काठमाडौँ । संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन निर्माण र संरचनागत तयारी अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बताएका छन्। संविधान दिवस, २०८३ का अवसरमा रासससँगको कुराकानीमा उनले संविधान कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्नुभन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन र संरचना निर्माणको रफ्तार सुस्त भएको टिप्पणी गरे।
दाहालका अनुसार संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु सात दशकभन्दा लामो नेपाली जनताको निरन्तर सङ्घर्षको फल हो। यो सबै जात, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा उत्पीडित समुदायको साझा उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ। संविधान जारी भएपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको, धर्मनिरपेक्षता कायम भएको र समानुपातिक समावेशिताको प्रक्रिया संस्थागत भएको उनले उल्लेख गरे। यी उपलब्धि विश्वले पनि नियालिरहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश संरचना बनेको, स्थानीय तह गठन भएको र निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानको स्वीकार्यता बढेको उनले बताए। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका केही कानुन बनाएका छन् भने सङ्घीय सरकारले पनि कानुन निर्माण गरेको छ। तर सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा र प्रदेश प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्।
कानुन निर्माणमा विगतका सरकारदेखि अहिलेसम्म पनि अपेक्षित तदारुकता देखिएको छैन। एउटा विधेयक तयार गर्न छ–आठ महिना लाग्ने, त्यसपछि विभिन्न कारणले प्रक्रिया रोकिँदा अधिवेशन अन्त्य हुने र विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्था रहेको उनले बताए। यसलाई विडम्बना भन्दै उनले राजनीतिक दल, सरकारका सम्बन्धित निकाय, कर्मचारीतन्त्र, सांसद तथा सदनका पदाधिकारी सबैको जिम्मेवारी यसमा जोडिएको उल्लेख गरे। कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति अझ बलियो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको र १६६ विधेयकलाई नाम, विषय तथा प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अगाडि बढाउने योजना सदनमा सार्वजनिक भएको उनले जानकारी दिए। त्यसअनुसार अपेक्षित काम हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको यो प्रयास सफल होस् भन्ने इच्छा व्यक्त गरे।
व्यवस्थापिका र सरकारबीचको समन्वय
कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिका र सरकारमध्ये कसको कमी रह्यो भनेर छुट्याउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। संविधान कार्यान्वयन सामूहिक जिम्मेवारीको विषय भएको र विधेयक सदनमा ल्याउने काम सरकारको भएकाले आवश्यक बिजनेस पर्याप्त रूपमा आउनुपर्ने उनले बताए। आवश्यक बिजनेस नआउँदा विगतमा संसद् हप्तौँसम्म स्थगित गर्नुपरेको अवस्था पनि रहेको उनले स्मरण गरे।
राष्ट्रियसभाको भूमिका
प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने भएकाले सङ्घीयतासँग राष्ट्रियसभाको विशेष सम्बन्ध रहेको उनले बताए। सभाका बैठकमा ‘प्रादेशिक सरोकार समय’ निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रियसभाका समितिहरूले बन्न बाँकी र आवश्यक कानुनबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समिति तथा सङ्घीयता सबलीकरणसँग सम्बन्धित समितिले कुन कानुन तत्काल आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षण, सुझाव र निर्देशन दिँदै आएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभाले आफ्नो निर्वाचकमण्डल तथा प्रदेश तहमा पुगेर प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरेको र त्यसबाट प्राप्त सुझाव समेटेर बृहत् प्रतिवेदन तयार गरी बुझाएको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभाका केही अप्ठ्यारा पनि रहेको उनले बताए। कतिपय विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता हुँदैनन् भने आर्थिक विधेयकलगायत विषयमा संविधानले नै फरक व्यवस्था गरेको छ। ‘संसद् भनेको प्रतिनिधिसभा हो’ भन्ने बुझाइ कतिपय अवस्थामा देखिने गरेको र सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनबाट बनेको तथा राष्ट्रियसभाको भूमिका संविधानले स्पष्ट गरेको कुरा अझै बुझाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
अहिले राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष नहुँदा प्रतिपक्ष पनि नभएको उनले उल्लेख गरे। सत्ता पक्ष नहुँदा राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा सहयोग नगर्ने आशङ्का कतिपय मन्त्रीमा देखिएको भन्दै उनले सभामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र आउने मन्त्री सबै सत्ता पक्ष भएको बताए। सरकारले ल्याएका चार अध्यादेश राष्ट्रियसभाले निकै छोटो समयमा पारित गरेर सहयोगको उदाहरण दिएको उनले जानकारी दिए। संविधान र जनताको हितविपरीत हुने विषयमा भने उपयुक्त संशोधन वा परिमार्जनका लागि आफूहरू तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।
संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति र सर्वोच्चको आदेश
संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभएको उनले बताए। जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधानका अन्य विषय परिवर्तनशील हुन्छन्। कार्यान्वयनको यस अवधिको समीक्षा गरेर संशोधनमा जान सकिने उनको भनाइ छ। संशोधनजस्तो गहन विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको वातावरण आवश्यक रहेको तथा संशोधनको मूल थलो सदनलाई बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदलमार्फत बहसपत्र तयारी अगाडि बढाएको छ। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत राखेर बहसपत्र मस्यौदा कार्यदल बनेको भए पनि सरकारको संशोधन ध्येय स्पष्ट नभएको भन्दै केही दल कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्।
संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको कूल सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसबारे अध्यक्ष दाहालले संविधानमा उल्लेख भएभन्दा फरक व्यवस्था गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताए। संविधानले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको अलगअलग दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था गरेको र आवश्यकताअनुसार प्रदेशको सहमतिको कुरा पनि उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ। संसद्को नियमावलीले यसलाई सच्याउन नसक्ने र सच्याउनुपरे संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने उनले बताए। यही कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि बोलेको उनले उल्लेख गरे।
संविधान दिवसका अवसरमा उनले संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र यसको संरक्षण, कार्यान्वयन तथा संस्थागत विकास सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए। संविधानले दिएका अधिकार जनताको जीवनस्तरमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र राज्यका सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय चाहिने उनले उल्लेख गरे। सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र आम नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
