उद्योग विभागले गत सेप्टेम्बरको मध्यदेखि अक्टोबरको मध्यसम्मको अवधिमा ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरका ९४ वटा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) परियोजना स्वीकृत गरेको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनअनुसार यी परियोजनाले १ हजार १ सय ६७ जनालाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वीकृतमध्ये ८८ परियोजना ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँका स्वतः मार्गबाट अनुमति पाएका छन् भने बाँकी ६ परियोजना २६ करोड ६० लाख रुपैयाँका नियमित मार्गबाट स्वीकृत भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो तीन महिनामा विभागले कुल ४२२ परियोजनामार्फत १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको छ। तीमध्ये ४१० परियोजना १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँका स्वतः मार्गबाट र १२ परियोजना १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँका नियमित मार्गबाट स्वीकृत भएका हुन्। यी परियोजनाबाट ५ हजार १ सय २९ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने विभागको अनुमान छ।
सबै परियोजना साना तहका
गत महिना स्वीकृत ९४ वटै परियोजना साना उद्यमसँग सम्बन्धित छन्। सो अवधिमा कुनै पनि मझौला वा ठूला परियोजना दर्ता भएको छैन। तीन महिनाको कुल संख्यामा भने ४१७ परियोजना साना, दुई मझौला र तीन ठूला तहका रहेका छन्।
संख्यामा प्रविधि, रकममा पर्यटन अगाडि
क्षेत्रगत हिसाबले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) सबैभन्दा धेरै परियोजना भएको क्षेत्र बनेको छ, जहाँ २५२ अर्थात् कुल संख्याको ६० प्रतिशत परियोजना परेका छन्। तर यी परियोजनामा प्रतिबद्ध लगानी भने ९२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ।
पर्यटन क्षेत्र परियोजनाको संख्यामा दोस्रो स्थानमा छ, जहाँ १०८ अर्थात् कुल संख्याको २६ प्रतिशत परियोजना छन्। यस क्षेत्रले ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल स्वीकृत लगानीको ३७ प्रतिशत तानेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रले जम्मा दुई परियोजनामार्फत ४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल प्रतिबद्धताको २५ प्रतिशत ओगटेको छ।
सेवा क्षेत्रमा ३३ परियोजना रहेका छन्, जसको लगानी ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ।
उत्पादन क्षेत्रमा २५ परियोजना रहेका छन् र तिनको लगानी १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ।
कृषि तथा वन क्षेत्रमा दुई परियोजना परेका छन्, जसको लगानी ४ करोड रुपैयाँ छ। खानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा भने कुनै परियोजना दर्ता भएको छैन।
गत वर्षको तुलनामा तेस्रो महिना माथि
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भएको एफडीआई स्वीकृति यस वर्षको सोही महिनाको भन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी थियो। दोस्रो महिनामा त्यो अन्तर खुम्चिएको छ भने तेस्रो महिनामा यस वर्षको स्वीकृति गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा बढी भएको छ।
सो महिना विभागले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरका १० वटा सेयर खरिद वा सदस्यता सम्झौता तथा २० वटा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि हालसम्म २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँका २२ सेयर सम्झौता र ३२ प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता स्वीकृत भएका छन्।
भिसा सिफारिस र रोयल्टी
विभागले सो अवधिमा ५९ लगानीकर्ता, ३७ प्रतिनिधि र ६६ आश्रितका लागि व्यवसायी भिसाको सिफारिस गरेको छ। विज्ञापनसँग सम्बन्धित गैरपर्यटक भिसाका लागि नौ र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताका लागि एक सिफारिस गरिएको छ। तीन महिनाको अवधिमा १४४ लगानीकर्ता, ९९ प्रतिनिधि र १५२ आश्रितका लागि व्यवसायी भिसा सिफारिस भएको छ।
सो महिना रोयल्टीवापत २९ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ, ३ लाख ९८ हजार ३ सय ७७ दशमलव ८९ अमेरिकी डलर र २ करोड १७ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ स्वदेश फिर्ता भएको छ। तीन महिनाको कुल रोयल्टी फिर्ता ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, ११ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर र २ करोड ५७ लाख २० हजार भारतीय रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी सो महिना लाभांशवापत १९ करोड ६४ लाख २० हजार रुपैयाँ र सेवा शुल्कवापत ७४ लाख ३० हजार भारतीय रुपैयाँ बाहिरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
