विराटनगर महानगरपालिका–१३ रानीमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका डा. उदयनारायण यादव (३६) अहिले अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा क्रोनिक डिजिज इम्प्लिमेन्टेसन वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन् । उनको अनुसन्धानले विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विकसित मुलुकहरूको जनस्वास्थ्य नीति परिमार्जनमा योगदान गरिरहेको छ ।
उनको बाल्यकाल संघर्षमय रह्यो । भैँसी चराउने र दूध बेचेर परिवारको गुजारा टार्ने बाध्यता उनका बुबालाई थियो । त्यही निम्नमध्यमवर्गीय परिवेशबाट उनी जनस्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रसम्म पुगेका हुन् ।
जनस्वास्थ्यमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने विश्वका थोरै वैज्ञानिकमध्ये गनिने उनको काम अस्ट्रेलियामा मात्र सीमित छैन, विकासशील र विकसित दुवैथरी राष्ट्रमा फैलिएको छ । हालसम्म १२५ भन्दा बढी अनुसन्धान गरेका उनका प्रतिवेदन विश्वका चर्चित जर्नलमा प्रकाशित भएका छन् । नेपालसँगै भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र अस्ट्रेलियामा दीर्घरोगसम्बन्धी अध्ययन गरेर उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।
शिक्षक बन्ने सपनाबाट अनुसन्धानसम्म
विराटनगरको जेसी बाल सदन स्कुलमा पढ्दा उनको सपना शिक्षक बन्ने थियो, बुबा पनि छोरालाई शिक्षक देख्न चाहन्थे । महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट आईए पूरा गरेपछि उच्च शिक्षाको ढोका खुल्यो । एमबीबीएस पढ्ने चाहना भए पनि आर्थिक हैसियतले साथ दिएन र उनी धरानको हात्तीसार क्याम्पसमा माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गर्न पुगे ।
धरानमा पढ्दै गर्दा सन् २००९–२०१० मा उनको टोलीले पहिलोपटक त्यहाँको खानेपानीको गुणस्तरबारे अनुसन्धान गर्यो । प्रतिवेदनले खानेपानीको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्यायो र गुणस्तर सुधारको प्रयास सुरु भयो । यही अध्ययनले उनको भावी दिशा तय गरिदियो ।
उच्च शिक्षाका लागि उनले जग्गा बेचे र भारतको कर्नाटकास्थित मणिपाल युनिभर्सिटीमा क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी पढे । करिब एक वर्षपछि उनी पब्लिक हेल्थतर्फ मोडिए । क्याम्पसमा भारतको सरसफाइबारे भएको एक छलफलमा रेलको पट्री पहिले सफा गर्नुपर्ने उनको भनाइले ध्यान तान्यो र एक क्यानेडियन प्राध्यापकको सल्लाहमा उनले माइक्रोबायोलोजी छाडेर पब्लिक हेल्थ रोजे ।
पब्लिक हेल्थ अध्ययनले अनुसन्धानप्रतिको रुचि झन् तिखार्यो । भारतमा रहेका नेपाली आप्रवासीको स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक पहुँच, कर्नाटकामा एचआईभी संक्रमितको अवस्था जस्ता विषयमा उनले अध्ययन गरे । सन् २०१४ मा पब्लिक हेल्थ इपिडिमियोलोजीमा स्नातकोत्तर सकेर नेपाल फर्किएपछि उनको ध्यान अनुसन्धानमै केन्द्रित रह्यो । मोरङ–सुनसरीलाई आधार बनाएर ज्येष्ठ नागरिकले भोगेका दीर्घरोग, पारिवारिक तथा शारीरिक समस्या र तनावबारे उनले बुझ्ने अवसर पाए ।
सन् २०१८ मा पीएचडीका लागि उनी सिड्नीको युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स पुगे । नेपालमा अनुसन्धानमा काम गरेको अनुभवका कारण त्यहाँ पनि उनी अनुसन्धानमै खटिए । अध्ययनकै क्रममा बंगलादेशको रोहिंग्या आप्रवासी शिविरमा दीर्घरोगको प्रभावबारे उनले अध्ययन गरे; भारत र पाकिस्तानमा पनि अनुसन्धान गरे ।
कोभिड–१९ महामारीका बेला उनको अनुसन्धानले विश्वव्यापी चर्चा पायो । कोरोना मात्र नभई वृद्ध, रोगी र गरिबीमा रहेका जनसंख्यालाई लक्षित गरेर समग्र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । गरिबी, विभेद र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले पनि मानिसको स्वास्थ्यमा असर पार्ने उनको निष्कर्ष थियो, र त्यसैका आधारमा तयार पारिएको लेखले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्यो ।
आदिवासी समुदायदेखि ग्लोबल नीतिसम्म
सन् २०२१ मा पीएचडी सकाएपछि उनी अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा कार्यरत छन्, जहाँ उनको अनुसन्धान अस्ट्रेलियाका आदिवासी समुदायमा केन्द्रित छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘हेल्थ चेक’ कार्यक्रमको मूल्याङ्कन टोलीको नेतृत्व पनि उनले गरे । सोही अनुसन्धानले सरकारी नीतिको प्रभावकारिता सुधार्न र कार्यक्रमलाई आदिवासी समुदायको आवश्यकताअनुसार सांस्कृतिक रूपमा सुरक्षित तथा लचिलो बनाउन सरकारलाई तयार पारेको बताइन्छ ।
उनको अनुसन्धानका आधारमा अस्ट्रेलियन सरकारको क्लिनिकल गाइडलाइन र फन्डिङ फ्रेमवर्क परिवर्तन हुने क्रममा छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका १३ वटा स्वास्थ्य मार्गदर्शनसमेत उनको अनुसन्धानले प्रभावित पारेका छन् भने आदिवासी समुदायमा संक्रामक, गैरसंक्रामक तथा दीर्घरोग नियन्त्रणसम्बन्धी नीति परिमार्जन भएको छ । उनी ‘इप्लिमेन्टेसन साइन्स फर ग्लोकल हेल्थ’ युनिटको नेतृत्व गरिरहेका छन्, जसको उद्देश्य विश्वव्यापी ज्ञानलाई स्थानीय सन्दर्भमा लागु गर्ने र स्थानीय सिकाइलाई विश्वभर फैलाउने रहेको छ ।
नेपाल र अस्ट्रेलियाको नीति निर्माणमा फरक
अस्ट्रेलियामा नीति अनुसन्धानमा आधारित हुने, सार्वजनिक छलफल हुने र पारदर्शिता अपनाइने उनको अनुभव छ । हरेक नीतिको निरन्तर मूल्याङ्कन हुने गर्छ र उनलाई नीति आयोगका बैठकमा बोलाएर विचार सोधिन्छ । नेपालमा भने नीति निर्माणमा पर्याप्त अनुसन्धान नभएको उनी बताउँछन् । विश्वविद्यालयले सरकार सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशन दिने अस्ट्रेलियाको अभ्यास उल्टो भएर नेपालमा अनुसन्धान एकातर्फ र नीति अर्कैतर्फ रहेको उनको भनाइ छ ।
अस्ट्रेलियाले अस्पतालमा लगानी घटाएर स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत हुने सेवा बढाइरहेको छ भने नेपालमा अस्पतालमा लगानी थपिइरहेको र स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिकतामा नपरेको उनी ठम्याउँछन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह भए अस्पतालमा बिरामीको चाप घट्ने र स्वास्थ्य चौकी सबल बनाउँदा सुविधा तथा खर्च दुवै हिसाबले सहुलियत पर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा गरेको दीर्घरोग अनुसन्धानले अस्ट्रेलियाको नेसनल ब्लु प्रिन्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरेको उनी बताउँछन् ।
कोशीमा बहु दीर्घरोग अनुसन्धान
अस्ट्रेलिया पुगे पनि उनको काम नेपालसँग जोडिएको छ । पछिल्लो समय उनी कोशी प्रदेशमा केन्द्रित रहेर मधुमेह, उच्च रक्तचाप र श्वासप्रश्वासलगायत दीर्घरोगबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । सेन्टर फर रिसर्च, पोलिसी एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनमार्फत ‘बहु दीर्घकालीन रोगसम्बन्धी टाइप–२ इम्प्लिमेन्टेसन ट्रायल अध्ययन’ सुरु गरिएको छ ।
स्वास्थ्य साक्षरता अत्यन्तै न्यून हुनु, उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु र एउटै रोगको उपचारमा मात्र ध्यान दिएर अन्य स्वास्थ्य समस्या बेवास्ता गरिनु बहु दीर्घरोग बढ्नुका कारण भएको उनको विश्लेषण छ । लक्षणमा अपेक्षित सुधार नभएपछि मानिस घरेलु तथा परम्परागत उपचारतर्फ लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
मोरङ र सुनसरीका ३० स्वास्थ्य चौकी छनोट गरिएको यो अध्ययन पाँच वर्ष चल्ने छ । तीमध्ये १५ चौकीका दीर्घरोगीलाई नियमित चेकजाँच तथा दैनिकी अध्ययन गरी सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय गराइने र बाँकी १५ मा सामान्य अवस्थामा अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई बहु दीर्घरोग व्यवस्थापनको विशेष तालिम दिइने, रक्तचाप र रगतमा चिनीको मात्रा निगरानी गरिने, दीर्घ श्वासप्रश्वास रोगका लक्षण पहिचान तथा व्यवस्थापन गरिने, स्थानीय भाषामा स्वास्थ्य शिक्षा दिइने र दौँतरीको सहयोगमा व्यवहार परिवर्तनलगायत क्रियाकलाप समावेश हुने उनको भनाइ छ ।
हालसम्मका अधिकांश स्वास्थ्य कार्यक्रम चिकित्सामुखी रहेको र त्यसमा रोग व्यवस्थापनको समग्र दृष्टिकोण तथा सामुदायिक सहभागिता सीमित रहेको उनको टिप्पणी छ । समुदायलाई सशक्त बनाइएपछि उनीहरू आफैँले आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधार्न सक्ने उनको भनाइ छ । अध्ययन सकिएपछि नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य उनको छ, जसले नीति निर्माणदेखि व्यावहारिक स्वास्थ्य सेवा सुधारसम्म राज्यलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।







