गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधानलाई ‘सर्वोत्तम’ भन्नुभन्दा पनि लोकतन्त्रका लागि ‘कार्यशील’ दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि गरिएको संवादमा उहाँले संविधानको संरक्षण र सही अभ्यास हुन सके लोकतन्त्र बलियो हुने तथा देश अघि बढ्न कुनै कठिनाइ नपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमण, आन्दोलन र संविधान निर्माणको बहसबाट गुज्रिरहेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मौलिक हकलाई संस्थागत गर्ने उक्त संविधान दुई संविधानसभाको लामो प्रयासपछि जारी भएको हो । जारी भएको ११ वर्ष बित्दा पनि यसको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरता, संवैधानिक संस्थाको भूमिका, मौलिक हकको प्रत्याभूति र संशोधनबारे बहस जारी छ ।
जारी गर्दाको खुसी र मधेसको पीडा
आफू २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा सहभागी नभए पनि विद्यार्थीकालदेखि नै प्रजातन्त्रका पक्षमा भएका संघर्ष र आन्दोलनमा सक्रिय रहेको र २०१७ सालपछिका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न रहेको डा. यादवले बताउनुभयो । नेपाली जनताको आशीर्वादले संविधान जारी गर्ने अवसर आफूले पाएको र त्यसका लागि देशवासीको ठूलो संघर्ष तथा बलिदान रहेको उहाँको भनाइ छ । देशका विभिन्न जातजाति, धर्म र वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
संविधान जारी हुने बेला मधेसमा गोली चलिरहेको थियो । त्यसैले केही दिन समय सारेर भए पनि मधेससहित सबै पक्षलाई समेटेर जाने आफ्नो चाहना रहेको उहाँले बताउनुभयो । दुई सय–पाँच सय वर्षका लागि बनाइने मूल कानुनका रूपमा संविधानलाई लिने गरिएकाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको पृष्ठभूमिमा मुलुकको एक भाग आन्दोलनमा हुँदा स्वाभाविक रूपमा पीडा हुने उहाँको भनाइ छ । जनकपुर, वीरगन्ज, जलेश्वर, सप्तरीलगायत मधेसका स्थानमा गोली चलिरहेकाले आफू खुसी हुन नसकेको उहाँले जनाउनुभयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित प्रमुख दल र संविधानसभा अध्यक्षसँग समय सार्ने विषयमा आफूले पहल गरेको तर त्यो सफल नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिको भूमिका सरकार, दल र संविधानसभाबीच समन्वय गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान जारी गर्ने निर्णय संविधानसभा र राजनीतिक दलको काम भएको बताउनुभयो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, संविधानसभा र सरकार एउटै ठाउँमा रहेकाले आफू संविधानभन्दा बाहिर जान नसकेको र संवैधानिक दायित्वअनुसार संविधान घोषणा गर्नुपरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधान जारी गर्ने मिति सार्दा विभिन्न चलखेल हुने र बाह्य शक्ति खेल्ने आशंका पनि उठेको थियो । तर प्रमुख दल र जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा बस्ने हो भने कसैले खेल्न नसक्ने विश्वास आफूले दिलाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्तमान संवैधानिक अवस्था
छिमेकी भारतका विदेश सचिवले प्रमुख दल र सरकारलाई भेटेर केही भनेको हुन सक्ने तर आफूमाथि व्यक्तिगत रूपमा कुनै दबाब नआएको उहाँले जनाउनुभयो । संविधान बनाउने काम संविधानसभा र दलको भएको र राष्ट्रपतिको काम समन्वय गर्ने मात्र भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको शासन प्रणाली पार्लियामेन्ट्री भएको र त्यसमा विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका तीन आधारस्तम्भ रहने, सबै संवैधानिक निकायले आफ्नो परिधिभित्र बसेर एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसै सन्दर्भमा अहिले सदन कमजोर देखिएको, कार्यपालिकाबाट परिपक्व निर्णय भइरहेको नदेखिएको र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको उहाँको भनाइ छ । संविधान दिवसका बेला आफ्नै मुखबाट यसबारे धेरै भन्न नलगाउनुहोस् भन्दै उहाँले संविधान सदियौंसम्म चलोस् र सबै नेपालीको भलो होस् भन्ने आफ्नो भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गत वर्ष भदौ २३ गते भएको आन्दोलनलाई सुरक्षित रूपमा सम्हाल्न आवश्यक बुद्धि, ज्ञान र क्षमता नभएको उहाँले बताउनुभयो । शासन व्यवस्थामा रहेका कांग्रेस, एमालेसहितका दलले जनताको नाडी समात्न नसकेको र त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप घटना भएको उहाँको बुझाइ छ । २४ गतेको घटनाबारे अहिलेसम्म छानबिन नभएको र त्यसबाट सबै नेपाली दुःखी भएको उहाँले जनाउनुभयो । आन्दोलनमा उत्रिएको पुस्ताले पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, स्वदेशमै काम गर्न पाउने वातावरण, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारजस्ता माग उठाएको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधान संशोधन सुरुदेखि नै उठ्दै आएको विषय भएको र समय तथा आवश्यकताअनुसार लोकतान्त्रिक विधि एवं प्रक्रियाबाट संशोधन हुँदै जाने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही काम भइसकेको, केही भइरहेको र केही प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ । लोकतन्त्र प्रक्रिया भएकाले सबै कुरा एकै पटक हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जनताको जीवनमा केही पनि परिवर्तन भएन भन्ने गुनासोसँग आफू सहमत नभएको उहाँले जनाउनुभयो । सडक, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चारको अवस्था सुधार भएको, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्र अगाडि बढेको तथा नेपालीहरू देशभित्र मात्र नभई बाहिर पनि नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ । विकासको मोडेल समयानुकूल बनाउन नसकिएको र संस्था अपेक्षित रूपमा बलियो हुन नसकेको भने उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
मुलुकमा सरकार गठन र विघटनको चक्र नरोकिनुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता र दलभित्रको बेमेल भएको उहाँले औंल्याउनुभयो । पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रहे पनि त्यसअनुसार शासन व्यवस्था चलाउन नसकिएको र यो नेतृत्वको गल्ती तथा कमजोरी भएको उहाँको भनाइ छ ।
अन्त्यमा सरकारमा रहेका दल र सरकारलाई संयमका साथ विधि तथा संविधानको मर्म बुझ्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । लामो संघर्ष र इतिहास बोकेका पुराना दलले आफ्नो स्वार्थ छोडेर देश र आफ्नो पार्टीलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
