चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा सरकारको पूँजीगत अर्थात् विकास खर्च लक्ष्यको १.७८ प्रतिशतमा सीमित रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । साउन र भदौ मसान्तसम्म विकास शीर्षकमा जम्मा ७ अर्ब ६६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले यस वर्ष विकासतर्फ कुल ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सो विनियोजनको तुलनामा दुई महिनाको प्रगति दुई प्रतिशत पनि नपुगेको हो ।
सरकारी निकायहरू पहिलो त्रैमासलाई आयोजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारी अवधि मान्छन् । तर बजेट कार्यान्वयनले चाँडै गति लिने अपेक्षासहित संविधानमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअघि, अर्थात् १५ जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवहारमा भने खर्च गर्ने निकायहरूले भदौपछि मात्रै ठेक्का खोल्न थालेका छन् । भदौको सुरुदेखि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा देखिएको समस्याले नयाँ ठेक्का प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो बनाएको छ ।
चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्था
भदौ मसान्तसम्म चालु प्रकृतिको खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्ष चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोडको लक्ष्य राखिएकामा सो अवधिको प्रगति ९.६ प्रतिशत छ ।
खर्चका शीर्षकमध्ये सबैभन्दा राम्रो प्रगति सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी तथा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गर्ने लगानी समेटिने वित्तीय व्यवस्थामा देखिएको छ । यो शीर्षकमा १६.५९ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थाका लागि यस वर्ष ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएकामा भदौसम्म ७० अर्ब १३ करोड खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।
दुई महिनाको कुल बजेट खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ, जुन २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको वार्षिक बजेटको ९.४१ प्रतिशत हो ।
आम्दानी लक्ष्यभन्दा पछाडि
राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी गरी भदौसम्म सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये राजस्व संकलन १ खर्ब ८३ अर्ब २० करोड भएको छ, जुन १५ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्यको ११.५९ प्रतिशतमात्र हो ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ दुई महिनामा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ, जुन सम्बन्धित लक्ष्यको ८.९६ प्रतिशत हो ।
दोस्रो महिनामै खर्च र आम्दानीबीच ९ अर्बभन्दा बढीको खाडल देखिएको छ । सो अन्तर परिपूर्तिका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिरहेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
