काठमाडौं, साउन ६ (जुलाई २२) — सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता स्वीकृत गर्दै त्यस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित जाली कागजात तत्काल अवैध गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत साउन १ गते पीडितसँग भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले यसबारे जानकारी दिए। मन्त्री पोखरेलका अनुसार, बैठकले मिटरब्याज पीडितसँगको सम्झौता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी, बैठकले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको नेतृत्व पूर्व उच्च अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बस्तोलाले गर्नेछन्।
त्यस्तै, बैठकले उच्च अदालत तुल्सीपुरका न्यायाधीश बसुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्षमा तोकेको छ। गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गरिएको छ।
हवाई क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, अवतरण र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ। यो सुविधा आगामी भदौ २०८५ सम्म लागू हुनेछ।
साथै, आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८(१) अन्तर्गतको शिक्षा समानीकरण शुल्क र स्वास्थ्य समानीकरण शुल्क पूर्ण रूपमा माफ गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।