काठमाडौँ — बजार अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा परेका व्यवसायीले जरिवानाको रकम बुझाउन अटेर गर्दा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उठाउनुपर्ने ४ करोड ६ लाख २७ हजार रुपैयाँ असुली हुन सकेको छैन। सो रकम व्यवसाय गर्ने ८ सय ६ वटा फर्मले तिर्नुपर्ने हो।
विभागले अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत बजार सञ्चालन तथा वस्तु उत्पादन गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गर्दै आएको छ। तर जरिवाना तोकिएपछि रकम नबुझाउनेहरूमाथि भने विभागले त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन, जसका कारण तोकिएको जरिवाना राज्यको ढुकुटीमा पुग्न सकेको छैन।
अनुगमनमा कैयौँ व्यवसायी नियमबाहिर गएर बजार सञ्चालन तथा वस्तु उत्पादन गरेको भेटिए पनि जरिवाना असुलीको प्रक्रिया भने कमजोर बनेको छ। नतिर्ने फर्मको संख्या र बाँकी रकम ठूलो हुँदा पनि विभागले थप पहल नगरेको भन्दै असुली प्रभावकारी नभएको देखिन्छ।
