काठमाडौं । अभिभावक नभएका, बेबारिसे अवस्थामा भेटिएका तथा पालनपोषणको भरपर्दो व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई कानुनी संरक्षणको दायरामा समेट्ने उद्देश्यले बालबालिकासम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक अघि बढाइएको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले जानकारी दिएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री वादीले यस्तो बताएकी हुन् ।
प्रस्तुत विधेयकले बालबालिकको गैरकानुनी ओसारपसार, शोषण तथा अन्य सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने उनको विश्वास छ ।
बाल न्याय प्रणाली सहज बनाउने लक्ष्य
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका कानुनी, प्रक्रियागत एवं व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै बाल न्याय प्रणालीलाई अझ सरल, सहज र बालमैत्री बनाउनुका साथै बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न विधेयक आवश्यक रहेको मन्त्री वादीको भनाइ छ ।
बैठकले मन्त्री वादीले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
