प्रधानमन्त्री बालेन शाह पहिलो कूटनीतिक भ्रमणका लागि नयाँ दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन्। यही बेला काठमाडौँका पत्रिकामा चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूका भनाइ भनी केही महत्त्वपूर्ण विषय सार्वजनिक भएका छन्, जसले नेपाल–चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था र बीआरआईबारे सरकारको धारणामाथि बहस सुरु गराएको छ।
भ्रमणको मितिभन्दा दुई दिनअघि सार्वजनिक भएका ती भनाइलाई अनलाइनखबरका सम्पादक बसन्त बस्नेतको छोटो टिप्पणी र सेतोपाटीमा मनोज सत्यालको लामो टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ। ती टिप्पणीका आधारमा यो समय छनोट चिनियाँ पक्षले नै गरेको हुनसक्ने व्याख्या गरिएको छ।
ठ्याक्कै यही बेला रास्वपाका महामन्त्रीसहित डेढ दर्जनभन्दा बढी सांसद तथा नेताको टोली चीन भ्रमणमा छ। सत्तारूढ दलका नेतालाई चीनमा आतिथ्य दिइरहँदा प्रधानमन्त्री छिमेक भ्रमणमा निस्कने अवसरमा असन्तोष व्यक्त गरिएको भन्ने बुझाइ ती टिप्पणीमा राखिएको छ।
बीआरआईबारे सरकारको अडान
चिनियाँ पक्षको मुख्य चासो बालेन सरकारले यसअघि नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता तथा सहमतिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेमा देखिएको छ। बीआरआईलाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको सिग्नेचर योजनाका रूपमा लिइन्छ र नेपालले त्यसमा सहभागी हुने सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ।
चीन भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रधानमन्त्री शाहले सिंहदरबारमा रास्वपा सांसदहरूलाई बोलाएर बीआरआई विवादास्पद विषय भएकाले यसबारे नबोल्न निर्देशन दिएको सहभागीहरूले बताएका छन्। उक्त विषयमा सचिवालय वा प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट खण्डन नआएको कुरा पनि टिप्पणीमा औँल्याइएको छ।
नेपालले सहभागिताका लागि सम्झौता गरिसकेको योजनालाई विवादास्पद भन्नुले चिनियाँ नेतृत्व तथा कम्युनिस्ट पार्टीको भावनामा चोट पुर्याएको व्याख्या गरिएको छ।
पोखरा विमानस्थल र सीमा नाकाको प्रसङ्ग
चिनियाँ पक्षको अर्को असन्तोष पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएर आएको छ। सरकारको निर्णयबाट अघि बढेको उक्त आयोजना बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा निर्माण भएको हो र निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएको हो। ऋण र ठेकेदार चिनियाँ भए पनि योजना तथा स्वामित्व नेपालको रहेको र विमानस्थलको माग स्थानीय पोखरेलीको रहेको कुरा टिप्पणीमा उल्लेख छ।
आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सो प्रसङ्गमा यतिबेला थप चर्चा गर्न उपयुक्त नहुने पनि जनाइएको छ।
यसैगरी तातोपानी नाका खोल्न चीनले गरेको आनाकानीलाई नेपाललाई दिइएको गम्भीर सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। आफ्नै सीमा प्रशासन तथा भन्सारजस्ता संरचना बनाउन नसक्दा कोरोला नाका पनि हिउँदभर नचल्ने र दुई देशबीचका व्यापारिक नाका झन्डै बन्दजस्तै अवस्थामा पुग्ने आकलन गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि नेपालमा चीनले बाढी पठाएको भन्ने हल्ला चलेको, सरकारले समयमै त्यसको खण्डन नगरेको र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका क्रममा चिनियाँ पक्षलाई सहभागी गराउने आमन्त्रण पनि ढिलो गरिएको विषयले सम्बन्धमा चिसोपन ल्याएको बताइएको छ। यी घटनाक्रमले वि.सं. २०१२ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयताकै कमजोर अवस्थातर्फ सङ्केत गर्ने व्याख्या पनि गरिएको छ।
दिल्लीमा के हुने ?
पछिल्ला समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री शाह दिल्लीमा कुनै विवादित विषयमा प्रवेश नगर्ने र दुई पक्षबीच गर्न सकिने कार्यमूलक समझदारीमा रुचि देखाउने पक्षमा छन्। भारतसँगको विकास तथा व्यापार साझेदारीमा नेपालका अपेक्षा थप प्रस्ट पार्ने अवसरका रूपमा यो भ्रमणलाई हेरिएको छ।
छिमेकी भारत र चीनबीच हजारौँ वर्गकिलोमिटर भूभागको स्वामित्वबारे विवाद छ र सीमामा दुवै पक्षका सैनिकबीच झडप हुने गरेको छ, तैपनि दुवैले आर्थिक स्वार्थमा सहकार्य जारी राखेका छन्। यसले सीमा विवादकै कारण सहकार्य रोकिनु नहुने सन्देश दिने टिप्पणीमा भनिएको छ। नेपालले पनि सीमा विवाद तथा कालापानीमा आफ्नो अडान राखिरहँदै तत्काल प्राप्त हुन सक्ने लाभलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदा सर्वदलीय सहमति लिने पुरानो अभ्यास नभई शाह एकल निर्णयमा अघि बढेको विषयले पनि चर्चा पाएको छ। भ्रमणको आमपरिणाममा यसले तात्त्विक असर नपारे पनि प्रधानमन्त्रीको शक्तिका हिसाबले केही कमजोरी देखिने व्याख्या गरिएको छ।
काठमाडौँबाट हेर्दा दिल्ली पश्चिम–दक्षिण र बेइजिङ उत्तर–पूर्वमा पर्छ। दिल्लीतिर अनुहार फर्काउँदा बेइजिङले आफूतिर पिठ्युँ फर्केको नदेखोस् भन्ने सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता ती टिप्पणीमा औँल्याइएको छ।







