नेपालमा बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना बेलाबेलामा चर्चामा आउने गरेका छन्। सन् २०२४ मा मात्रै प्रहरीमा बलात्कारका २ हजार ५ सय ७ घटना दर्ता भएका छन्। यसै अवधिमा घरेलु हिंसाका १६ हजार ४ सय १६ मुद्दा प्रहरीमा पुगेका छन्। बलात्कारका करिब ९१.१ प्रतिशत घटनामा पीडितले चिनेकै व्यक्ति संलग्न रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
निर्मला पन्त र इनिसा बीकेका घटनाले नेपाली समाजको ध्यान तानेका थिए। तर, त्यसरी सार्वजनिक चर्चामा नआएका हजारौं पीडित छन्, जो दीर्घकालीन यौन तथा शारीरिक हिंसामा परेका छन्। केही सन्दर्भमा महिलाविरुद्ध यौन हिंसालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा समेत प्रयोग गरिएको देखिन्छ। केपी ओलीको पक्षमा बोलेपछि अमिसा पराजुलीले बलात्कारको धम्की खेप्नुपरेको थियो। मार्चमा भएको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरूले यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको बताइन्छ। सागर लाम्साल उर्फ बले, सन्दिप लामिछाने र पल शाहका नाम जोडेर पीडितमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ।
पीडितका भोगाइ
सुरज सिंह ठकुरीको युट्युब कार्यक्रम ‘इनसाइड द बंकर’मा दुई पीडितले आफ्ना भोगाइ सुनाएका थिए। एक जनाले आफूलाई ‘लडाकू’ का रूपमा चित्रण गर्दै निर्मला पन्तको सन्दर्भ पनि प्रयोग गरिन्। बाँचे पनि उनले परिवारको सहयोग नपाएको र अपराधीहरू कानुनी दायरामा नआएको बताइन्। अर्की पीडितले बाल्यावस्थामा आफ्नै बुबाबाट बलात्कार भोग्नुपरेको सुनाइन्। बुबाले अरू पुरुषहरूलाई बोलाएर यौन शोषण गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो। उनले १४ पटक आत्महत्या प्रयास गरिन् र धेरै पटक गर्भपतन गर्नुपर्यो। आमालाई विश्वास लागेको थिएन। उनका बुबालाई जन्मकैदको सजाय भयो, तर यो सजाय पर्याप्त नभएको उनको प्रतिक्रिया छ।
यी पीडितमध्ये एकलाई रक्ष्या नेपालले आश्रय दिएको छ। सो संस्थाले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने अभियान अघि बढाएको छ। साझा सहायत्री नेपालकी संस्थापक गीता केसी दार्नालका अनुसार अधिकांश पीडित आफन्त पुरुषबाट नै दुर्व्यवहारमा परेका छन्। कतिपय बालिका त पाँच वर्षको उमेरमै उद्धार गरिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार बलात्कारीलाई अन्य अपराधीबाट छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। समाजले चोरी र हत्यालाई गम्भीर ठान्ने तर यौन हिंसाप्रति भने कानुन कार्यान्वयनकर्ताको व्यक्तिगत निर्णयमा छोडिने उनको भनाइ छ। महिलालाई सम्मान गर्न र सहमतिबारे बुझ्न सिकाउन नसकेसम्म बलात्कारको समस्या समाधान नहुने उनले बताइन्। कारागारमा रहेकालाई पुनःस्वीकृतिका लागि सीप सिकाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
कानुनका त्रुटि
नेपालको कानुनले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। वयस्क पीडितले अपराध भएको दुई वर्षभित्र मात्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। नाबालिगका हकमा १८ वर्ष पुगेपछि मात्र उजुरी दिन सकिन्छ। आफन्तबाट भएको बलात्कारमा भने कुनै समयसीमा छैन। हिरासतमा रहेका वा बन्धक बनाइएकाहरूले रिहा भएको तीन महिनाभित्र मात्र उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो अत्यन्तै छोटो समयसीमा भएको मानव अधिकारकर्मी जेसेलिना राणाले बताएकी छन्। प्रमाण नष्ट हुने तर्कले पनि समयसीमाको औचित्य पुष्टि नहुने उनको भनाइ छ। गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा यस्तो समयसीमा नराखिएको सन्दर्भ उनले औंल्याइन्।
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि र बालअधिकार महासन्धिजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अनुमोदन गरे पनि बलात्कारको सजाय व्यवस्था तिनै सन्धिका विपरीत छ। कानुनले पीडितको उमेरका आधारमा सजाय निर्धारण गर्ने प्रावधान राखेको छ। ज्येष्ठ महिलामाथिका बलात्कारमा हल्का सजाय हुने व्यवस्थाले पीडितलाई नै अपराधी ठहर्याउने काम भएको छ। वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा बढीमा पाँच वर्ष मात्र सजाय हुने प्रावधान छ। यसले वैवाहिक बलात्कारलाई सामान्य अपराधका रूपमा स्थापित गरेको छ। महिला र बालिकालाई मात्र पीडित मानिने कानुनी व्यवस्थाले पुरुष, केटा तथा तेस्रोलिंगीमाथिको यौन हिंसालाई कानुनको दायराभन्दा बाहिर राखिदिएको छ।
द्वन्द्वपीडितका सन्दर्भमा पनि न्याय सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६६ हजारभन्दा बढी उजुरी परे पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसाका कुनै पनि उजुरी टुंगो लागेको छैन। सो आयोगको ऐनमा यौन हिंसाको परिभाषा नै कमजोर छ र पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणको अभाव छ।
सुधारका उपाय
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले बलात्कारसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेकी छन्। तर, समितिको कार्यादेशबारे जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। राणाले कानुन सुधारका लागि मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारवादी र नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। घरेलु हिंसालाई छुट्टै कानुनी मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सहमतिको कुनै कानुनी परिभाषा नै नरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नयाँ प्रावधान बनाउनुपर्ने बताइन्।
राणाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा यौन शिक्षालाई अर्थपूर्ण ढंगले समेट्नुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छन्। युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने महिलाविरोधी अभिव्यक्ति र बलात्कारको धम्की दिने प्रवृत्तिबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यस्ता व्यवहारको सामान्यीकरणले दीर्घकालीन असर पार्ने उनले चेतावनी दिएकी छन्।
कानुनी व्यवस्था जतिसुकै बलियो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको छ। पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक बहिष्कारको डर, पीडितलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति र कमजोर न्याय प्रणालीका कारण ठूलो संख्यामा मुद्दा मेलमिलापमा टुंगिने गरेको छ। प्रहरीले पीडितलाई आर्थिक मिलापत्र गर्न दबाब दिने र अदालतमा पीडितको बयानलाई कम आँकिने गरेको दार्नालको गुनासो छ। नयाँ सरकारले महिलाको आर्थिक निर्भरता र संस्थामा महिलाको कम प्रतिनिधित्वजस्ता संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्ने विश्लेषण पनि सार्वजनिक भएको छ।
यी कुरा आयुषा चालिसेले नेपाली टाइम्सको आफ्नो नियमित स्तम्भ ‘साइबेरिया’मा उठाएकी हुन्। उनी सञ्चार तथा विकासकी विद्वान् हुन् र डिजिटल क्षेत्रमा राजनीतिको अनुभवबारे अध्ययन गर्छिन्।