सभामुख डिपी अर्यालले सोमबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित हुन रुलिङ गरेका छन्। यससँगै जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्र र कम्बोडियाबाट नेपाली नागरिकको शव ल्याउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिइएको छ। पाँचौं महिनामा प्रवेश गरेको संसद्का कामकारबाहीमा सभामुखको यो कदमलाई सक्रिय भूमिकातर्फको परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
तीन निर्देशन
सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन रुलिङ गरेका हुन्। यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले उठाएको जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका कामकारबाहीको विषयमा र रास्वपा सांसद आशिका तामाङले उठाएको धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल ल्याउने विषयमा सरकारलाई तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिइएको छ। सभामुखले आगामी भदौ १० गतेका लागि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको समयसमेत तोकेका छन्।
संसद्मा उठेका प्रश्नलाई लिएर लामो समयदेखि सरकार जवाफदेही नबनेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेनले भारतसँगको सीमा विवादबारे संसद्मा गरेको अभिव्यक्ति, विशेषगरी नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको भन्ने विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै आएका थिए। त्यसयता जेठमा १४ दिन, असारमा ३२ दिन र साउनमा ३१ दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको विरोध जारी रहेको थियो।
आलोचना र अनौपचारिक प्रयास
विगतमा रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख अर्याल दुई तिहाई नजिकको सरकारसामु लाचार छायाँजस्तो भएको आरोप लागेको थियो। सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउन नसकेको, बहसका क्रममा मर्यादा कायम गर्न नसकेको र सत्तापक्षको नजिक देखिएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। ७ जेठ, ३० असार, १३ साउन र २६ साउनमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अनौपचारिक रूपमा संसद्मा आउन आग्रह गरेका थिए, तर त्यसले ठोस परिणाम दिएको थिएन। सोमबारको रुलिङलाई त्यसकै निरन्तरतामा भएको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
यसबीच सभामुखले संसद्को आकस्मिक समयको दुरुपयोग हुन नदिने नियतले रास्वपा सांसद सुलभ खरेललाई रोकेका थिए। स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको विषयलाई आकस्मिक समयमा उठाउन खोज्दा सभामुखले त्यो आकस्मिक विषय नभएको भन्दै रोकेका हुन्। नियमावलीको नियम १५ अनुसार आकस्मिक समय गम्भीर प्रकृतिका घटनाका लागि मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।
सकारात्मक टिप्पणी, तर प्रश्न कायमै
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सभामुखको कदमको धन्यवाद दिएकी छन्। संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले सभामुखले सरकारलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउन खोज्नु सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनले सभामुखको व्यवहारलाई ‘ज्ञान प्राप्ति’सँग जोडेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री रुलिङबमोजिम सदनमा आउने/नआउने भन्ने आशंका भने कायमै छ। विगतमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने गरेको नजिरलाई पनि विपक्षीले संसद्को अपमान भनेर आलोचना गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पछिल्लो पटक ३० असारको बैठकमा करिब २० मिनेट मात्र बसेर निस्किएका थिए।
यसअघि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको’ अभिव्यक्तिउपर रुलिङ नगरेको भन्दै सभामुखमाथि प्रश्न उठाएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले विपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताएका छन्।
