प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमा थप संशोधन गर्दै सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यो निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था फेरि भित्र्याएको छ। बुधबार बसेको बैठकले संशोधनसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको हो, जसले विधेयक दर्ताका क्रममा हटाइएको प्रावधानलाई उल्ट्याएर पुनः समावेश गरेको छ।
हाल कायम ऐनको दफा १०६ (ग) मा मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ। सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन विधेयकमा भने यही व्यवस्था हटाइएको थियो।
यो प्रावधान सुरुदेखि ऐनमा रहेको भने होइन। पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलका अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ निर्माण हुँदा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिने कानुनी बाटो खुला गरिएको थिएन। २०७३ सालमा ऐन संशोधन हुँदा सरकारको दबाबमा उक्त व्यवस्था घुसाइएको उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमाथि सरकारी हस्तक्षेपको लामो शृंखला रहेको सन्दर्भमा रावल आफ्नै अनुभव सम्झन्छन्। २०५७ साल भदौमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन गभर्नर डा. रावललाई बर्खास्त गरेको थियो। तत्कालीन अर्थ मन्त्री महेश आचार्यसँगको मतभेदका कारण कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई हटाइएको थियो, जबकि उनले पदभार सम्हालेको छ महिना मात्र भएको थियो।
बर्खास्तीविरुद्ध रावल अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नठहराई उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै बदर गर्यो र उनलाई पुनर्बहाली गरेर सेवा अवधि पूरा गर्न दिन सरकारको नाममा परमादेश दियो। न्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलाशले सरकारलाई मन नपरेकै आधारमा गभर्नरजस्तो प्रतिष्ठित पदमा व्यक्ति फाल्न नमिल्ने, त्यसका लागि कानुनी आधार चाहिने उल्लेख गरेको रावल बताउँछन्।
रावल गभर्नर रहँदा सरकारले तोकिएको ओभरड्राफ्ट सीमाभन्दा बढी रकम प्रयोग गरेको थियो। वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखेपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसमा रोक लगाएको उनी सम्झन्छन् र यसलाई केन्द्रीय बैंक तथा सरकारबीचको सम्बन्धको स्पष्ट उदाहरण मान्छन्।
आर्थिक वर्ष २०५७/५८ देखि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु हुँदा राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने, अर्थ सचिव केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य हुन नहुने र सरकारले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था नगर्ने सर्त राखिएको थियो। सोही सर्तअनुसार ऐन २०५८ मा त्यस्तो प्रावधान हटाइएको रावलको भनाइ छ।
पछि २०७८ चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने मनसायसहित जाँचबुझ समिति गठन गर्यो र उनी निलम्बनमा परे। सरकारी कदमविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगे, जहाँ सरकारको पूर्वाग्रहपूर्ण तथा बदनियतपूर्ण कारबाही कानुन तथा प्रकृतिका न्यायको सिद्धान्तविपरीत ठहरिँदै उनको पुनर्बहाली भएको थियो।
समितिले के-के स्वीकार गर्यो?
अर्थ समितिले विधेयकमा गभर्नरलगायत राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको कार्यकाल सरकारको निगाहमा तोकिने र अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा रहनेलगायत सरकारी हस्तक्षेपका हतियार सदर गरेको छ। समितिका अनुसार विधेयकमा गरिएका मुख्य व्यवस्था यी हुन्:
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाई तीन वर्ष बनाइने, कार्यसम्पादनका आधारमा दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने।
सञ्चालक समितिको संख्या नौ प्रस्ताव गरिएकामा सातमै निरन्तरता।
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभव समयसापेक्ष बनाइने, स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तिमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था।
राष्ट्र बैंकको उद्देश्य स्पष्ट र संक्षिप्त बनाइएको।
पूर्वगभर्नरहरूको चिन्ता
संशोधनसहितको विधेयक पारित भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको कुनै एउटा महाशाखाका रूपमा स्थापित हुने पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई बताउँछन्। कानुनी रूपमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व स्वायत्त भए पनि बारम्बार आक्रमणमा परेको उल्लेख गर्दै उनले स्वायत्तता बलियो बनाउने भनी सुरु भएको संशोधन प्रक्रियाले उल्टै कमजोर बनाउन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
तीन वर्षको कार्यकालपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै भट्टराईले देशको आर्थिक स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले कहिलेकाहीँ सरकारलाई मन नपर्ने निर्णयसमेत गर्नुपर्ने हुँदा सरकारको मनसायअनुसार कार्यकाल थपिने वा नथपिने व्यवस्थाले गभर्नरलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रीय बैंक प्रमुखको कार्यकाल सरकारको आयुभन्दा लामो हुने गरेको उनको भनाइ छ।
मौद्रिक र वित्तीय नीति प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक हुनुपर्ने र केन्द्रीय बैंक स्वायत्त नभए बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने भट्टराईको बुझाइ छ। सरकारले निर्देशन दिन सक्ने तथा राष्ट्र बैंकले त्यसको पालना गर्नुपर्ने प्रावधान आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई तालुकवाला अड्डा र गभर्नरलाई कर्मचारी ठान्ने सोच त्यागेर कानुनी स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्र बैंक पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्ने पक्षमा उभिँदै पूर्वगभर्नर रावल भने अर्थ मन्त्रालयसँग सुमधुर सहकार्य र समन्वय गर्दै आर्थिक वृद्धि तथा बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। सरकारले पनि केन्द्रीय बैंक र त्यसको नेतृत्वमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप तथा अवरोध गर्नु नहुने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंक अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा नभई वित्तीय स्थायित्वका लागि सरकारलाई मन नपर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्ने निकाय हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
विकसित मुलुकमा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच खटपट हुने गरेको उदाहरण दिँदै रावल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेडरल रिजर्भका अध्यक्षलाई ब्याजदर घटाउन निरन्तर दबाब दिएको तर फेड अध्यक्षले त्यसलाई पन्छाएर आफ्नो स्वतन्त्र नीतिगत अडान कायम राखेको स्मरण गर्छन्। ब्याजदर, मुद्रास्फीति र मौद्रिक नीतिजस्ता विषयमा सरकार र केन्द्रीय बैंकका दृष्टिकोण फरक पर्नु विश्वभरकै सामान्य प्रक्रिया भएकाले नीतिगत मतभेदलाई व्यक्तिगत बनाएर सरकार नै नेतृत्व फेर्नतिर लाग्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने उनको बुझाइ छ। मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्वमा काम गर्नुपर्ने व्यक्ति आफ्नो पद जोगाउन अड्डा अदालत धाउनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरू बताउँछन्।
अर्थमन्त्रीको अडान
राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, गभर्नरको कार्यकाल तोक्ने र सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव राख्नेजस्ता केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने प्रावधान कायम राख्न अर्थमन्त्रीले नै अडान लिएको अर्थ समितिका एक सदस्य बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अझ बलियो बनाउन मौद्रिक नीति समितिको व्यवस्थासमेत विधेयकमा राख्न खोजिए पनि अर्थमन्त्री तयार नभएको ती सदस्यको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकलाई किन विश्वास गर्न सकेनन् भन्ने आफूहरूले बुझ्न नसकेको र राष्ट्र बैंकलाई सरकारको नियन्त्रणमै राख्ने उनको अडानले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप संकटमा पारेको ती सदस्यले बताए।
