प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई भारतमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ने औपचारिक अवसरका रूपमा मात्र नभई नेपालसँगको नीतिमा केही परिवर्तन खोज्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।
भ्रमणलाई महत्त्व दिनुका दुई कारण देखिन्छन्। पहिलो, प्रधानमन्त्री शाह नेपाली कांग्रेस, माओवादी र कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले लगायत) को परम्पराभन्दा फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। दोस्रो, व्यापक हिंसात्मक आन्दोलनपछि बनेको परिस्थितिमा उहाँ प्रधानमन्त्री बनेकाले नेपालले कस्तो दृष्टिकोण अपनाउँछ भन्ने चासो भारतमा छ।
राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग नयाँ सोच, नीति र कार्यक्रमको अपेक्षा भारतमा रहेको बताइन्छ। भारतले आफ्ना छिमेकीसँग नयाँ किसिमको सम्बन्ध बनाउने सोच राखेको सन्दर्भमा पनि यो भ्रमण अर्थपूर्ण मानिएको छ। पछिल्लो १०–१५ वर्षमा पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्ससँग भारतको सम्बन्ध त्यति राम्रो रहेन र छिमेकसँगको सम्बन्ध यसरी अघि बढ्न नहुने भारत सरकारले महसुस गरेको छ।
दक्षिण एसियामा साझा विषयमा छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा रहेको सार्क लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। यसले क्षेत्रीय संवादको महत्त्वपूर्ण थलो गुमाएको छ भने धेरै विषयमा द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि सहज छैन। त्यसैले भारतका लागि पनि छिमेकीसँग नयाँ दृष्टिकोणका साथ सम्बन्ध अघि बढाउनु आवश्यक भएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भने व्यापक, गहिरो र उच्च कोटिको मानिएको छ। भारतको कुनै पनि छिमेकीसँग यस्तो सम्बन्ध छैन। सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक आयाम भएको यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन वा राजनीतिक तहको खिचातानीले ठूलो असर पार्दैन, किनकि खुला सीमाका कारण जनस्तरको सम्बन्ध निरन्तर रहन्छ।
तर सरकार फेरिने क्रमको प्रभाव भने पर्ने गरेको छ। नरेन्द्र मोदी १२ वर्षदेखि भारतको सरकारमा हुनुहुन्छ, यही अवधिमा नेपालमा ६ जना प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। सम्बन्धको दिशा तय गर्ने र नयाँ विषय अघि सार्ने काम सरकारकै भएकाले राजनीतिक अस्थिरताले असर गर्छ। त्यसैले यो सम्बन्धलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट अलग राख्न दुवै देशले ठूलो काम गर्नुपर्ने बताइन्छ।
सानै विषयमा एकअर्कालाई रोक्ने, चिया, अदुवा वा अलैँचीको आयात रोक्ने र सीमामा कर लगाउने कामले राष्ट्र, सर्वसाधारण वा द्विपक्षीय सम्बन्ध कसैलाई फाइदा पुग्दैन। साना विवादमा अल्झिनुभन्दा ठूला विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव छ।
चार प्राथमिकता : कनेक्टिभिटी, व्यापार र विद्युत्
सम्बन्ध अघि बढाउन चार विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ — कनेक्टिभिटी, व्यापार, समुदायबीचको सम्बन्ध र जलवायु परिवर्तन। यी चार विषयमा दुवै सरकारले बसेर ठूला र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताइएको छ।
कनेक्टिभिटीमा धेरै सम्भावना छन्। नेपालले दशकौँदेखि भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आफ्नो व्यापार अघि बढाएको छ। एसियन हाइवेको काँकडभिट्टा–भारत–बंगलादेश मार्गबाट पनि लाभ लिन सकिने अवस्था छ। फूलबारी करिडोर भएर बंगलादेशको बंगलाबन्धासम्म पुग्ने बाटोले पनि नेपाललाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। बंगलादेशमा जापानले निर्माण गरिरहेको मातरबारी बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाए नेपालको व्यापारका लागि अर्को ठूलो अवसर खुल्ने उल्लेख छ।
विद्युत् व्यापार पनि नेपाल र भारतबीच मात्र सीमित रहनुपर्ने अवस्था छैन। नेपालको बिजुली भारतको पूर्वोत्तर भएर म्यानमारसम्म पुर्याउने सम्भावना छ भने कम्बोडिया र श्रीलंकामा समेत बिजुलीको माग रहेको बताइन्छ। यस्ता सम्भावनालाई क्षेत्रीय रूपमा हेर्नुपर्ने सुझाव छ। बिजुलीले खेतीपाती, अस्पताल, शिक्षा र प्रविधिलाई जोड्ने भएकाले यसको कारोबारले सम्बन्ध अस्थिर हुँदा दुवै पक्षलाई घाटा हुने महसुस गराउँछ। युरोप, अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकाका विभिन्न क्षेत्रमा यस्तै अन्तरनिर्भरता देखिन्छ, तर यहाँ भने कतै प्रसारण लाइन काट्ने र कतै बिजुलीको कारोबार नै रोक्नेजस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन्।
व्यापारमा पनि साना अवरोध हटाउनुपर्छ। भारतले नेपाली अदुवा रोक्ने वा नेपालले भारतमा चियापत्ती पठाउन नसक्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। गुणस्तरीय नेपाली चियाले भारतलाई कुनै हानि नगर्ने भन्दै केही उत्पादकको दबाबमा व्यापार रोक्नु उचित नभएको तर्क गरिएको छ। यसैगरी आफूले उत्पादन नगर्ने वस्तु नेपालले भन्सार महसुल बढाएर भारततर्फ पठाइरहेको आरोप पनि भारतीय पक्षले लगाउने गरेको छ। यस्ता साना विवादमा अल्झिनुभन्दा दुवै देशको भन्सार प्रणाली एकीकृत गर्ने वा भन्सार युनियनकै विषयमा छलफल गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ।
ईपीजी प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको अनुगमन
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनबारे पनि चासो राखिएको छ। दुवै देशका प्रतिनिधिले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा व्यापक छलफल र अध्ययन भएको तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोण समेटिएको बताइन्छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको कुराकानीपछि गठन भएको समितिको प्रतिवेदन बुझ्नै नलिनु असहज विषय भएको र सरकारले त्यो बुझ्नुपर्ने भनाइ छ। सुझाव स्वीकार्ने वा कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने निर्णय सरकारको अधिकार भए पनि प्रतिवेदन नै नलिनु उचित नहुने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विश्वास निर्माणको अवसर पनि हो। दुई देशबीच एकअर्काको विश्वासमा आघात पुग्ने घटना नेपाल र भारत दुवैतर्फ भएका छन्। अहिले रहेको विश्वासको कमी चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सन् १९७० र १९८० को दशकमा पनि सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि त्यसपछि विश्वास पुनर्निर्माण गरिएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै गर्न सकिने बताइन्छ।
विश्वास कमजोर हुनुको मुख्य कारण भनेको दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु रहेको औँल्याइएको छ। हस्ताक्षर भएका धेरै सम्झौता कतिपय बीचमै रोकिएका, कतिपय कार्यान्वयन नै नभएका र कतिपय सुरु भएजस्तो मात्र गरिएका छन्। महाकाली, पञ्चेश्वर र रेल्वेसम्बन्धी सम्झौता अघि बढ्न नसकेकाले ती किन रोकिए भनेर निगरानी हुनुपर्ने उल्लेख छ। संयुक्त आयोगहरू भए पनि बैठक, छलफल र विवादपछि एक–दुई वर्ष बित्ने क्रम दोहोरिएको छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री वा उच्च सरकारी अधिकारीको तहमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नभएसम्म सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती दोहोरिने चेतावनी दिइएको छ।
भोटेकोशी र रसुवामा भएका दुर्घटनाले पनि सीमापार सहकार्यको आवश्यकता देखाएका छन्। यस्ता विपद् र दुर्घटनाबाट हुने क्षति घटाउन वैज्ञानिक, संस्थागत, राजनीतिक र सामुदायिक तहमा सहकार्य गर्नुपर्ने, प्रविधि र तथ्यांक आदानप्रदानदेखि ज्ञान तथा अनुभव साझा गर्नेसम्मको रूपरेखा बनाउनुपर्ने सुझाव छ। चीनसँगको सम्बन्ध र चिनियाँ पक्षसँगको संवादबारे पनि संस्थागत सञ्जाल बनाउनुपर्ने बताइएको छ।
क्षेत्रीय सहकार्य र सार्वभौमिकता
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानजस्ता देशले साझा आवाज उठाउनुपर्ने र त्यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक भएको बताइएको छ। सार्कलाई फेरि सक्रिय बनाउनुपर्ने तथा नेपाल एक्लैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेका कुराको प्रभाव सीमित हुने भएकाले क्षेत्रीय देशहरू एक ठाउँमा उभिएर साझा विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने उल्लेख छ।
भारतमा हिन्दुवादी राजनीति प्रभावशाली बन्दै जाँदा त्यसको असर नेपालमा पर्न सक्ने चिन्ताबारे पनि प्रश्न राखिएको छ। नेपाल आफ्नै सार्वभौमिकता भएको स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले अर्को देशले के भन्छ भन्ने विषयमा मात्र चिन्ता गर्नु आफ्नै कमजोरी भएको प्रतिक्रिया छ। सानो राष्ट्र भए पनि भुटानले विभिन्न विषयमा आफ्नो अडान कायम राखेको र शरणार्थी फिर्ता लैजाने विषयमा एक जनालाई पनि फिर्ता नलिएको उदाहरण दिइएको छ।
नेपाल वा बंगलादेशमा देखिएजस्तो देशव्यापी आन्दोलन भारतमा हुने सम्भावना भने काल्पनिक भएको बताइएको छ। भारतको संघीय व्यवस्था र संवैधानिक संरचना बलियो भएको, नेपालमा संघीय व्यवस्था भर्खर सुरु भएको र बंगलादेशमा संघीय व्यवस्था नै नभएको तर्क गरिएको छ। तैपनि बलियो सरकारसँग छिमेकीले के लिन सक्छन् र के दिन सक्छन् भन्ने विचार गर्नुपर्ने, सम्बन्ध एकतर्फी निर्भरतामा आधारित हुनु नहुने र पारस्परिक निर्भरतामा मात्र स्थायित्व आउने उल्लेख छ।







