भदौ ४, हेटौंडा । राप्रपाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेसँगै उनको प्रदेशसभा सदस्य पदबारे प्रश्न उठेको छ। तर संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले दलको कारबाही भएकै भरमा पद जाने देखाउँदैन।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले थापालाई पार्टी सदस्यबाट मात्र नभई प्रदेशसभा सदस्यबाट समेत कारबाही गरिएको बताएका छन्। निष्कासनपछि पनि थापा राप्रपाको सांसदका रूपमा कायम रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने चासो रहेका बेला बागमती प्रदेशसभाका कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीमा राजनीतिक दलले आफ्नो सदस्यलाई निष्कासन गरेको आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउने व्यवस्था छैन। त्यसो त दलको कारबाही र दल त्याग कानूनी रूपमा फरक विषय हुन्।
धारा १८० के भन्छ ?
प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था संविधानको धारा १८० मा स्पष्ट उल्लेख छ। सो धाराअनुसार सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले अयोग्य ठहरिएमा, मृत्यु भएमा, दल त्याग गरेमा वा बिना सूचना लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा मात्र पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। निष्कासनलाई दल त्यागसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने चापागाईंको भनाइ छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ ले दलका सदस्यलाई अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्ने बाटो खुला गरे पनि त्यो दलकै विधानअनुसार हुनुपर्ने उनले बताए। कारबाहीअघि सदस्यलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका र पार्टीभित्रै पुनरावलोकन वा पुनरावेदनको व्यवस्था हुनुपर्ने कानूनी मान्यता रहेको चापागाईंको भनाइ छ। यी प्रक्रिया पूरा नगरी पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएकै आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पनि हटाउन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे।
चापागाईंले सर्वोच्च अदालतका विगतका नजिरहरू पनि स्मरण गराए। उनका अनुसार ती फैसलाहरूले दलको कारबाही मात्रैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वतः समाप्त हुने व्याख्यालाई स्वीकार गरेका छैनन्। त्यसैले राप्रपाको कारबाहीका आधारमा थापाको पद तत्काल रिक्त हुने अवस्था नदेखिने उनको तर्क छ।
राप्रपाले थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य दुवैबाट हटाएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिइसकेको छ। तर दलको निर्णय जानकारीमा आउँदैमा संविधानले तोकेको पद रिक्त हुने अवस्था निर्माण नहुने चापागाईंले बताए। ह्वीप उल्लंघन भएकै अवस्थामा समेत पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार राप्रपाको विवाद ह्वीप उल्लंघनको होइन, पार्टीभित्रको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ।
कसरी चर्कियो विवाद ?
यसअघि राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको विषयले पार्टीमा विवाद ल्याएको थियो। सोही विवादकै क्रममा राप्रपाले प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
