मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

विराटनगरबाट अस्ट्रेलियासम्म: डा. उदयनारायण यादवको अनुसन्धानले जनस्वास्थ्य नीतिमा पुर्‍याएको प्रभाव

विराटनगर महानगरपालिका–१३ रानीका डा. उदयनारायण यादव (३६) ले १२५ भन्दा बढी अनुसन्धान गरेका छन्, जसका प्रतिवेदन विश्वका चर्चित जर्नलमा प्रकाशित भएका छन् । उनको अनुसन्धानले विश्व स्वास्थ्य संगठनका १३ वटा स्वास्थ्य मार्गदर्शन…

विश्वपत्र संवाददाता

· ५ मिनेटको पढाइ

०पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Online Khabar
विराटनगरबाट अस्ट्रेलियासम्म: डा. उदयनारायण यादवको अनुसन्धानले जनस्वास्थ्य नीतिमा पुर्‍याएको प्रभाव
Online Khabar

विराटनगर महानगरपालिका–१३ रानीमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका डा. उदयनारायण यादव (३६) अहिले अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा क्रोनिक डिजिज इम्प्लिमेन्टेसन वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन् । उनको अनुसन्धानले विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विकसित मुलुकहरूको जनस्वास्थ्य नीति परिमार्जनमा योगदान गरिरहेको छ ।

उनको बाल्यकाल संघर्षमय रह्यो । भैँसी चराउने र दूध बेचेर परिवारको गुजारा टार्ने बाध्यता उनका बुबालाई थियो । त्यही निम्नमध्यमवर्गीय परिवेशबाट उनी जनस्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रसम्म पुगेका हुन् ।

जनस्वास्थ्यमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने विश्वका थोरै वैज्ञानिकमध्ये गनिने उनको काम अस्ट्रेलियामा मात्र सीमित छैन, विकासशील र विकसित दुवैथरी राष्ट्रमा फैलिएको छ । हालसम्म १२५ भन्दा बढी अनुसन्धान गरेका उनका प्रतिवेदन विश्वका चर्चित जर्नलमा प्रकाशित भएका छन् । नेपालसँगै भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र अस्ट्रेलियामा दीर्घरोगसम्बन्धी अध्ययन गरेर उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

शिक्षक बन्ने सपनाबाट अनुसन्धानसम्म

विराटनगरको जेसी बाल सदन स्कुलमा पढ्दा उनको सपना शिक्षक बन्ने थियो, बुबा पनि छोरालाई शिक्षक देख्न चाहन्थे । महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट आईए पूरा गरेपछि उच्च शिक्षाको ढोका खुल्यो । एमबीबीएस पढ्ने चाहना भए पनि आर्थिक हैसियतले साथ दिएन र उनी धरानको हात्तीसार क्याम्पसमा माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गर्न पुगे ।

धरानमा पढ्दै गर्दा सन् २००९–२०१० मा उनको टोलीले पहिलोपटक त्यहाँको खानेपानीको गुणस्तरबारे अनुसन्धान गर्‍यो । प्रतिवेदनले खानेपानीको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्यायो र गुणस्तर सुधारको प्रयास सुरु भयो । यही अध्ययनले उनको भावी दिशा तय गरिदियो ।

उच्च शिक्षाका लागि उनले जग्गा बेचे र भारतको कर्नाटकास्थित मणिपाल युनिभर्सिटीमा क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी पढे । करिब एक वर्षपछि उनी पब्लिक हेल्थतर्फ मोडिए । क्याम्पसमा भारतको सरसफाइबारे भएको एक छलफलमा रेलको पट्री पहिले सफा गर्नुपर्ने उनको भनाइले ध्यान तान्यो र एक क्यानेडियन प्राध्यापकको सल्लाहमा उनले माइक्रोबायोलोजी छाडेर पब्लिक हेल्थ रोजे ।

पब्लिक हेल्थ अध्ययनले अनुसन्धानप्रतिको रुचि झन् तिखार्यो । भारतमा रहेका नेपाली आप्रवासीको स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक पहुँच, कर्नाटकामा एचआईभी संक्रमितको अवस्था जस्ता विषयमा उनले अध्ययन गरे । सन् २०१४ मा पब्लिक हेल्थ इपिडिमियोलोजीमा स्नातकोत्तर सकेर नेपाल फर्किएपछि उनको ध्यान अनुसन्धानमै केन्द्रित रह्यो । मोरङ–सुनसरीलाई आधार बनाएर ज्येष्ठ नागरिकले भोगेका दीर्घरोग, पारिवारिक तथा शारीरिक समस्या र तनावबारे उनले बुझ्ने अवसर पाए ।

सन् २०१८ मा पीएचडीका लागि उनी सिड्नीको युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स पुगे । नेपालमा अनुसन्धानमा काम गरेको अनुभवका कारण त्यहाँ पनि उनी अनुसन्धानमै खटिए । अध्ययनकै क्रममा बंगलादेशको रोहिंग्या आप्रवासी शिविरमा दीर्घरोगको प्रभावबारे उनले अध्ययन गरे; भारत र पाकिस्तानमा पनि अनुसन्धान गरे ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला उनको अनुसन्धानले विश्वव्यापी चर्चा पायो । कोरोना मात्र नभई वृद्ध, रोगी र गरिबीमा रहेका जनसंख्यालाई लक्षित गरेर समग्र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । गरिबी, विभेद र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले पनि मानिसको स्वास्थ्यमा असर पार्ने उनको निष्कर्ष थियो, र त्यसैका आधारमा तयार पारिएको लेखले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्‍यो ।

आदिवासी समुदायदेखि ग्लोबल नीतिसम्म

सन् २०२१ मा पीएचडी सकाएपछि उनी अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा कार्यरत छन्, जहाँ उनको अनुसन्धान अस्ट्रेलियाका आदिवासी समुदायमा केन्द्रित छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हेल्थ चेक’ कार्यक्रमको मूल्याङ्कन टोलीको नेतृत्व पनि उनले गरे । सोही अनुसन्धानले सरकारी नीतिको प्रभावकारिता सुधार्न र कार्यक्रमलाई आदिवासी समुदायको आवश्यकताअनुसार सांस्कृतिक रूपमा सुरक्षित तथा लचिलो बनाउन सरकारलाई तयार पारेको बताइन्छ ।

उनको अनुसन्धानका आधारमा अस्ट्रेलियन सरकारको क्लिनिकल गाइडलाइन र फन्डिङ फ्रेमवर्क परिवर्तन हुने क्रममा छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका १३ वटा स्वास्थ्य मार्गदर्शनसमेत उनको अनुसन्धानले प्रभावित पारेका छन् भने आदिवासी समुदायमा संक्रामक, गैरसंक्रामक तथा दीर्घरोग नियन्त्रणसम्बन्धी नीति परिमार्जन भएको छ । उनी ‘इप्लिमेन्टेसन साइन्स फर ग्लोकल हेल्थ’ युनिटको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसको उद्देश्य विश्वव्यापी ज्ञानलाई स्थानीय सन्दर्भमा लागु गर्ने र स्थानीय सिकाइलाई विश्वभर फैलाउने रहेको छ ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाको नीति निर्माणमा फरक

अस्ट्रेलियामा नीति अनुसन्धानमा आधारित हुने, सार्वजनिक छलफल हुने र पारदर्शिता अपनाइने उनको अनुभव छ । हरेक नीतिको निरन्तर मूल्याङ्कन हुने गर्छ र उनलाई नीति आयोगका बैठकमा बोलाएर विचार सोधिन्छ । नेपालमा भने नीति निर्माणमा पर्याप्त अनुसन्धान नभएको उनी बताउँछन् । विश्वविद्यालयले सरकार सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन दिने अस्ट्रेलियाको अभ्यास उल्टो भएर नेपालमा अनुसन्धान एकातर्फ र नीति अर्कैतर्फ रहेको उनको भनाइ छ ।

अस्ट्रेलियाले अस्पतालमा लगानी घटाएर स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत हुने सेवा बढाइरहेको छ भने नेपालमा अस्पतालमा लगानी थपिइरहेको र स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिकतामा नपरेको उनी ठम्याउँछन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह भए अस्पतालमा बिरामीको चाप घट्ने र स्वास्थ्य चौकी सबल बनाउँदा सुविधा तथा खर्च दुवै हिसाबले सहुलियत पर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा गरेको दीर्घरोग अनुसन्धानले अस्ट्रेलियाको नेसनल ब्लु प्रिन्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरेको उनी बताउँछन् ।

कोशीमा बहु दीर्घरोग अनुसन्धान

अस्ट्रेलिया पुगे पनि उनको काम नेपालसँग जोडिएको छ । पछिल्लो समय उनी कोशी प्रदेशमा केन्द्रित रहेर मधुमेह, उच्च रक्तचाप र श्वासप्रश्वासलगायत दीर्घरोगबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । सेन्टर फर रिसर्च, पोलिसी एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनमार्फत ‘बहु दीर्घकालीन रोगसम्बन्धी टाइप–२ इम्प्लिमेन्टेसन ट्रायल अध्ययन’ सुरु गरिएको छ ।

स्वास्थ्य साक्षरता अत्यन्तै न्यून हुनु, उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु र एउटै रोगको उपचारमा मात्र ध्यान दिएर अन्य स्वास्थ्य समस्या बेवास्ता गरिनु बहु दीर्घरोग बढ्नुका कारण भएको उनको विश्लेषण छ । लक्षणमा अपेक्षित सुधार नभएपछि मानिस घरेलु तथा परम्परागत उपचारतर्फ लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

मोरङ र सुनसरीका ३० स्वास्थ्य चौकी छनोट गरिएको यो अध्ययन पाँच वर्ष चल्ने छ । तीमध्ये १५ चौकीका दीर्घरोगीलाई नियमित चेकजाँच तथा दैनिकी अध्ययन गरी सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय गराइने र बाँकी १५ मा सामान्य अवस्थामा अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई बहु दीर्घरोग व्यवस्थापनको विशेष तालिम दिइने, रक्तचाप र रगतमा चिनीको मात्रा निगरानी गरिने, दीर्घ श्वासप्रश्वास रोगका लक्षण पहिचान तथा व्यवस्थापन गरिने, स्थानीय भाषामा स्वास्थ्य शिक्षा दिइने र दौँतरीको सहयोगमा व्यवहार परिवर्तनलगायत क्रियाकलाप समावेश हुने उनको भनाइ छ ।

हालसम्मका अधिकांश स्वास्थ्य कार्यक्रम चिकित्सामुखी रहेको र त्यसमा रोग व्यवस्थापनको समग्र दृष्टिकोण तथा सामुदायिक सहभागिता सीमित रहेको उनको टिप्पणी छ । समुदायलाई सशक्त बनाइएपछि उनीहरू आफैँले आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार्न सक्ने उनको भनाइ छ । अध्ययन सकिएपछि नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य उनको छ, जसले नीति निर्माणदेखि व्यावहारिक स्वास्थ्य सेवा सुधारसम्म राज्यलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।