सरकारले बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले संविधान, संघीय संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र बदलिँदो श्रम बजारको अवस्थाअनुसार प्रचलित ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सोही विधेयकमाथि बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले देशमा अझै करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको बताए। उनका अनुसार तीमध्ये करिब सवा दुई लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा छन्। बालश्रमको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र, कृषि र घरेलु काममा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
बालश्रममा रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन सांसद मल्लले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विद्यालय उमेरका कतिपय बालबालिका आफ्ना अभिभावकसँगै सिजनल रोजगारीका लागि प्रवासमा समेत जाने गरेको उनले औंल्याए। इँटाभट्टामा इँटा बोक्नेदेखि होटल तथा चिया पसलमा काम गर्ने, ढुंगा–गिट्टी र निर्माण क्षेत्रमा श्रम गर्ने तथा खेतबारीमा जोखिमपूर्ण काम गर्ने बालबालिकाको अवस्था अझै विद्यमान रहेको उनले बताए।
यसैगरी बाल बेचबिखन, जबरजस्ती श्रम, ऋणबन्धन र यौन शोषणजस्ता निकृष्ट स्वरूपका जोखिममा समेत बालबालिका रहेको सांसद मल्लले सुनाए।
बालश्रमलाई श्रम व्यवस्थापनको विषयमा मात्र सीमित नराखी बालअधिकार, शिक्षा, सामाजिक न्याय र गरिबी न्यूनीकरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। बालश्रमको मुख्य कारण गरिबी भएकाले गरिबी निवारणका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
