संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ र संशोधन राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव नहुने कार्यदलका संयोजक असिम शाहले बताएका छन्। ११औँ संविधान दिवसका अवसरमा रासससँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका शाहले संविधान संशोधन सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला र आमनागरिकको साझा सहमतिमा टुङ्गो लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि विसं २०८२ चैत १३ गते शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची जारी भएको थियो, जसमा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनाउने विषय समावेश थियो। सोहीअनुसार २०८२ चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई सुरुमा दुई महिनाको समय दिइएको थियो भने पछि ३० दिन थप गरी ९० दिन पुर्याइएको थियो।
शाहका अनुसार नेपालको संविधान, २०७२ ले नै संविधान संशोधन तथा केही आयोगका हकमा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले सोही आधारमा कार्यदलले जिम्मेवारी पाएको थियो र निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सुझाव सङ्कलनको दायरा
प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि कार्यदलले संविधानविद्, कानुनविद्, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतसँग सुझाव लिएको थियो। निर्वाचन आयोगले लिखित सुझाव बुझाएको थियो भने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नौवटै राजनीतिक दलबाट एक/एक जना सदस्य कार्यदलमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए। पूर्वन्यायाधीश, निजी क्षेत्र, विभिन्न आयोग, धार्मिक संस्था, आमसञ्चार क्षेत्र र सरकारी निकायसँग पनि छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए। आमनागरिकबाट इमेल र ह्वाट्सएपलगायत माध्यमबाट करिब ४४ हजार सुझाव प्राप्त भएको र ती सबैको विश्लेषण गरी बहसपत्रको प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ छ।
दुई तिहाइ, सर्वोच्चको व्याख्या र चुनावी समय
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने विषयलाई शाहले भने चुनौतीपूर्ण मानेका छैनन्। दुई तिहाइ एउटा अङ्क मात्रै भएको, तर संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न सके राष्ट्रिय सहमति बनाउन समस्या नहुने उनको भनाइ छ। सबैको साझा धारणा भएका विषय एउटै बास्केटमा राख्न सकिने र बाँकी विषयमा बहस तथा छलफल गरी सहमतिमा पुग्न सकिने उनले बताए।
दुवै सदनको एकमुष्ठ दुई तिहाइ हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले संविधानमा लेखिएको कुरा नै मान्य हुने र सर्वोच्चले संविधानअनुसारै व्याख्या गरेकाले आफ्नो बुझाइमा कुनै फरक नरहेको प्रतिक्रिया दिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको सन्दर्भमा संशोधनको काम निर्वाचनअघि वा पछाडि सुरु हुने भन्नेले फरक नपार्ने, यो सबै राजनीतिक दललाई मिलाएर सरकारले लैजाने विषय भएको उनले बताए। संविधान संशोधन हतारमा गर्न नहुने भएकै कारण कार्यदलले बृहत् छलफल गरेको उनको भनाइ छ।
पुनर्लेखन नभई संशोधन
कार्यदल गठन भएपछि संविधान संशोधन हो कि पुनर्लेखन भन्ने शङ्का उठेको सन्दर्भमा शाहले कार्यदलको जिम्मेवारी बहसपत्र तयार गर्ने मात्रै भएको स्पष्ट पारे। बहसपत्र आफैँमा सुझावको सन्दर्भ सामग्री भएको र संविधान संशोधन संविधानको मर्म तथा आवश्यकताअनुसार हुने उनले बताए। आफ्नो संविधान उत्कृष्ट भएकाले पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको र केही अप्ठ्यारा भए संविधानको मर्मअनुसार संशोधन गरी सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यदलले सबै क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई 'कम्पाइलेसन' गरेको छ। कतिपयले स्थानीय तह राजनीतिक दलविहीन हुनुपर्ने तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्ने र उनीहरूको क्षेत्राधिकारबारे सुझाव दिएका छन्। यसैगरी शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीय संरचना, प्रदेशसभाको औचित्य, सबै आयोगलाई एउटै समावेशी आयोग बनाउने तथा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी सुझाव पनि प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए। धेरै सुझाव संविधान कार्यान्वयनको सहजीकरणसँग जोडिएका छन्।
सङ्घीयताका सन्दर्भमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारै जानुपर्ने धारणा धेरै दलको रहेको, तर सङ्घीयता खर्चिलो भएको र प्रदेशले पनि सङ्घकै जस्तो काम गर्दा भार बढेको भन्ने सुझाव पनि आएको उनले बताए। प्रदेशलाई बलियो र मितव्ययी बनाउने विषयमा भने सबैको एकमत जस्तै रहेको उनको भनाइ छ। अधिकार निक्षेपण, कानुन बनाई कार्यान्वयन, प्रहरी ऐन, निजामती ऐन र प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकारलगायत विषयमा पनि धेरै सुझाव प्राप्त भएका छन्।
बहसपत्र निर्माणमा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिको संलग्नता सुरुदेखि नै रहेको र उनीहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएको शाहले बताए। तर अन्तिम चरणमा भने राजनीति हावी भएको उनको आकलन छ। कार्यदलले काम गरेको ८३औँ दिनमा दलहरूले शङ्का जनाएको उनले स्मरण गरे। कार्यदलको जिम्मेवारी बहसपत्र तयार गर्ने मात्रै भएको, मस्यौदा बनाउने नभएको उनले दोहोर्याए। मस्यौदाका लागि भविष्यमा अर्को समिति वा आयोग बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।
बहसपत्र निर्माणका क्रममा ठूलो समस्या नआएको, धेरै क्षेत्र र व्यक्तिलाई समेट्दा निर्धारित समयभन्दा केही बढी लागे पनि अप्ठ्यारो नभएको उनले बताए। यद्यपि अन्तिममा केही राजनीतिक दल अलग भएको उनको भनाइ छ। संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा हुने, सबैको सहमति र सहकार्य जरुरी हुने तथा धेरै विषय भए चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सकिने उनले बताए। संशोधनलाई उनले 'पन्डोरा बक्स' भनेका छन्, जसलाई खोल्दा संवेदनशील हुनुपर्ने र भूराजनीतिलगायत सम्भावित जटिलताको पूर्वानुमान गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालको संविधान, २०७२ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको भएकाले यसको वैधानिकतामा प्रश्न नरहेको र यसले अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरेको शाहले बताए। संविधान उत्कृष्ट भएको, यसमा खोट लगाउने ठाउँ नभएको, तर केही कमीकमजोरी हुन सक्ने र समयक्रममा औचित्य फरक पर्न सक्ने भएकाले मात्रै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कार्यान्वयन भने कति इमानदारीपूर्वक गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहेको उनले बताए।
आफ्नो नेतृत्वमा तयार भएको बहसपत्र भविष्यमा अर्को सरकार आए पनि स्वीकार्य हुने गरी तयार पारिएको र यो प्रतिवेदन सबैका लागि सहयोगी तथा सर्वस्वीकार्य रहेकोमा आफू विश्वस्त रहेको शाहले बताए।
