फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ तयार भइरहेको छ। यो विधेयक संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको र यसले देशभरका पालिकालाई तीन वर्षभित्र ‘शून्य फोहोर’ अवधारणामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको मन्त्रीले बताएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गरेका र फोहोर व्यवस्थापन विषयमै अध्ययन गरेका मन्त्रीले विधेयकमा फोहोर संकलनदेखि प्रशोधन, पुनर्चक्रण र अन्तिम विसर्जनसम्मका संरचनालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रीका अनुसार संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि हालको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ सालको भएकाले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको परिकल्पना गर्न सकेको छैन। २०७५ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा सबै पालिकालाई एउटै समझदारीमा ल्याउने प्रयास भए पनि कानुनी वैधानिकता नपाएपछि त्यो अघि बढ्न सकेन। त्यस्तै, २०६६ सालमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि निकालिएको टेन्डर पनि कानुनी अस्पष्टता र निर्णयमा ढिलाइका कारण वर्षौंदेखि पेन्डिङ छ।
हाल धुनीबेशी नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ। तर त्यहाँको ल्यान्डफिल साइटको कानुनी स्वामित्व कसैसँग नभएको र ल्यान्डफिल साइट भएकै पालिकाले किन मान्ने भन्ने प्रश्नको आधार तयार नभएको मन्त्रीको भनाइ छ। आउने ऐनले यस्ता कानुनी त्रुटि र अस्पष्टता हटाउने उनले बताए।
विधेयकमा समेटिएका मुख्य व्यवस्था
विधेयकमा फोहोर संकलन गरेर स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेसन) सम्म ल्याउने, त्यहाँबाट ठूला गाडीमा प्रशोधन केन्द्रमा पुर्याउने प्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ। ट्रान्सफर स्टेसन फोहोर थुपार्ने ठाउँ नभई सानो गाडीबाट ठूलो गाडीमा फोहोर स्थानान्तरण गर्ने ठाउँ मात्र भएकाले त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने नराखिएको मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार फोहोर संकलनका लागि प्रयोग हुने गाडीको मापदण्ड, ट्रान्सफर स्टेसनको आकार र आवश्यक जग्गाको मात्रा समेत निर्धारण गरी नगरपालिकालाई ठाउँ छुट्याउन बाध्य बनाइएको छ।
प्रशोधन केन्द्रमा तीन–चार वटा युनिटको परिकल्पना गरिएको छ। शहरभित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्न मल उत्पादन गर्ने युनिट राख्ने, मल उत्पादनलाई कारखानाको मान्यता दिने र अनुदानको व्यवस्था गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ। बन्चरेडाँडालाई परिमार्जन गरेर प्रशोधन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। फोहोर प्रशोधनबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट १६ देखि १८ रुपैयाँ लागत आउने र सरकारले निश्चित मार्जिनसहित विद्युत् खरिदको ग्यारेन्टी गर्ने मन्त्रीले बताए।
निर्माणजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि क्रसर प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। नदी सफा गर्दा समेत जेल जानुपर्ने अवस्था कायम रहेको भन्दै मन्त्रीले नयाँ कानुनले निर्माणजन्य फोहोर प्रशोधन गरेर टायल, रिङलगायत उत्पादन बनाउन सकिने र त्यस्ता उत्पादनलाई निर्माण कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै, पुनः प्रयोग गर्न नसकिने फोहोर जलाएर विसर्जन गर्ने इन्सिनरेटर प्लान्टको पनि परिकल्पना गरिएको छ। अस्पतालको फोहोरजस्ता नष्ट गर्नैपर्ने फोहोर उत्पादन गर्ने कम्पनीले उत्पादन र बजारको हिस्साअनुसार व्यवस्थापन लागत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयक पारित भएपछि तीन महिनाभित्र नगर निगमको अवधारणामा समिति गठन गर्नुपर्ने र छ महिनाभित्र जग्गा उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीन वर्षभित्र देशभरका हरेक पालिकाको फोहोरलाई शून्य फोहोरको अवधारणामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रीले बताए।
ल्यान्डफिल साइटको अवस्था र लिचेट समस्या
२० वर्षका लागि भनेर बनाइएको ल्यान्डफिल साइट चार वर्षमै भरिएको मन्त्रीले स्वीकार गरे। हाल दैनिक कम्तीमा १ हजार ५०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको उनले बताए। कानुनले आवश्यक मार्गनिर्देशन नगर्दा पालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा छुट्याउन नसकेको र पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा ल्यान्डफिल साइट छिट्टै भरिएको उनको भनाइ छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका १२ वटा वडाबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी फोहोर घटाएको अनुभव सुनाउँदै उनले हरेक पालिका र वडाले त्यस्तो काम गरे ल्यान्डफिल साइटको आयु १० वर्षसम्म बढ्ने बताए।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पहिलेको सिसडोलजस्तो भद्रगोल नरहे पनि माटोले क्याम्पिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। लिचेटको समस्या अहिले पनि कायम छ। बर्खामा लिचेट खोलामा मिसिने गरेको बताउँदै मन्त्रीले लिचेट प्रशोधन प्रणाली असफल नभई बर्खाको अत्यधिक पानीका कारण प्रभावकारिता घटेको दाबी गरे। उनका अनुसार ल्यान्डफिल साइटको ईआईए गरिसकिएको छ र थप भूमि अधिग्रहण आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषय अध्ययनको क्रममा छ।
ल्यान्डफिल साइट वरपरका स्थानीयले ‘फोहोर र मानिस सँगै बस्दैनौँ’ भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन्। तर ल्यान्डफिल साइटभित्र र आँखाले देखिने क्षेत्रसम्म मानिस नबसेको मन्त्रीको दाबी छ। स्थानीय पीडित रहेकाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्नैपर्ने उनले बताए। अब बोलेरभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्ने र यस विषयमा संसद्मै बहस हुने उनको भनाइ छ।
विधेयक संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित हुने उनले बताए। प्रतिनिधिसभाबाट एक साताभित्रै पारित गर्न सकिने र राष्ट्रिय सभामा पनि त्यति कठिन नहुने उनको भनाइ छ। यही गतिमा काम गरे एक–दुई वर्षभित्रै सदाका लागि फोहोरको समस्या अन्त्य गर्न सकिने मन्त्रीले दाबी गरे।
