झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ स्थित सट्टाभर्ना बस्तीका करिब ५०० परिवार पञ्चायतकालदेखि नै व्यवस्थित टाउन प्लानिङका आधारमा बसोबास गरिरहे पनि हालसम्म धनीपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले १३ साउनमा जारी गरेको सूचनाले उनीहरूलाई थप त्रसित बनाएको छ। सो सूचनामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी वा तोडफोडबाट नष्ट भएका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदनका सम्बन्धमा प्रमाणसहित लगत संकलन गर्न भनिएको छ। कार्यविधि २०८३ को अनुसूची ३ र ४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा २१ दिनभित्र निवेदन पेस गर्न सूचनामा आग्रह गरिएको छ।
तर सट्टाभर्नावासीले आफूहरूलाई अव्यवस्थित सुकुमवासीको सूचीमा राख्न नहुने बताएका छन्। सूचना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय अगुवाहरू समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलाललाई भेट्न पुगेका थिए। स्थानीय अविचन्द्र न्यौपानेले प्रजिअले सट्टाभर्ना बस्तीको प्रावधान र अगाडि बढ्ने प्रक्रियाबारे जानकारी नरहेको बताएपछि आफूहरू चिन्तित भएको बताए। यही साउन २२ गते न्यौपानेसहित कृष्णकुमार प्रधान र गणेश डागीले प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
पञ्चायतकालदेखिको टाउन प्लानिङ
२०४५ सालमा तत्कालीन भुपाल किराती आयोगले झापाकै साविक डागिबारी बाह्रदशी र चारपानेमा बसोबास गर्ने करिब ५०० परिवारको अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थित गर्न साविक शान्तिनगर–१ को बर्ने चिया बगान पूर्वको खाली जग्गामा आधुनिक टाउन प्लानिङसहित सट्टाभर्ना बस्ती बसाएको थियो। सो क्रममा २१२ घरधुरीले सट्टाभर्ना पाएको न्यौपानेले जानकारी दिए। आयोगले साविक डागिबारी, चारपाने र शान्तिनगरका प्रधानपञ्चहरू तथा नेपाल चिया विकास निगमबीच संयुक्त छलफल गरी यस्तो व्यवस्था गरेको थियो।
सहमतिअनुसार ती परिवारले डागिबारी र चारपानेमा भोगचलन गर्दै आएको एकदेखि तीन बिघासम्मको जग्गा त्याग गरेर तोकिएको क्षेत्रभित्र बस्न बाध्य भएका थिए। प्रत्येक परिवारलाई परिवारको आकारका आधारमा घर निर्माण तथा फलफूल र तरकारी उत्पादनका लागि २ कठ्ठा घडेरी र धान, मकै, कोदो, जौ, गहुँजस्ता अन्नबालीका लागि ७ र ९ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। टाउन प्लानिङमा खानेपानीका धारा, सामुदायिक भवन, चोक, ४० फिटे सडक, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय तथा तीन कोठे पक्की घर निर्माणको परिकल्पना गरिएको थियो। हरेक घरका एक जनालाई बर्ने चिया बगानमा रोजगारी दिने प्रतिबद्धता पनि भएको थियो।
तर पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै ती योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बर्ने चिया कमानको खाली जग्गा र चारकोशे जंगल फडानी गरेर अव्यवस्थित बस्ती बस्यो। त्यसपछि सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि गठन हुने आयोगहरूले फर्म भराउने, लगत संकलन गर्ने, जग्गा नाप्ने र निस्सा दिने काम गरे, तर सट्टाभर्ना बस्तीको समग्र समस्या सुल्झिएन। हालसम्म ९० बढी घरधुरीले मात्र धनीपुर्जा पाएका छन्। आर्थिक अभाव वा प्राविधिक कारणले धनीपुर्जा नलिने बासिन्दालाई अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा व्यवहार गरिएको गुनासो स्थानीयहरूको छ।
पटकपटकका आयोग, अपुरो काम
२०६७ सालमा प्रेम दाहाल नेतृत्वको सुकुमवासी आयोगले साविक शान्तिनगर गाविस–१ मा सट्टाभर्नामार्फत बसोबास गराइएका ९५ परिवारलाई धनीपुर्जा वितरण गरेको स्थानीय कृष्ण प्रधानले बताए। तर सबै परिवारलाई वितरण गर्न नपाउँदै आयोग विघटन भयो र प्रक्रिया रोकियो। पछि गठन भएका आयोगहरूले भिटौरी कर संकलन र जग्गाको भोगाधिकारसँग सम्बन्धित निस्सा प्रमाणपत्र मात्र वितरण गरे। पछिल्लो समय अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोगअन्तर्गत झापा अध्यक्ष मदन अधिकारी रहेका बेला पुनः लगत संकलन र आवश्यक स्थानमा नापी नक्साङ्कन भएको थियो। तर सट्टाभर्नाको हकमा किराती आयोगले तयार पारेको नक्सा नम्बर ‘ङ’ का आधारमा धनीपुर्जा वितरण गर्न प्राविधिक समस्या देखिएको थियो।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण अधिकारी नेतृत्वको आयोग पनि विघटन भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान समितिमा जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइएको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार जारी गरिएको सूचना सट्टाभर्नावासीको हकमा लागू नगर्न उनीहरूको माग छ। न्यौपानेले पहिलेदेखिका अपुरा काम, अभिलेख, टाउन प्लानिङ नक्सा र फिल्डबुकका आधारमा सहजै धनीपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। प्रधानले एउटै टाउन प्लानिङमा बस्ने कोही जग्गाधनी र कोही अव्यवस्थित बसोबासी हुन नसक्ने प्रश्नसमेत उठाए।
प्रतिनिधिसभा सांसद निशा डाँगीले सट्टाभर्ना बस्तीको विषयमा भर्खरै मात्र जानकारी पाएको र विषय गम्भीर भएकाले एक पटक नापी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा बसेर आवश्यक छलफल गर्न सुझाव दिएको बताइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका समितिका अध्यक्ष गेलालले भने ज्ञापनपत्र नापी कार्यालयमा पठाइसकेको र पहिलेका आयोगले अपनाएका प्रक्रियाबारे बुझ्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सबै विषय बुझेर केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
