२६ जुलाईमा सुनसरीको कप्तानगञ्ज बजारमा सुरु भएको सडक विवादले पूर्वी तराईका विभिन्न सहरमा साम्प्रदायिक हिंसा निम्त्याएको छ । प्रारम्भमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच भएको झडप नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले गोली चलाउँदा सुनसरीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसपछि सिरहाको गोलबजारमा प्रहरी गोली लागेर १५ वर्षीय गणेश यादवको ज्यान गएको छ ।
विद्युत्को खम्बामा राखिएको मुस्लिम समुदायको धार्मिक झण्डा हटाएर हिन्दू झण्डा राखिएपछि कप्तानगञ्जमा तनाव सिर्जना भएको थियो । धार्मिक जुलुस मुस्लिम बस्ती हुँदै गर्दा दुवै पक्षले एकअर्कालाई चिढ्याएका थिए । प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न गोली चलाएको बताइएको छ । कप्तानगञ्जमा भएको दुई जनाको मृत्युको खबर फैलिएपछि पूर्वी तराईका विभिन्न सहरमा हिन्दू समूहहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
हिंसाको पृष्ठभूमि
मधेशमा सन् २०१५ को संघीय संविधानअनुसार स्वायत्तता र समावेशीकरणको माग गर्दै ११ वर्षअघि भएको आन्दोलनमा ४५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तर, अहिले सोही क्षेत्र साम्प्रदायिक द्वन्द्वको केन्द्र बनेको छ । नेपालका भारतीय सीमासँग जोडिएका तराईका सहरहरूमा पहिले पनि घातक साम्प्रदायिक झडप भएका छन् । तर, भारतबाट आउने राजनीतिक हिन्दुत्वको प्रभावका कारण यहाँको परिस्थिति झन् विस्फोटक बन्दै गएको छ । कतिपय ठाउँमा अति दक्षिणपन्थी विचार राजतन्त्रवादी माग र संविधानले गरेको अधिकार विकेन्द्रीकरणको अपूरो वाचासँग जोडिएको छ । बेरोजगारी र काठमाडौंबाट हुने राजनीतिक उपेक्षाले आगोमा घि थप्ने काम गरेको छ ।
खुला सीमा र भारतसँगको नजिकको नाताका कारण मधेशले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतमा भइरहेको सामाजिक–राजनीतिक र सांस्कृतिक पुनर्संरचनाको प्रतिबिम्ब देखाउँछ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र विश्व हिन्दू परिषदजस्ता भारतीय संगठनका नेपालमा ठूलै सञ्जाल रहेको बताइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा अल्पसंख्यकविरोधी भाषणलाई बढावा दिइने गरेको छ, जसले भर्चुअल सीमा पार गरेर फैलिन मद्दत गरेको छ । केसरिया वस्त्र धारण गरेका हिन्दुत्ववादी प्रदर्शनकारीहरूले सीमापारिका रणनीतिको नक्कल गर्दै अल्पसंख्यक समुदायलाई धम्क्याउने गरेको देखिएको छ ।
धर्मनिरपेक्षताले नेपालको हिन्दू पहिचान कमजोर पारेको भन्ने धारणा तल्लो तहका समूहमा छ, तर व्यवहारमा धर्मनिरपेक्षता लागू भएको छैन । नेपालको राजनीतिक र राज्य संयन्त्रमा अझै हिन्दूहरूकै बाहुल्य छ ।
राजनीतिक शून्यता र प्रधानमन्त्री
निराशाको एक कारण काठमाडौंले अधिकार विकेन्द्रीकरणको वाचा गरे पनि सत्ता र स्रोतमाथिको कडा नियन्त्रण कायम राख्नु रहेको छ । मधेशमा आधारित दलहरूले प्रदेशमा कुशासन गरे पनि गत चैतमा भएको निर्वाचनमा ती दल लगभग सखाप भए । यो राजनीतिक शून्यतालाई अहिले धर्मनिरपेक्षताविरोधी, अति दक्षिणपन्थी धार्मिक समूह र हिन्दू राजतन्त्रका समर्थकहरूले भर्दै छन् ।
मधेसी मूलका प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहबारे कतिपयले उनी गोप्य राजतन्त्रवादी हुन् र धर्मनिरपेक्षता तथा संघीयताविरुद्ध हुने आशा गरेका थिए । तर, गत साता काठमाडौंमा मधेसी नेताहरूसँगको भेटमा उनले हिन्दू राजतन्त्रको पुनःस्थापना वा संघीयता खारेज गर्ने कुनै समर्थन नरहेको स्पष्ट पारे । भारतको नयाँ दिल्ली प्रतिष्ठान नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापनामा चासो नराखे पनि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालको भूतपूर्व राजतन्त्रलाई समर्थन गर्दै आएका छन्, किनभने उनको मन्दिर शाहवंशको कुलदेवता रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट अडानका बाबजुद गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई जनकपुरको संयुक्त हिन्दू मोर्चाले बुझाएको ज्ञापन विवादित बनेको छ । सो ज्ञापनमा तीन महिनाभित्र हिन्दू राज्य पुनःस्थापनाबारे सर्वदलीय छलफल सुरु गर्ने मागसमेत राखिएको छ । गृहमन्त्रीलाई त्यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठे पनि अधिकारीहरूले उनी तराईको तनावपूर्ण अवस्था नियन्त्रण गर्न खोजेको मात्र भएको र कुनै माग स्वीकार नगरेको बताएका छन् ।
उपेक्षित मधेश
मधेशका साम्प्रदायिक विस्फोटका घटना यस क्षेत्रको अपूरो आकांक्षाको पृष्ठभूमिमा घटेका हुन् । ऐतिहासिक रूपमा मधेश सामाजिक–आर्थिक र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेको छ । यहाँ २२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भने प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी र विदेशी श्रममा जाने परिमाण पनि छ । मधेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत छ, जुन नेपालकै सबैभन्दा कम हो । कृषि उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान भए पनि ४३ प्रतिशत किसान परिवारसँग वर्षभरिका लागि पर्याप्त खाद्यान्न छैन ।
संघीयताको माग गरे पनि कमजोर प्रादेशिक नेतृत्व, पहिचानको राजनीतिमा लाग्ने प्रवृत्ति, खण्डित गठबन्धन र फेरिने सत्ता समीकरणका कारण त्यसको कार्यान्वयन कमजोर भएको छ । नेतृत्वको शून्यताले सामूहिक मोहभंग र अर्को समुदायको खोजी बढाएको छ, जसले मधेशलाई बारुदखाना बनाएको छ र धार्मिक रेखामा हुने सानो विवाद पनि क्षेत्रभरि फैलिन सक्छ ।
त्यस्ता विवाद सम्हाल्ने जिम्मा कानुन प्रवर्तन गर्ने निकायलाई दिइएको छ, जुन पहिले गोली चलाउने र पछि प्रश्न गर्ने व्यवहारमा लागेको देखिन्छ । गत सेप्टेम्बरमा ७० भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भएका घटना र सन् २०१५ को मधेश आन्दोलनका मृत्युबारे आफ्ना सञ्चालनगत कमजोरीलाई आत्मसात गर्न नसकेको संस्थाका रूपमा प्रहरीलाई लिइन्छ ।
चार महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शाहका लागि गत साता सबैभन्दा ठूलो परीक्षा रह्यो । उनी सुरुमा ढिला देखिए पनि फेसबुकमार्फत सम्बोधन गरेपछि परिस्थिति शान्त हुन मद्दत पुगेको थियो । उनले मधेशका आरएसपी सांसदहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई आश्वस्त पार्न खटाएका थिए । आरएसपी अध्यक्ष रवि लामिछानेले भने परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर तराईको तनाव नियन्त्रण गर्न पार्टीगत र अन्तरधार्मिक भेटघाट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहका लागि यो संकट नागरिकसँग नियमित सञ्चार गर्ने, फुटाउ–राज गर्ने र धम्क्याउने रणनीति त्याग्ने पाठ बनेको छ । मधेशको हिंसाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्था सुख्खा परालझैं रहेकामा सचेत गराएको छ, जसमा एउटा सानो चिंगारीले पनि ठूलो आगो लगाउन सक्छ ।