सरकारले लामो समयदेखि संकटमा रहेको बिराटनगर जुट मिललाई पुनर्जीवित गर्न अध्ययन गरी उपाय सुझाउने समिति गठन गरेको छ। यद्यपि समग्र जुट क्षेत्रको सुधारबिना बीजेएमको मात्रै पुनर्निर्माणले दिगो परिणाम नदिने विश्लेषण गरिएको छ। जुट तथा जुटजन्य उत्पादनका सल्लाहकार पाण्डेले यस विषयमा सूक्ष्म परीक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सन् १९७० देखि २००० को दशकसम्म नेपाल कच्चा जुट र जुटजन्य वस्तुको प्रमुख उत्पादक थियो। युरोपेली बजारमा ठूलो परिमाणमा निर्यात हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगलाई पनि कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन्थ्यो। एक समय नेपालमा जुट प्रशोधन गर्ने ११ वटा कारखाना सञ्चालनमा थिए। हाल सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा छ वटा निजी जुट मिल छन्, तीमध्ये सन् २०२६ को मार्चसम्म चार वटा मात्र चालू अवस्थामा छन्। ती मिलहरू पनि आफ्नो क्षमताभन्दा निकै कम उत्पादनमा सञ्चालित रहेको पाइएको छ।
विश्व बजारको अवस्था हेर्दा पनि जुट उद्योगका लागि सहज छैन। स्कटल्यान्डको डन्डीमा दशकौंअघि सुरु भएका ऐतिहासिक जुट उद्योगहरू अहिले सञ्चालनमा छैनन्। बेल्जियमको घेन्टमा पहिले सञ्चालनमा रहेका जुट कात्ने तथा बुन्ने कारखाना बन्द भइसकेका छन् वा अन्य प्रयोजनमा परिणत भएका छन्। युरोपेली कम्पनीहरूले कच्चा जुट प्रशोधन गर्नुभन्दा तयारी तथा अर्ध-तयारी जुटजन्य वस्तु आयात गर्ने प्रवृत्ति बढाएका छन्।
सरकारी स्वामित्वको बीजेएममा अधिकांश मेसिन दशकौं पुराना छन्। विगतमा पनि यस मिललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, तर उच्च उत्पादन लागत, कमजोर गुणस्तर र आधुनिक जुट उद्योगको तुलनामा निकै कम उत्पादकत्वका कारण टिकाउ भएन। प्राकृतिक रेशाबाट बनेकै आधारमा परम्परागत जुटजन्य वस्तुको स्थानीय तथा निर्यात बजारमा सुनिश्चित माग रहने अवस्था छैन। बीजेएमको मात्रै ठूलो पुनर्निर्माण गर्ने तर समग्र क्षेत्रमा सुधार नगर्ने हो भने विगतकै अवस्था दोहोरिने जोखिम विश्लेषणमा उल्लेख छ।
हाल क्षेत्रीय र विश्व बजार दुवैमा परम्परागत जुटका सामानले पोलिप्रोपिलिन (पीपी) झोलाजस्ता सिंथेटिक विकल्पसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। ती विकल्प हल्का, बढी टिकाउ, सस्तो र पानी प्रतिरोधी हुन्छन्। नेपालका जुट उद्योग अझै पनि धागो, कपडा, सुत्ली र डोरीजस्ता परम्परागत उत्पादनमै केन्द्रित छन्। यिनीहरूको बजार सीमित हुँदा भारत नै मुख्य निर्यात बजार बनेको छ।
यद्यपि प्रिमियम, वातावरणमैत्री र उच्च मूल्यका उत्पादनतर्फ लाग्न सके नेपालको जुट उद्योगमा नयाँ सम्भावना देखिन्छ। पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने किनमेल झोला, कफी तथा कोकोआका लागि खाद्य-ग्रेड प्याकेजिङ, गलैंचा, चटाई, टोकरीजस्ता घर सजावटका सामग्री, सजावटी तथा हस्तकला वस्तु, भुइँ कटान नियन्त्रण र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने जियोटेक्सटाइल, तथा अटोमोबाइलको भित्री भाग र निर्माण प्यानलमा प्रयोग हुने जुट-आधारित कम्पोजिटजस्ता क्षेत्रमा अवसर रहेको बताइएको छ। विश्वव्यापी रूपमा एकल-प्रयोग प्लास्टिक घटाउने अभियानले गति लिइरहेकाले वातावरणमैत्री जुटका सामग्रीको माग बढी लचिलो हुने र वृद्धिको सम्भावना रहेको विश्लेषण छ।
जुटजन्य उत्पादन भारततर्फ हुने नेपालका प्रमुख निर्यातमध्ये एक भए पनि परिमाण र मूल्य दुवै घट्दै गएको छ। नेपालले भारतबाट कच्चा जुट, जुट धागो र जुट कपडा आयात गर्छ भने केही आपूर्ति बंगलादेशसँगको क्षेत्रीय व्यापारमार्फत हुने गरेको छ। स्वदेशी कच्चा जुट उत्पादनले मिलहरूको आवश्यकताको २५ प्रतिशत मात्र धान्ने हुँदा ठूलो परिमाणमा कच्चा जुट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
कच्चा जुटको उपलब्धता बढाउन खेती क्षेत्र विस्तार, आधुनिक रेटिङ प्रविधिको उपयोग, गुणस्तरीय बीउको सुलभता र मेसिनद्वारा कटानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पूर्वी क्षेत्रमा हाल करिब १० हजार हेक्टर रहेको जुट खेती कम्तीमा २० हजार हेक्टर पुर्याउनुपर्ने बताइएको छ। उच्च उत्पादन दिने र जलवायु अनुकूल जुटका जातहरूको विकासका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक छ।
बीजेएमसँगै रहेका निजी मिलहरूलाई पनि नीतिगत सहयोग र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत आधुनिक मेसिनरी तथा उत्पादन पूर्वाधार जडान गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने विश्लेषण छ। परम्परागत वस्तु निर्माणभन्दा मूल्यवर्धित जुटजन्य उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सशक्त अनुसन्धान प्रणाली, विस्तार सेवा र किसानहरूको बजारीकरण सहकारीको विकास गर्दै दीर्घकालीन संस्थागत नेतृत्वका लागि राष्ट्रिय जुट विकास निगमलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव छ।
प्रशोधन र निर्यातमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी बढाउनुका साथै नेपाली जुटलाई प्रिमियम वातावरणमैत्री रेशाका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न सके विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाउन सकिने उल्लेख छ।
नेपालको भिजन २०९० अनुसार, प्रस्तावित नीतिगत सुधार र लक्षित लगानीले जुट खेती २० हजारदेखि २५ हजार हेक्टर र वार्षिक उत्पादन ३५ हजारदेखि ४० हजार मेट्रिक टन पुर्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। मिलको क्षमता उपयोग ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन सकिने तथा यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौं रोजगारी सिर्जना भई नेपाल उच्च मूल्यका दिगो जुट उत्पादनको क्षेत्रीय केन्द्र बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
