काठमाडौं, ३ भदौ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता समाधान गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समय माग गर्दै बोल्दै उनले सो विषयमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
साउन २२ गतेको बैठकमा सांसद गोपाल शर्माले उठाएको प्रश्न र सभामुखको रुलिङको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले यी धारणा राखेका हुन्। उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिइएको छ भने त्यसको नेतृत्व संघीय गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
लाभग्राही प्रणाली पुनरावलोकन गर्न कार्यदल
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक परिवारबाट एक जनाले मात्र लाभग्राही हुन पाउने छ। विपद् आउनुअघि नै अंशबण्डा भई छुट्टै बसेको अवस्थामा मात्र अर्को लाभग्राही कायम हुने व्यवस्था छ। गृहमन्त्री गुरुङले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको बताए।
सोहीअनुसार विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको छ। सो कार्यदलले संशोधनको काम गरिरहेको र त्यसबाट स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउने प्रयास भइरहेको गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराए।
आवास निर्माणका सन्दर्भमा गृहमन्त्रीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम अनुदान प्राप्त गर्न राष्ट्रिय भवन संहिता अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार घर निर्माणमा सुधार गरिएमा अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसका लागि समन्वय तथा सहजीकरण भइरहेको उनको भनाइ छ।
लाभग्राही कायम गर्ने, प्राविधिक निरीक्षण गर्ने र अनुदान रकम माग गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको रहेको गृहमन्त्रीले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका भने समन्वय, सहजीकरण र नियमनमा केन्द्रित रहेको र ती काम निरन्तररूपमा भइरहेको उनले जानकारी दिए।
