नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता वर्षमान पुनले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढ्दा संविधानको मूल मर्मलाई ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । संविधानका आधारभूत संरचना नै अस्वीकार गर्ने वा पुनर्लेखनतिर लाग्ने प्रयासले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतिर धकेल्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।
१२औँ संविधान दिवसका अवसरमा नेसनल लजिस्लेटिभ एकेडेमीले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक : अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
संविधान ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएको भन्दै उनले त्यसलाई नकार्ने काम भएमा शक्ति सन्तुलन बिग्रने र अर्को द्वन्द्व निम्तिन सक्ने बताए । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जस्ता संविधानका जगमै चोट पुग्ने गरी वा पुनर्लेखनतिर लाग्दा देश पुनः द्वन्द्वतिर जान सक्ने उनको धारणा छ ।
संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्न उनले सत्तारुढ रास्वपालाई आग्रह गरे । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह नगरेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा पुगेपछि उनीहरूको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि चासो हुनु स्वाभाविक भएको उनले उल्लेख गरे । आममानिसले पनि रास्वपाबाट संविधानप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजिरहेको उनको भनाइ थियो ।
पुनर्लेखनको आशंका
संशोधनको नाममा संविधान पुनर्लेखन गर्न खोजिएको शंका उब्जिएपछि संविधान संशोधनबारेको बहस कार्यदलमा रास्वपाबाहेक अन्य दल सहभागी नभएको पुनले स्मरण गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको उक्त कार्यदल रास्वपा एक्लैको रहेको उनको टिप्पणी छ ।
कार्यदलले संविधानका अधिकांश धारामा संशोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन दिएको र त्यसो गरिए त्यो संशोधन नभई पुनर्लेखन हुने तर्क पुनले गरे ।
यद्यपि संविधानले विभिन्न शक्ति र संस्थाबीच कायम गरेको सन्तुलनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान भने सकिने उनले बताए । नयाँ शक्तिलाई पनि त्यही संरचनाभित्र समेट्दै शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु नै संविधानलाई टिकाउ बनाउने बाटो भएको उनको भनाइ छ ।
संविधानको निर्माण तथा त्यसका लागि भएका संघर्ष र बलिदानको पृष्ठभूमि बुझेर र त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न पुनले रास्वपालाई आग्रह गरेका छन् ।
