शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा भेटिएका ५८ वर्षीय छुतहरु मियाँ र उनकी श्रीमती ५७ वर्षीया सदिना खातुनको हातमा प्रमाणसहितको मोटो फाइल थियो । उनीहरू तीन वर्षदेखि मिटरब्याजको सिकार भएर न्यायको खोजीमा प्रशासन र प्रहरी कार्यालय धाउँदै आएका छन् । तर, धितोमा राखिएको जग्गा फिर्ता पाउने टुंगो नलाग्दा उनीहरूको चिन्ता झनै बढेको छ ।
छुतहरु मियाँले २०७१ माघ ८ मा गाउँकै गोपाल साहसँग छोरा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यसबेला ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कपाली तमसुक गरेर तत्कालीन भगहा गाविस–७ को साढे चार कठ्ठा जग्गा गोपालकी श्रीमती पवित्रीदेवी साहको नाममा धितो राखेका थिए । पछि २०७३ असोज ६ मा गोपालका छोरा जयप्रकाश साहसँग थप २ लाख ८० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर अर्को १०.५ कठ्ठा जग्गा जयप्रकाशकी श्रीमती मञ्जु साहको नाममा धितो राखिएको छुतहरुले बताए ।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट छोराको आम्दानी र कठौना चोकमा सञ्चालित सिलाइ पसलको कमाइबाट पहिलो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दै गए । २०७५ मंसिर २९ सम्ममा ५ लाख २५ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ बुझाइसकेको र बाँकी ३१ हजार ४ सय १ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहँदा पनि धितोको जग्गा फिर्ता नपाएको उनको गुनासो छ । जयप्रकाशसँग लिएको ऋण पनि विभिन्न मितिमा ५ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘बुवाछोरासँग लिएको ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ साँवा–ब्याज गरी करिब १६ लाख रुपैयाँ तिरिसक्यौं, तर जग्गा फिर्ता गर्न मानेनन् ।’
धितोको जग्गा फिर्ताको संघर्ष
ऋण तिरेर पनि जग्गा फिर्ता नपाएपछि २०७९ सालतिरै प्रहरीमा निवेदन दिएको छुतहरुले बताए । सरकारले मिटरब्याजपीडितबाट निवेदन लिन थालेपछि २०८० वैशाख २४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराए । ‘दर्जनौं पटक प्रशासन र प्रहरीले पत्र काट्यो, धेरैपटक छलफल भयो, तर उनीहरूको पैसा र पहुँचका अगाडि मेरो कुरा सुन्ने मान्छे कमै भेटिए,’ उनले भने ।
छुतहरुका अनुसार धितोका रूपमा पास गरिएको दुवै कित्ताको जग्गा २०७८ सालसम्म आफूहरूले नै जोतभोग गरेका थिए । तर, अहिले साहु पक्षले जग्गा आफूहरूले किनेको दाबी गरेको छ । ‘हामीसँग ठूलो बेइमानी भएको छ,’ उनले भने, ‘यही तनावले सिलाइ पसलसमेत बन्द गर्नुपर्यो । अहिले न्याय खोज्दै चौतर्फी भौंतारिनु परेको छ ।’
गत असार २५ मा जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि निस्किएको मिटरब्याजपीडितको पैदल मार्चमा पनि उनी सहभागी थिए । तर, निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित पक्षबीच वार्ता भएपछि केही प्रतिनिधिमात्र काठमाडौं जाने निर्णय गरिएकाले उनी बिहीबार मध्यराति घर फर्किएका थिए ।
प्रशासनको प्रयास र चुनौती
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार २०८० वैशाखदेखि २०८३ असारसम्म तीन चरणमा ३ हजार ६ सय ६६ पीडितले निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये ७ सय ८६ वटा मिलापत्र भएका छन् भने १ सय ४१ वटा निवेदनमा सहमति भए पनि औपचारिक मिलापत्र हुन बाँकी छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेशकुमार यादवका अनुसार मिलापत्रबाट पीडितले ११ करोड ६१ लाख ९ सय ३६ रुपैयाँ नगद र ५० बिघा ८ कठ्ठा जग्गा फिर्ता पाएका छन् भने १५ करोड ७९ लाख १५ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ बराबरको कपाली तमसुक फिर्ता गराइएको छ । सहमति हुन नसकेका ३८ उजुरीमा अनुचित लेनदेन, ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको यादवले बताए ।
यता, आरोपित जयप्रकाश साहले भने आफूहरूले जग्गा किनेको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो ऋण लेनदेनको विषय होइन, हामीले जग्गा किनेर पैसा दिएका हौं,’ उनले भने, ‘अनाहकमा मिटरब्याजी भन्दै निवेदन हालिएको छ ।’ उनले ऋण चुक्ता गरेको भरपाइको दाबी पनि अस्वीकार गरे ।