काठमाडौं, ४ भदौ । सडक मर्मत तथा सुधारमा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ छुट्याइए पनि बजेट खर्च हुन नसक्दा सडकको अवस्था सुधार हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक बोर्डले रणनीतिक तथा स्थानीय सडकको मर्मत सम्भारका लागि ६८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये ५५ अर्ब ९६ करोड निकासा भएको छ । खर्च भने ३७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र भएको पाइएको छ । यस आधारमा विनियोजित बजेटको ८१.४० प्रतिशत निकासा हुने गरे पनि खर्च ६७.७२ प्रतिशतमा सीमित देखिएको हो ।
सडक सञ्जाल बढ्दै जाँदा मर्मतका लागि बजेटको आधार घट्दै गएको महालेखाले जनाएको छ । सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुनु, बजेट थोरै छुट्याइनु, योजना स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रिया र भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुले स्वीकृत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमित मर्मतको योजना नबन्दा सडक जीर्ण हुँदै गएको र पुनर्निर्माणको दायित्व बढेको निष्कर्षसमेत छ । यसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको महालेखाको भनाइ छ ।
रणनीतिक सडकमा समेत खर्च ६० प्रतिशतमा सीमित
सरकारले रणनीतिक र स्थानीय भनेर छुट्याएर सडक मर्मत गर्ने गरेको छ । रणनीतिक सडकतर्फ सडक विभागलाई पाँच वर्षमा ५६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये ४९ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको र ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो विनियोजनको ६०.५९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
रणनीतिक सडक मर्मतका लागि सडक विभाग र मातहतका महाशाखा, संघीय सडक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन र यान्त्रिक कार्यालयले सडक बोर्डमार्फत बजेट पाउँछन् । मर्मत गर्ने कार्यालयको संख्या ६३ सम्म पुगेको देखिए पनि खर्च भने न्यून छ । खर्च गर्ने निकाय बढ्दै जाँदा खर्च नबढ्नुलाई महालेखाले चिन्ताजनक अवस्थाका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सडक मर्मतको खर्च विवरण भने सडक बोर्डले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छैन । समयमै मर्मत हुन नसक्दा स्थानीय सडकको अवस्था कमजोर रहेको र यसले यातायात सेवा तथा जनसुरक्षामा प्रतिकूल असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ ।
आवधिक मर्मत र पुनर्निर्माण उपेक्षित
नियमित, पटके, आवधिक, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, विशेष, आकस्मिक र सडक सुरक्षा गरी सडक मर्मतका कार्यलाई वर्गीकरण गरिएको छ । सडकको आयु बढाउनुपर्ने आवधिक मर्मत तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । नियमित र पटके मर्मत भने अधिकांश लक्ष्य भेट्टाउने गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा आवधिक मर्मतको प्रगति न्यूनतम ४२ देखि अधिकतम ७३ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा पनि २१ देखि ७५ प्रतिशतसम्म मात्र काम भएको तथ्यांक छ । आव २०८१/८२ मा ७ हजार ९ सय ३८ किलोमिटर सडक नियमित र ३ हजार ९ सय २९ किलोमिटर सडक पटके मर्मत भएको छ । आवधिक मर्मतको ५ सय ५ किलोमिटर लक्ष्यमध्ये ३ सय ६९ किलोमिटरमा मात्र काम सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माणतर्फ ७५ किलोमिटर लक्ष्य लिइएकामा ३९ किलोमिटर मात्र पूरा भएको छ ।
कानुनी कार्यान्वयन, जनशक्ति र भार व्यवस्थापनमा समस्या
सडक मर्मतसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्नु सबैभन्दा कमजोर पक्ष रहेको महालेखाको ठहर छ । मर्मत खर्च घटाउन कार्ययोजना बनाउने, सडक सुरक्षा आयोजनामा कोषको रकम खर्च गर्ने, सवारीसाधनको भारवहन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र नियम उल्लंघनमा जरिबाना गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । सडक बोर्डमा स्थायी दरबन्दी २७ जना मात्र छ । संघीयतापछि स्थानीय तह बढ्दा कार्यबोझ थपिए पनि कर्मचारी थप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रिभुवन राजपथ, महेन्द्र राजमार्गलगायतका राजमार्गमा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी चल्ने गरेको महालेखाले देखाएको छ । यसले सडक सतह र संरचनामा चिरा पर्ने, धसिने र खाल्डा भर्नुपर्ने समस्या ल्याउँछ । पुल मर्मतका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको महालेखाको भनाइ छ । सडक सुरक्षामा पनि सानो अंशको बजेट मात्र छुट्याइने गरेकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
योजना र बजेट यथार्थपरक बनाउन, पूर्वतयारी सम्पन्न योजना मात्र कार्यक्रममा राख्न, खरिद र निकासा प्रक्रिया सहज बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता बढाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । आवधिक मर्मतलाई प्राथमिकता दिन, एकीकृत वार्षिक योजनालाई स्वचालित अनलाइन प्रणालीमा लैजान र सडक भार क्षमताको मापदण्ड प्रभावकारी बनाउन पनि भनिएको छ ।
