काठमाडौँ — कक्षा ११ का विद्यार्थी समृद्ध कार्कीले आफ्नो विद्यालयमा हरेक तीन÷चार हप्तामा कपाल जाँच गर्ने र लामो कपाल भएपछि सजाय दिने प्रचलनविरुद्ध आवाज उठाए । उनले स्पीकअप नेपालमा गुनासो दर्ता गरेपछि २५० जनाको हस्ताक्षर संकलन भयो र यो मुद्दा शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुग्यो ।
अन्ततः २०८३ असार १९ मा शिक्षा नियमावलीको दसौं संशोधनले विद्यार्थीको सहमतिबिना जबरजस्ती कपाल काट्न, कपालको शैली, शारीरिक बनोट वा मेकअपका आधारमा भेदभाव गर्न प्रतिबन्ध लगायो । यसले विद्यार्थीको व्यक्तिगत उपस्थितिको अधिकारलाई मान्यता दिँदै अनुशासनको नाममा हुने शारीरिक तथा मानसिक उत्पीडनलाई गैरकानूनी घोषित गरेको छ ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
तर, संशोधन पारित भएपनि काठमाडौं आसपासका धेरै विद्यालय र कलेजहरूले पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन् । कार्कीका अनुसार केहीले औपचारिक रुपमा नियम परिवर्तन गरे पनि अनौपचारिक दबाब कायमै छ । बुढानीलकण्ठ स्कुलकी एक विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयमा मेकअप, मेहेन्दी र कपाल बाँध्ने विषयमा शिक्षकले टिप्पणी गर्ने गरेको बताइन् ।
निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सनका काठमाडौं अध्यक्ष नवराज भट्टले यस विषयमा राज्यको हस्तक्षेप नहुनुपर्ने बताए । उनले भने, 'कपाल, पहिरन र सरसफाइको विषय विद्यालय र अभिभावकबीचको मामिला हो ।' उनका अनुसार हिसान, एपेन र एनप्याब्सन पनि यही धारणा राख्छन् ।
कानुनी हैसियत र भविष्य
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिए । 'राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिनदेखि नै यो कार्यान्वयनमा आएको छ,' उनले भने । तर, बाल अधिकारकर्मी राजु घिमिरे (भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन) ले यो नियमावली ऐन नभई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएकाले यसको आधार कमजोर रहेको बताए । 'यसलाई संसद्बाट ऐनमा परिणत गर्न आवश्यक छ,' उनले थपे ।
स्पीकअप नेपालकी परियोजना प्रबन्धक कृतिका घिमिरेले अबको लक्ष्य यसलाई शिक्षा ऐनमा समावेश गराउनु रहेको बताइन् । 'सफलता नीति परिवर्तनमा मात्र होइन, विद्यार्थीको दैनिक जीवनमा त्यो परिवर्तन अनुभव हुनुमा छ,' उनले भनिन् ।