आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट भाषणमा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र २०८२ लाई कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै सरकारले यी लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने जनाए पनि त्यसका लागि पुँजी निर्माण, क्षेत्रगत योजना र बाह्य वित्तीय सहकार्य आवश्यक रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
पूर्व योजना आयोग सदस्य थापा र पूर्व मन्त्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य अर्यालले गरेको विश्लेषणमा सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई साकार पार्न सरकारी, निजी र विदेशी लगानी परिचालनको अवस्था हेरिनुपर्ने बताइएको छ । विश्लेषणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन विश्वको औसतको एक-दशमांश मात्र हो । आगामी ५–७ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने योजना छ ।
क्षेत्रगत वृद्धिका लक्ष्य
विश्लेषणमा वित्त मन्त्रालयले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिका स्रोतहरू प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय लेखा प्रणाली (एसएनए) ले २१ क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि निर्दिष्ट गर्नुपर्ने भए पनि बजेट भाषणको अनुसूची १५ मा ३४ उपक्षेत्रको अनुगमन गर्ने उल्लेख छ, जुन समग्र वृद्धि लक्ष्यसँग सुसंगत नरहेको ठहर गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा धान, दूध, काठलगायत १४ वटा उत्पादनको आधारमा ३.१ प्रतिशतको वृद्धि हुनसक्ने अनुमान छ, जुन १६औं योजनाको मापदण्डभन्दा कम हो । औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशतबाट बढाएर ७.६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । गोरखकाली रबर-टायर र हेटौडा टेक्सटाइललगायत सात सार्वजनिक उद्यम सञ्चालनमा ल्याउने योजनाले यो वृद्धि सम्भव हुने दाबी गरिएको छ ।
पुँजी निर्माणको चुनौती
विश्व विकास सूचकाङ्कका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनको एकाइका लागि पुँजी आवश्यकता बढेको छ । यसका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल स्थिर पुँजी निर्माण आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । सरकारले पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५१ अर्बबाट बढाएर ४ खर्ब ३१ अर्ब पुर्याउने घोषणा गरे पनि नयाँ पुँजी परिचालनका लागि उपलब्ध रकम १ खर्ब ६४ अर्ब मात्रै रहेको विश्लेषणमा भनिएको छ ।
कुल पुँजी परिचालनको चार-पाँचौं हिस्सा निजी क्षेत्रले गर्ने धारणा राखिए पनि २०१९–२०२५ को अवधिमा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.१ प्रतिशतबाट घटेर १६.७ प्रतिशतमा झरेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्न राजकोषीय, मौद्रिक नीति र व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।
पुँजी निर्माणमा तीव्रता दिन वित्तमन्त्रीले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त कोष (एडीएफएफ) को प्रयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । ऊर्जा, यातायात, औद्योगिक तथा लजिस्टिक हब र सहरी, डिजिटल पूर्वाधारजस्ता आयोजनामा 'क्राउड इन' लगानी भित्र्याउने योजनाले मध्यम अवधिमा राष्ट्रिय आय बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ वित्तीय संरचनासँग सहकार्य
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग सहकार्य गर्दै भुक्तानी सन्तुलनका माध्यमबाट विकास वित्तको खाडल पूरा गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ । ती निकायहरूले छोटो अवधिको ऋणको सट्टा मध्यम अवधिको ऋण, जलवायु परिवर्तन, सुशासन र स्रोतसाधनमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिने गरेको विश्लेषणमा उल्लेख छ ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी), नयाँ विकास बैंक (ब्रिक्स बैंक) तथा भारत र चीनका एक्जिम बैंकजस्ता नयाँ वित्तीय संरचनाहरूले पूर्वाधार, सम्पर्क र औद्योगिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएकाले ती निकायसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने विश्लेषणले जोड दिएको छ ।
निष्कर्षमा, ब्रेटन वुड्स संस्था र ब्रिक्स तथा बीआरआईसँग सम्बन्धित संस्थासँग सन्तुलित सहकार्य गरी पुँजी निर्माण बढाउन सकिने भनिएको छ । विद्यमान पुँजी स्टकको उत्पादकत्व सुधार गर्नुपर्ने, राजकोषीय क्षेत्रमा सुशासन, उदारीकरण, कर प्रणाली र विदेशी आर्थिक सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने तथा मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरभन्दा बाहिर पुगेर लगानी मागका अन्य निर्धारक तत्वलाई समेत हेर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।