कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेपछि धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीभित्र बहस सुरु भएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले आयोजना गरेको तीन दिने भेला/सम्मेलनको निर्णयमा हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्द नराखिए पनि हिन्दू धर्मलाई विशेष महत्व दिइएको नेताहरूले बताएका छन्।
यसअघि फागुन २०८० मा सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकस्थलमै एक पक्षले हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो। नेता शंकर भण्डारीको अगुवाइमा भएको उक्त अभियानमा एक हजार ६१ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो हस्ताक्षर तत्कालीन सभापति देउवालाई बुझाइएको थियो। अभियानका सह-संयोजक लोकेश ढकालले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ४२ जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका थिए। महासमिति हल परिसरमा ब्यानरसहित अभियान चलाउँदै हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बैठकमा राख्नुपर्ने अडान अभियानकर्मीहरूले लिएका थिए।
तर तत्कालीन सभापति देउवाले सो एजेन्डालाई महासमिति बैठकको छलफलमा प्रवेश गराएनन्। बैठकका ११ वटा निर्णय सार्वजनिक हुँदा हिन्दू राष्ट्रको विषय उल्लेख भएन। यसअघि २०७५ को महासमिति बैठकमा पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ७१४ सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। तत्कालीन समयमा हस्ताक्षरको अगुवा रहेका राजुराज जोशीले २२ जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेको जानकारी गराएका थिए। महासमिति, केन्द्रीय समिति र सार्वजनिक मञ्चमा केही नेताले विषय उठाउँदै आए पनि पार्टीले यसलाई औपचारिक एजेन्डा बनाएको थिएन।
भेलाको निर्णयमा के छ ?
देउवा पक्षले गरेको भेलाले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निर्णयमा नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति राष्ट्रिय पहिचान भएको उल्लेख गर्दै हिन्दू, बौद्ध, किराँत र प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्ने दायित्वसमेत औंल्याइएको छ। धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र हरेक व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता निर्णयमा व्यक्त गरिएको छ।
जनसंख्याको ८१ प्रतिशत हिन्दू रहेकाले सनातन धर्मको चर्चा मुख्यतः हिन्दू धर्मावलम्बीसँग जोडिएर आउने गरेको छ। भेलाको निर्णयमा हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्द नभए पनि हिन्दू धर्मलाई प्रमुखताका साथ राखिएको नेताहरूको भनाइ छ।
धर्मनिरपेक्षताबारे बहस
संस्थापनइतरको भेला/सम्मेलनका संयोजक डा. शशांक कोइराला आफैं धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा छन्। उनले राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष न सापेक्ष नहुने तर धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको राष्ट्र हुने बताउँदै आएका छन्। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ। धर्म न निरपेक्ष हुन्छ, न सापेक्ष; धर्म त स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने तर्क उनले अघि सार्दै आएका छन्।
संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिएको छ भने धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अबलम्बन, अभ्यास र संरक्षणको स्वतन्त्रता हुने उल्लेख छ।
संस्थापनइतरका नेता तथा पूर्व प्रवक्ता डा. महतले राज्यले सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र धर्मनिरपेक्षता कायम राख्नु विरोधाभाषपूर्ण भएको बताए। संविधान निर्माणका बेला सबै पार्टीको सहमति जुटाउन सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण र धर्मनिरपेक्षता दुवैलाई समेटिएको उनको भनाइ छ। सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने निर्णय यसअघि नभएको स्पष्ट निर्णय भएको उनले बताए। संविधान संशोधनका बेला यो विषयलाई बहसमा लैजानुपर्ने उनको तर्क छ। जनमत संग्रह वा छलफल जुन विधिबाट टुंगो लगाए पनि त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको महतको भनाइ छ।
देउवाको अभिव्यक्ति र आलोचना
भेलाको अन्तिम दिन धर्मकै विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। पूर्वसभापति देउवाले धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै आफू हिन्दू भएको दोहोर्याए। नेपालको स्वरूप नेपाली जनताले तय गर्ने भए पनि हिन्दूलाई ‘तँ हिन्दू होइनस्’ भन्न नपाइने उनको भनाइ छ।
हिन्दू राष्ट्रलाई पार्टीले एजेन्डा बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका नेताहरू भने भेलाको निर्णयबाट उत्साहित देखिएका छन्। नेता शंकर भण्डारीले वैदिक सनातन भनेकै हिन्दू राष्ट्र भएकाले कांग्रेसले ढिलो भए पनि सही निर्णय लिएको बताएका छन्।
राप्रपाका पूर्व नेता रवीन्द्र मिश्रले भने देउवा पक्षले धर्मबारे स्पष्ट धारणा बाहिर नल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचान बनाउने भन्नु अस्पष्ट रहेको प्रश्न गरेका छन्। संसारमा चार प्रमुख धर्मको मान्यता विद्यमान रहेका बेला ‘सनातन धर्म’ को अर्थ खोज्नुपर्ने अवस्था नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ। उनले सिधै ‘हिन्दू अधिराज्य’ भन्ने आँट किन नआएको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्।
