प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शासन शैली र विदेश नीतिमा देखिएका गतिविधिलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। राज्यका निर्णयहरू अत्यन्त गोप्य राखिने गरेको र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार शासन सञ्चालनमा हावी रहेको चर्चा सर्वत्र छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयभन्दा प्रहरीको केरकार अड्डाजस्तो बनेको भन्दै त्यहाँ हान्ने, ठोक्ने र खुट्टा भाँच्ने जस्ता धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ।
कसैलाई पक्राउ गर्नुपरे प्रहरीका हाकिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर गोलीको मूल्य सोध्ने र फलानालाई एक गोली खर्च गर्नू भन्ने आदेश दिनेसम्मका कुरा सचिवालयकै मान्छेहरूबाट बाहिरिएका छन्। प्रेम राई, अमृत राई लगायतमाथि देखिएको कहरलाई पनि यसैसँग जोडेर हेरिएको छ।
राज्यमा संकट आइपर्दासमेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री देखा नपर्ने गरेको भन्दै सुनसरीको साम्प्रदायिक विवादका बेला बल प्रयोगबाट एक जनाको ज्यान गएको र अरू घाइते भएको घटनाले नेतृत्वविहीनता देखाएको विश्लेषण छ। सुनिल लम्साल, सुधन गुरुङ, केपी खनाल लगायतले समाजसँगको संवादमा प्रयोग गरेको भाषाले पनि नेतृत्व शून्यता झल्काएको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री भने प्रजा सुतिसकेपछि मात्र सामाजिक सञ्जालमा देखा पर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। पुराना दलहरूसँग पनि भुइँतहका जनतासँग संवाद गर्ने समर्थन नरहेको र सबैभन्दा बढी मत पाएको रास्वपामा समेत स्थानीय संगठन र नेतृत्वको अभाव देखिएको छ।
कूटनीतिको मोर्चामा देखिएका घटनाक्रम
सरकारको यो कार्यशैली आन्तरिक मामिलामा मात्र सीमित छैन, विदेश नीतिमा पनि विस्तार भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेश सचिव (भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत)लाई भेट्न अस्वीकार गरेका छन्। उनैका सल्लाहकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गर्दै ब्रिटिस दूतावासमा एउटा दस्तावेज माग्न पुगेका छन्। गोप्य रूपमा दिल्ली पुगेर गुप्तचर विभागका कर्मचारीसँग भेटेर फर्कने गरेको र प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत दिल्ली जानेबारे नेपाली दूतावासलाई समेत जानकारी नदिइएको भन्दै कूटनीतिक मापदण्ड उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै, एउटा मित्रराष्ट्रका राजदूतलाई केरकार कक्षमै झपारिएको, सरकारले सामान्य विधि पन्छाएर कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएका पक्षसँग ठेक्कापट्टामा हात हालेर आफ्नै कर्मचारी थुनामा राखेको जस्ता घटनाले नेपाली विदेश नीति बाटो बिराउँदै गएको चर्चा छ। यसले देशको संस्थागत स्मृतिको बेवास्ता मात्र गरेको छैन, दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थमै आँच आउने जोखिम देखिएको छ।
तिब्बत मामिलामा चीनको चासो र सरकारको संलग्नता
साउन १३ मा अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचारअनुसार काठमाडौंमा हुने इन्टरनेशनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज (आईएटीएस) को सम्मेलनमा तिब्बती केन्द्रीय सरकारको नाममा दलाई लामा समर्थक समूहको सहभागिताका कारण चीनले चासो देखाएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि आयोजक रहेको सो कार्यक्रमका सहआयोजक आईएटीएसमा शैक्षिक व्यक्तित्वहरू रहेका छन्। आयोजक संस्थामा स्वयं चिनियाँ प्रोफेसरहरू समेत भएकाले आयोजनामा चीनको आपत्ति नहुनुपर्ने भए पनि पृथकतावादी निकायका प्रतिनिधिको सहभागिताले चीनको ध्यान तानेको बताइन्छ। चीनको चासोपछि उक्त संस्थाले औपचारिक सहभागिता नजनाउने भए पनि तनाव भने साम्य भइसकेको छैन।
यसैबीच, दलाई लामा (तेन्जिन ग्यात्सो) को जन्मदिन यस वर्ष नेपालमा पनि मनाइयो। गृह प्रशासनले जन्मदिन मनाउन दिने औपचारिक निर्णय गरेर पहिलो पटक नेपाल सरकार यो मामिलामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको छ। तिब्बती शरणार्थीहरूले सञ्चालन गरेको कथित तिब्बती सरकारको काठमाडौंस्थित कार्यालयले कार्यक्रमको संयोजन गरेको भन्दै टिबेटडटनेटको फेसबुक पेजमा ८ जुलाइमा स्टाटस राखिएको छ। सो कार्यक्रममा नेपालस्थित वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति रहेको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। अमेरिकी, फ्रेन्च, युरोपियन युनियन र अष्ट्रेलियाली कूटनीतिक समुदायको सहभागिताले यसलाई धार्मिक मात्र नभई राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा दलाई लामाको बधाई आउनु र टीओबी समूहमाथि कारबाही नहुनु, त्यसपछि रिन्पोछेको स्वागत र उच्चस्तरीय सुरक्षा दिनु, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई दलाई लामा र प्रवासी सरकारले बधाई पठाउनु जस्ता घटनाले नेपाल तिब्बत मामिलाको केन्द्रविन्दु बनाउने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ।
दलाई लामालाई चीनले पृथकतावादी नेता मान्ने गरेको छ। नेपालले विगतमा भोगेको इतिहासलाई सम्झने हो भने सीआईए, भारत र दलाई लामाको साझेदारीमा सन् १९६१ देखि १९७४ सम्म मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाका उत्तरी भेगलाई आधार बनाएर चीनविरुद्ध गरिएका सशस्त्र कारबाहीका घटना पुराना भइसकेका छैनन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चीनको दबाबपछि सेना परिचालन गरी ती गतिविधि निशस्त्र पारेका थिए। कमाण्डर गे वाङ्दी १५ सेप्टेम्बर १९७४ मा टिंकर भञ्ज्याङ क्षेत्रमा मारिएपछि मात्र हिंसा थामिएको थियो। तर, अहिले सरकार आफैं यस्ता अपरेसनको सहयोगी बन्न थालेको आभास मिलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
दलाई लामाको उत्तराधिकारी र नेपालको जोखिम
चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति संघर्ष चलिरहेका बेला दलाई लामाको उत्तराधिकारीको प्रश्नलाई पनि नेपालसँग जोडेर हेरिन थालेको छ। दलाई लामाको कथित पुनर्जन्मका लागि नेपाललाई केन्द्र बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी छ। अमेरिकी र भारतीय पक्ष दलाई लामा र तिब्बती शरणार्थीहरूलाई उपयोग गर्दै नयाँ दलाई लामा नेपालमै जन्माउन खोजिरहेको बताइन्छ। भारत आफ्नो भूमिमा दलाई लामा जन्माएर चीनसँगको व्यापारिक स्वार्थ जोखिममा पार्न चाहँदैन, त्यसैले नेपालमा वातावरण बनाउने काम भइरहेको विश्लेषण छ।
यदि तेन्जिन ग्यात्सोको नयाँ अवतार नेपालमै तोकियो भने चीन त्यसको विपक्षमा उभिने र नेपालले जवाफ दिनुपर्नेछ। नेपालमा दलाई लामाको अफिस रहनु, जन्मदिन राजनीतिक समारोहका रूपमा मनाइनु र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता हुनु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा रणनीतिका लागि प्रत्यक्ष चुनौती हो। वर्तमान सरकारको नीति अमेरिकी योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी ढल्कँदै गएको देखिँदा नेपाल दीर्घकालीन छद्मयुद्धको मैदान बन्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
विश्व व्यवस्था नै भत्कँदै गइरहेका बेला कमजोर देशहरूमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नै कूटनीतिक क्षमताको प्रयोग गर्न सक्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान नगएको देखिन्छ। शासकीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरू इतिहासचेतविहीन हुँदै संस्थागत स्मृतिको बेवास्ता गर्नु भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।