सुदूरपश्चिम प्रदेशको लामो राजनीतिक अन्योल अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार राजीनामा दिएका छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनपछि उनले पद छाड्नु परेको हो।
प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शाहले आफूले राजीनामा दिन लागेको घोषणा गरे। त्यसको केही समयपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँको कार्यालय पुगेर उनले राजीनामा बुझाएका छन्।
राजीनामा र नयाँ सत्ता समीकरण
शाहको राजीनामासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेबीचको नयाँ समीकरणका आधारमा सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। नयाँ सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने बताइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएको मतभेदका कारण एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सोही कारण शाह अल्पमतमा परेका थिए। सत्ता साझेदार दलका रूपमा बजेट निर्माणमा सहभागी भएकै एमालेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याएर प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याएको शाहको आरोप छ।
“तपाईं आफैंले तयार पारेको बजेटमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु भनेको सुदूरपश्चिमका भोकाएका जनतामाथिको आक्रमण हो। यो प्रदेशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास थियो,” उनले प्रदेशसभामा भने।
बजेटविहीन प्रदेशको चुनौती
बजेट विवादका कारण प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन सकेन। फलस्वरूप सुदूरपश्चिम प्रदेश नयाँ आर्थिक वर्षमा स्वीकृत बजेटविना प्रवेश गरेको थियो। प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गरिरहे पनि बजेट स्वीकृत नहुँदा खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएको अवस्था छ।
यसका कारण विकास आयोजना तथा नियमित सरकारी कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। शाहको राजीनामाले तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध भने अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, बजेट संकट आगामी सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेर रहनेछ। नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्दै प्रदेशसभाबाट नयाँ बजेट पारित गराउनुपर्ने दायित्व सामना गर्नुपर्नेछ। लामो समयदेखि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नयाँ बजेटको पारित हुनु अनिवार्य रहेको देखिन्छ।
