मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रियामा नेकपा एमालेले जसपाभित्र खेल्न खोज्दा त्यसको नतिजा उल्टो आएको छ । अन्तिम घडीमा एमाले आफैं प्रतिपक्षको कित्तामा पुगेको छ भने उसैको चलखेलका कारण जसपा नेपाल ठूलो दलको हैसियतमा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको छ ।
शनिबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ, तर त्यो सहज हुने/नहुनेबारे अन्योल भने कायमै छ ।
यसअघि कात्तिक २८ गते विश्वासको मत लिन डाकिएको बैठकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । सोही दिन साँझ प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि मंसिर ४ गते अपाराह्न ४ बजेसम्म दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए ।
त्यसअघि असोज ३० गते एमालेले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमति जनाएको थियो । कात्तिक २० गते सरोजकुमार यादवले जसपा, एमाले र नेकपाको नयाँ समीकरण बन्दै सरकार बन्ने दाबी सार्वजनिक रूपमा गरेका थिए । तर त्यही दिन नेकपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि समीकरण फेरियो ।
अन्तिम समयमा घडी फेरियो
मंसिर ४ गते शुक्रबार एमाले र नेकपा जसपा नेपालको निर्णय पर्खिरहेका थिए । जसपाले संस्थागत निर्णय गरेर आए दाबी पेस गर्न सघाउने उनीहरूको तयारी थियो । तर दाबी पेस गर्ने समय आउनु एक दिनअघि जसपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर एमालेबाहेकको सरकारको विकल्पमा जाने ब्रिफिङ गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार शुक्रबार दिउँसो एक जसपा सांसदले आफ्ना दलका नेता दाबी पेस गर्न आउन लागेको भन्दै प्रतीक्षा गर्न र आए लगत्तै प्रदेश प्रमुख कार्यालय जाने बताएर एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई रोकेका थिए । तर ३ बजेर ४५ मिनेटसम्म कोही नआएपछि एमालेलाई शंका लाग्यो ।
यादव त्यहाँबाट नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईको निवासमा पुगे र दुवैजना कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष पुगेका थिए । तीनै नेता समय लम्ब्याउन सहमत भएर ४ बजेर ५० मिनेटमा डेलिगेसनका रूपमा प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगे । उनीहरूले सहमतिको प्रयास भइरहेकाले धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनका लागि समय थपिदिन आग्रह गरे ।
हामी पर्खिरहेका बेला जसपाका सांसदले समय घर्काइरहे; अन्तिममा उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने रणनीति रहेको थाहा भयो, अनि प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुग्यौं । — तीन दलमध्ये एक दलका नेता
यसबारे थाहा पाएपछि जसपा नेपालका नेताहरू पनि आधा घण्टापछि प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए । उपधारा २ को समयावधि सकिएको जनाउँदै उनीहरूले उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन गर्न दबाब दिएर दाबी पेस गरे । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख कर्णले शनिबार दिउँसो ठूलो दलको नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
एमालेले किन फिर्ता लियो समर्थन
एमाले, कांग्रेस र नेकपाको सहकार्यमा सरकार चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयको अधिकारक्षेत्रका काममा हस्तक्षेप हुँदासमेत मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव सहेर बसेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका १०औं तहसम्मका कर्मचारी सरुवाको अधिकारसमेत लिएर एमालेले आफ्नो भागमा परेको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवामा चलखेल गर्यो । त्यसपछि उसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र जसपाभित्र खेलेर सरकार बनाउने रणनीति बनायो, जसले अस्थिरता झन् बढायो ।
सरकार सुशासनमा कमजोर देखिएको र यसअघिको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले आफ्ना चार मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले मुख्यमन्त्रीले सहमतिअनुसार काम नगरेकाले सरकारमा रहिरहनुको औचित्य सकिएको बताएका थिए । समर्थन फिर्ता लिनुअघि नै एमालेले जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा सरोजकुमार यादवसँग सहमति गरिसकेको थियो ।
विश्वासको मतको गणित र अन्योल
विश्वासको मत पुष्टि गर्न प्रदेशसभाको कुल १०२ सिटमध्ये ५२ आवश्यक पर्छ । जसपा नेपालसँग २७ सिट छ भने एमालेसँग २४, कांग्रेससँग २२, नेकपासँग १५ र जनमतसँग १२ सिट छ । राप्रपा र संघीय समाजवादीको एक–एक सिट छ ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा यादवले सबै दललाई समेट्ने र चाँडै विश्वासको मत लिने बताएका थिए । तर उनको शपथ ग्रहण समारोहमा तीन दलका नेता अनुपस्थित रहे ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफू गृहजिल्ला रौतहटतिर रहेको र प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट शपथको एक घण्टाअघि मात्र निम्तो पाएकाले समारोहमा जान नसकेको बताए । नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले पनि आफू रौतहटतिरै रहेको र नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले एक घण्टाअघि मात्र फोन गरेकाले जान नभ्याएको प्रतिक्रिया दिए ।
समारोहमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूमध्ये जसपाका लालबाबु राउत मात्र सहभागी थिए । जसपाकै सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलसमेत अनुपस्थित रहे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले वर्तमान सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेसको अहिलेसम्म कुनै धारणा नरहेको र यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुन बाँकी रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
यसअघि पनि ठूलो दलको हैसियतमा चलखेल गर्दा एमालेले सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री पदसमेत गुमाएको थियो । त्यतिबेलादेखि कायम अस्थिरता अझै नटरेको र नयाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल पनि दीर्घकालीन हुने/नहुनेबारे संशय रहेको देखिन्छ ।







