मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशमार्फत जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी सुम्पने प्रस्ताव संविधानको धारा १५० सँग बाझिने भन्दै सांसदहरूले सो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। सोही क्रममा सांसदहरूले संविधानसँग ठोकिने कुनै पनि व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको काम पनि न्यायिक प्रकृतिको भएकाले जिल्ला न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव अघि बढाइएको स्पष्टीकरण दिइन्। स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति उपलब्ध नहुने दुर्गम क्षेत्रका वडाहरूमा भने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पास गरेकालाई मेलमिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था राखिएको उनले जानकारी दिइन्।
छलफलमा मधुकुमार चौलागाईं, मनिष खनाल, सुलभ खरेल र साजिदा खातुन सिद्धिकीलगायत सांसदले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने गरी संविधानविपरीत प्रावधान राख्न नहुने धारणा राखे।
बाढीपीडितको सवाल
बैठकमा स्मृति चौधरी, बलावती शर्मा, प्रकाशचन्द्र परियार, अप्साना बानु, खिमा विक र सरस्वती लामालगायत सांसदले भोटेकोशी बाढीपीडितको समस्या अझै टुङ्गोमा नपुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल व्यवस्थापनको माग गरे।
रसुवाको गोसाइँकुण्ड, आमाछोइङ र उत्तरगया गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा नुनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी हुन नसकेको र स्थानीय रूपमा उत्पादित तरकारी बिग्रन थालेको उनीहरूले बताए। सडक सञ्जाल तत्काल सञ्चालन गरेर पीडितको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सांसदहरूले काठमाडौंका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था नाजुक रहेको जनाउँदै दसैँ अघि नै उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। भोटेकोशी बाढीपीडितको उचित व्यवस्थापनतर्फ पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
