लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद चेतनारायण आचार्यकै कायम रहने भएको छ। सोमबार प्रदेश सभामा भएको विश्वासको मतमा उनका पक्षमा ४५ मत खसे भने २६ मत विपक्षमा परे। सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सोमबार नै बहुमत पुगेको घोषणा गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसले साउन १२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै लुम्बिनीको सत्ता संकट सुरु भएको थियो। त्यसको २१ दिनपछि आचार्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागेका हुन्। नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थनमा उनी विश्वासको मतका लागि प्रस्तावमा उत्रिएका थिए। विगत दुई वर्ष कांग्रेससँगको सहकार्यमा आचार्यले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
जसपा नेपालको निर्णय
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बहुमत पुर्याउने कुरामा सत्ता साझेदार जसपा नेपालको भूमिका निर्णायक रह्यो। पार्टी केन्द्रले लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। महासचिव डा. सुरेन्द्र कुमार झाले बिहानै विज्ञप्ति जारी गरेर सो निर्देशन सार्वजनिक गरेका थिए। तर प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भने सो निर्देशन अस्वीकार गर्दै अहिलेकै सरकारमा रहने र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो।
जसपा नेपालका प्रदेश सांसदहरूले यसअघि नै एमालेलाई ग्रिनसिग्नल दिइसकेको चर्चा थियो। दुई सांसद एमाले कार्यालय पुगेर सहमति गरेको समाचार आए पनि धेरैले त्यसलाई विश्वास गरेका थिएनन्। पार्टी केन्द्रको निर्देशन आएपछि भने यी सांसदहरू तनावमा देखिएका थिए। प्रदेश संसदीय दलको निर्णय भने प्रमुख सचेतक हेमा वेल्वासेले सदनमा बोल्ने क्रममा मात्रै सार्वजनिक गरिन्।
उनले आफ्नो पार्टी सरकार फेरबदलको पक्षमा नरहेको र संसदीय दलले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको स्पष्ट पारिन्। सरकारले राम्रो काम गरेमा समर्थन र कमजोरी आए विरोध गर्ने पार्टीको नीति रहेको उनको भनाइ थियो। संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले प्रदेश सरकारको विषय प्रदेशकै संसदीय दलले टुंग्याउनुपर्ने बताए। केन्द्रमा सरकार बनाउने र नयाँ गठबन्धनतर्फ जाने बुझाइका कारण पार्टीबाट यस्तो निर्देशन आएको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश सभामा मत विभाजन
विश्वासको मत प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई नेकपा एमालेका २९, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ११, जसपा नेपालका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ मत प्राप्त भएको थियो। कांग्रेस र जनमत विपक्षमा उभिए भने राप्रपा तटस्थ रहेको देखियो।
प्रदेश सभामा कायम ८३ सदस्यमध्ये ७१ जना मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। सत्तारुढ नेकपाकी सांसद निर्मलादेवी चौधरी अष्ट्रेलियामा रहेकाले अनुपस्थित भइन्। जसपा नेपालकी अम्बिका काफ्ले पनि बैठकमा आइनन्। मन्त्री सन्तोष पाण्डेय भने बिरामी परेकाले काठमाडौंमा रहेको जनाइएको थियो।
हाजिरी अभिलेखअनुसार अनुराग खड्का, अम्बिका काफ्ले, आशिष कुमार चौधरी, खड्ग बस्नेत, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, निर्मलादेवी थारु, माया पुन र सरोज थापा गरी आठ सांसद बैठकमा उपस्थित भएनन्।
पुरानै नेतृत्व र नयाँ समीकरण
कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिएका हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच तीन बुँदे सहमति भएको २३ दिनपछि उनले यो मत पाएका हुन्। पहिले एमाले–कांग्रेस गठबन्धन हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व आचार्यकै हातमा थियो।
जसपा नेपालको प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रीय निर्देशनविपरीत समर्थन जनाएपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक बहुमत पुगेको थियो। जसपाले मत नदिएको भए सत्तारुढ नेकपाकै एक सांसद विदेशमै रहेको बेला आचार्यको पक्षमा बहुमत पुग्ने स्थिति रहने थिएन।
