सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकको दफा १३ ले सार्वजनिक स्थानमा फोहोरमैला डस्टबिनमै राख्ने कामलाई नागरिकको दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार आवागमन वा भ्रमणका क्रममा उत्पन्न फोहोरमैला नजिकैको डस्टबिनमा राख्नुपर्नेछ । त्यसो नगरेमा १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
फोहोरमैला संकलन तथा त्यससँग जोडिएका अन्य कार्यविधि भने सम्बन्धित स्थानीय तहले तय गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १२ को उपदफा २ मा गरिएको छ । दफा १३ अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सडक, सार्वजनिक उद्यान, पार्क, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा सवारी बिसौनी स्थलजस्ता ठाउँमा आवश्यकताअनुसार बन्द ढकन भएका डस्टबिन राख्नुपर्नेछ ।
डस्टबिन राख्दा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोरमैला छुट्टाछुट्टै संकलन हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । दफा १३ को उपदफा ४ अनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदा यस्तो डस्टबिन नराखेको भए ऐन लागू भएको तीन महिनाभित्र राखिसक्नुपर्नेछ ।
अन्य कसुरमा पनि जरिवाना
विधेयकमा फोहोरसँग सम्बन्धित विभिन्न कसुरका लागि भिन्नाभिन्नै जरिवानाको दायरा तोकिएको छ ।
सडक सफाइ वा फोहोर संकलनका बेला तोकिएको ठाउँमा सवारी रोक्न वा हटाउन इन्कार गर्नेलाई एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म ।
सार्वजनिक ठाउँमा राखिएको डस्टबिन फुटाउने, बिगार्ने, हटाउने वा क्षति पुर्याउनेलाई १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र डस्टबिन व्यवस्थापनको खर्च ।
डस्टबिन वा फोहोर थुपार्ने ठाउँमा हानिकारक पदार्थ फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म र क्षति भए क्षतिपूर्ति ।
घर वा कम्पाउन्डको फोहोर सडक वा सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने, गाड्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा जलाउनेलाई पहिलो पटक ५ हजारसम्म, दोस्रो पटक ५ हजारदेखि १० हजारसम्म र तेस्रो तथा त्यसपछि प्रत्येक पटक १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, साथै फोहोर उठाउने खर्च ।
फोहोरबाट निस्कने दूषित पानी (लिचेट) वा ढलले अरूको घर वा जग्गा प्रदूषित गर्ने अथवा सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध गर्ने काम गराउनेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म ।
स्थानीय तहले तोकेको ठाउँबाहेक जोखिमपूर्ण फोहोर राख्ने वा फाल्नेलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म ।
रासायनिक, औद्योगिक, पारायुक्त, स्वास्थ्यजन्य, विद्युतीय वा निर्माणजन्य जोखिमपूर्ण फोहोर तोकिएको ठाउँबाहेक अन्यत्र फाल्नेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म ।
सार्वजनिक स्थानमा टाँसिएका पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन वा झण्डा नहटाउनेलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म ।
मरेको वा मारिएको पशुपन्छी, लादी, प्वाँख, हड्डी, माछाको कत्ला आदि सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने वा फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म ।
प्रस्तावित विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा परिणत हुने र त्यसपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।
