मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ निर्णय सार्वजनिक

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारका लागि जापान सरकारको करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने तथा बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिक अनुदान…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Online Khabar
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ निर्णय सार्वजनिक
Online Khabar

काठमाडौं, भदौ ३ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठनदेखि दुई ऐन संशोधनका विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्नेसम्मका ११ निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार आयोजनाका लागि जापान सरकारको अनुदान पनि सोही बैठकले स्वीकार गरेको हो।

बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले गरेका निर्णयहरू यी हुन्:

  1. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

  • त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

  • भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने।

  • एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब-सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिने।

  • संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने।

  • प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने।

  • माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीसरह कायम गर्ने।

  • नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने।

  • भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने।

  • नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने।

  • सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।