काठमाडौं । कबुलियती वन क्षेत्रमा अब साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन तथा कम्तीमा चारतारे होटल निर्माण गर्न सकिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेपछि उक्त क्षेत्र पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि खुला भएको हो ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले वन ऐन २०७६ संशोधन गरेको छ । कबुलियती वनको वर्गभित्र राष्ट्रिय वनको हैसियत बिग्रिएको भागलाई तोक्ने गरिन्छ । छत्र घनत्व अर्थात् क्राउन कभरेज २० प्रतिशतभन्दा कम भएको वनलाई हैसियत बिग्रिएको वन मानिन्छ ।
पर्यापर्यटनको परिभाषा फराकिलो
संशोधनअघि कबुलियती वनमा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न अनुमति थियो । वृक्षारोपण गरी वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरेर बिक्री वितरण वा उपयोग गर्न, वन संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वनबाली तथा पशु फार्म सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान पनि थियो । त्यस्तै किट, पतङ्ग तथा वन्यजन्तु फार्म वा उद्यान सञ्चालन र पर्यापर्यटन व्यवसाय सञ्चालनको बाटो खुला थियो ।
संशोधनले पर्यापर्यटनको परिभाषा व्यापक र विस्तृत बनाएको छ । वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन विकास गर्ने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै एक भाग वा कबुलियतनामा गरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो वन क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ, बन्जी जम्पिङ, जिप लाइनिङ, रक क्लाइम्बिङ, र्याफ्टिङ र क्यानोइङजस्ता साहसिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छ । त्यसैगरी केबलकार, चेयरलिफ्ट, रोपवे र ग्राभिटी फ्लो निर्माणको अनुमति दिइने भएको छ । यस्तो क्षेत्रमा अब कम्तीमा चारतारे वा त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरको होटल बनाउन सकिने छ ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटनका पूर्वाधार समेत निर्माण गर्न अनुमति पाइने व्यवस्था संशोधनमा छ ।
पूर्वाधारको सीमा र सर्त
कबुलियतनामा लिइएको जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा कुल वन क्षेत्रको २० प्रतिशत वा २.५ हेक्टरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति परिमाण नबढ्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ । बाँकी जग्गामा भने वन संरक्षण, विकास र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार बन्ने वन क्षेत्रको क्षेत्रफलका आधारमा वातावरण संरक्षण शुल्कबापत तोकिएअनुसार रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । तोकिएको क्षेत्रमा रुख हटाउनुपरे सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र केन्द्रीय विभागको स्वीकृतिमा मात्र हटाउन सकिने छ । त्यस्तै सो क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि खुला गर्ने विषयमा बहस थाले पनि अनुमति दिएको थिएन । यो संशोधनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य संवेदनशील वन क्षेत्रमा भने यस्ता संरचना खुला गर्दैन ।
कुन अवस्थामा खारेज हुन्छ कबुलियतनामा ?
प्रचलित वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनविपरीत प्रतिकूल कार्य गरे कबुलियतनामा खारेज गरिने छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनविपरीत काम भए वा सर्तविपरीत कार्य गरे पनि सरकारले वन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ ।
