारतले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नेपालले उक्त सन्धि संशोधन गर्ने वा विकल्प पेस गर्ने सामर्थ्य देखाउन सकेन। अब त्यसको बहसमा समय खेर फाल्नु उचित नहुने र सन्धिलाई ऐतिहासिक वास्तविकताका रूपमा स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने विश्लेषण लेखमा छ।
राणा युगको उपलब्धि ओझेलमा
राणा शासनपछि आएका प्रजातन्त्र र राजतन्त्र दुवैले राणा निरङ्कुशताका बीचमा प्राप्त उपलब्धिको श्रेय दिन चासो देखाएनन्। राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्थामा राणाहरूको योगदानलाई स्थान दिइएन। राजनीतिक कार्यकर्ता, नेतृत्व र दलहरूमाथि गरिएको दमनका कारण प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू पनि राणा शासनका सकारात्मक पक्षप्रति उदार बन्न सकेनन्। फलस्वरूप, सन् १९२३ को ऐतिहासिक दस्तावेजले पाउनुपर्ने स्थान पाएन।
भारतीय संसद्मा सन् १९५१ मार्च १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएको र स्वतन्त्र राष्ट्रले अर्को स्वतन्त्र राष्ट्रसँग आफ्नै सर्तमा सम्झौता गर्न सक्ने बताएका थिए। सन् २०१४ मा नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यही सन्देश दोहोर्याए। नेपालको सार्वभौमिकताको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्तिका पछाडि सन् १९२३ को सन्धि रहेको लेखमा बताइएको छ।
चितवनको टेन्टमा प्रस्ताव, सिंहदरबारमा हस्ताक्षर
नेपाल सार्वभौम रहिरहनुको एउटा कारण यसले बेलायती उपनिवेशवादको प्रत्यक्ष मार खेप्नुनपर्नु पनि थियो। बेलायतले आजको भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र म्यान्मारसम्म आधिपत्य जमाउँदा पनि नेपालतर्फ निर्णायक रूपमा किन अघि बढेन भन्ने प्रश्नको उत्तर ऐतिहासिक परिवेशमा खोजिनुपर्ने लेखमा उल्लेख छ। तिब्बत र चिनियाँ साम्राज्यको संवेदनशीलता, हिमाली श्रृंखला, चुरे र महाभारत पर्वतको भौगोलिक कठिनाइ तथा औलो प्रभावित तराईका जङ्गलले बेलायती सैन्य अभियानलाई जटिल बनाएका थिए। सन् १७६७ मा क्याप्टेन जर्ज किनलोक नेतृत्वको बेलायती अभियान सिन्धुलीगढीमा पराजित भइसकेको थियो।
सन् १८१४–१६ को युद्धमा नेपाली सेनाले बहादुरीपूर्वक लडे पनि कतिपय स्थानमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो। नालापानीजस्ता किल्लामा जित हासिल गर्दा पनि बेलायती पक्षको ज्यानमालको क्षति नेपालको भन्दा धेरै भयो। नेपालमाथि नियन्त्रणको आर्थिक र मानवीय मूल्य बेलायतजस्तो साम्राज्यले पनि चुकाउन सक्ने अवस्था थिएन। सुगौली सन्धिपछि काठमाडौँका राजा र भारदारहरूबाटै शासन चलाउन दिनु उपयुक्त ठानियो।
जंगबहादुरले सन् १८५० को बेलायत भ्रमणबाट साम्राज्यको सामर्थ्य बुझेका थिए। सन् १८५७ को भारतीय विद्रोह दबाउन बेलायती पक्षबाट लखनउ र बनारसम्म पुगेर सहयोग गरे। पछि नेपाली नागरिक दुई विश्वयुद्धमा बेलायती सेनामा सहभागी भए। बेलायतले पनि नेपालसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्यो। यही निष्ठाको आधारमा राणा शासनले नेपाललाई स्वाधीन राख्न सकेको लेखमा उल्लेख छ।
२९ वर्ष शासन गरेका चन्द्र शमशेरले नेपाललाई बेलायती संरक्षित रजौटाभन्दा माथि सार्वभौम पहिचान दिने सन्धिको महत्त्व बुझेका थिए। सन् १९२१ मा शिकारका क्रममा चितवनको जङ्गलको एउटा टेन्टभित्र उनले तत्कालीन प्रिन्स अफ वेल्स, जो पछि राजा एडवार्ड आठौँ भए, समक्ष सन्धिको प्रस्ताव राखे। भारतमा भाइसराय रहिसकेका बेलायती विदेशमन्त्री लर्ड कर्जन नेपाललाई पूर्ण स्वाधीन छाड्ने सन्धिको विपक्षमा थिए। तर चन्द्र शमशेरको कूटनीतिक चातुर्यका कारण दुई वर्षको वार्तापछि सन् १९२३ डिसेम्बर २१ (पौष ६, १९८०) का दिन सिंहदरबारमा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो।
सन्धिको पहिलो धाराले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरेको थियो। यसको अर्थ नेपालले नयाँ स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको होइन, बरु तत्कालीन विश्वकै प्रमुख शक्तिबाट नेपाली सार्वभौमसत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाइएको हो। सन् १९२५ मा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि सोही वर्ष लिग अफ नेसन्समा अभिलेखीकरण भयो। त्यसपछि नेपाल र लिग अफ नेसन्सबीच सम्बन्ध स्थापित भयो र नेपाल बिस्तारै एक्लोपनको नीति छोडेर विश्व समुदायमा उपस्थित हुन थाल्यो। सन्धिलगत्तै तिब्बतले स्वागत गर्यो भने फ्रान्स र इटालीले काठमाडौँमा प्रतिनिधिमण्डल पठाएर स्वागतसँगै नेपालसँग छुट्टै सम्बन्ध राख्ने प्रस्ताव गरे।
बेलायतले राणा शासनलाई दृढ समर्थन गरेकाले औपनिवेशिक शासकहरूको बहिर्गमनबिना राणा शासन ढल्न नसक्ने निष्कर्ष नेपालका प्रजातान्त्रिक नेता र दलहरूले निकालेका थिए। उनीहरू भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भए र त्यसक्रममा दमन तथा जेलसमेत भोगे। डिल्लीरमण रेग्मी, बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीको इतिहास त्यही साझा क्रान्तिकारी विरासतको प्रतिनिधित्व गर्छ। भारतको स्वाधीनतापछि नेपाललाई आफूमा गाभ्नेतर्फ उन्मुख भारतीय राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको बाटोमा दुई कारक तगारो बने– भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी नेपाली कार्यकर्ताहरूको साझा मोर्चा र सन् १९२३ को मैत्री सन्धि। उक्त सन्धिले नेपाललाई उपमहाद्वीपका रजौटा वा प्रशासनिक इकाईभन्दा माथि सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरिसकेको थियो। यसको श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई मात्र होइन, पहिलो विश्वयुद्धमा बेलायती पक्षबाट लडेर रगत बगाउने नेपाली नागरिकलाई पनि जाने ढकालको लेखमा उल्लेख छ।
यसै विषयमा डा. ढकालको सम्पादनमा 'स्टेट एण्ड क्राफ्ट : रिडिङ्स अन द नाइन्टिन ट्वान्टी थ्री नेपाल–ब्रिटेन फ्रेन्डसिप ट्रिटी' नामक पुस्तक आगामी भदौ १० गते सार्वजनिक हुँदै छ।
