मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

नागढुंगा सुरुङमा निजी सवारीको परीक्षण सञ्चालन सुरु

नागढुंगा सुरुङमा सोमबारदेखि निजी सवारीको परीक्षण सञ्चालन सुरु भएको छ। नौ सिटसम्मका कार, जिप र भ्यानलाई निःशुल्क प्रयोग गर्न दिइए पनि ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिसीमासहित कडा नियम लागू गरिएको छ।

विश्वपत्र संवाददाता

· २ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Thehimalayantimes
नागढुंगा सुरुङमा निजी सवारीको परीक्षण सञ्चालन सुरु
Thehimalayantimes

नागढुंगा सुरुङमा सोमबारदेखि निजी सवारी साधनको परीक्षण सञ्चालन सुरु भएको छ। नौ सिटसम्मको क्षमता भएका कार, जिप र भ्यान अब यो सुरुङबाट गुज्रन पाउने भएका छन्। यसअघि आपतकालीन सवारी साधनलाई मात्र सुरुङ प्रयोग गर्न दिइएको थियो।

सोमबार बिहान ९ बजेदेखि नै निजी सवारीसँगै एम्बुलेन्स र सरकारी सवारीलाई पनि परीक्षणकालीन रूपमा सुरुङ चल्न अनुमति दिइएको हो। करिब एक महिनाअघि उद्घाटन गरिएको सुरुङको यो परीक्षण अवधिमा सवारीलाई निःशुल्क छिर्न दिइने अधिकारीहरूले बताएका छन्। परीक्षण सञ्चालनको समय भने बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म तोकिएको छ। गुरुजधारा फ्लाइओभर हुँदै जाने सडक पनि सोमबार बिहानदेखि खुला गरिएको छ।

नागढुंगा सुरुङ सडक सुरक्षा एकाइका उपप्रमुख कविराज श्रेष्ठले सुरुङ सञ्चालनलाई परीक्षणका रूपमा ल्याइएको र यस हप्ताको अनुभवका आधारमा समस्या पहिचान गरिने बताए। “हामीले यसलाई परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याएका हौँ। यस साता विश्लेषण गरेर चालकले भोगेका समस्या र उनीहरूको अनुभवबारे जानकारी लिनेछौँ,” उनले भने।

सुरुङभित्र चल्दा गति ४० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा बढी राख्न नपाइने, हेडलाइट बालिराख्नुपर्ने तथा रोकिन वा अर्को सवारीलाई उछिन्न नहुने नियम लागू गरिएको छ। पैदल यात्री, दुईपांग्रे सवारी तथा पेट्रोल र डिजेलजस्ता ज्वलनशील पदार्थ बोक्ने सवारी साधनलाई भने सुरुङभित्र छिर्न रोक लगाइएको छ।

नियमित सञ्चालनका लागि अधिकारीहरूले सुरक्षा र टोल संकलन एकाइको व्यवस्था गर्ने तथा सिसिटिभी क्यामेरामार्फत सुरुङभित्रको गतिविधि निगरानी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

निर्माण, लागत र टोल

करिब रु २९ अर्ब लागतमा निर्माण भएको यो देशकै पहिलो व्यवस्थित सडक सुरुङ हो। यसको मुख्य सुरुङ २.६८ किलोमिटर लामो छ भने आकस्मिक उद्धार सुरुङ २.५५७ किलोमिटर रहेको छ।

जुलाई २७ मा उद्घाटन भएको यस आयोजनाको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ नोभेम्बर २० मा गरेका थिए। कोभिड–१९ महामारी र मुआब्जा विवादका कारण निर्माण ढिलाइ भएको थियो। उद्धार सुरुङको ब्रेकथ्रु सन् २०२३ अगस्टमा र मुख्य सुरुङको सन् २०२४ जुनमा भएको थियो।

आयोजना जापान र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो। जापानले सुरुमा रु १६.५ अर्ब सहायता उपलब्ध गराएको थियो भने नेपाल सरकारले रु ६ अर्ब व्यहोरेको थियो। निर्माण लागत बढेपछि जापानले थप रु ५ अर्ब ऋण सहायता दिएको थियो। निर्माण कार्य जापानको हजामा आन्दो कर्पोरेशनले सम्पन्न गरेको हो।

नियमित सञ्चालन सुरु भएपछि सवारीको प्रकार र आवतजावतको दिशाअनुसार रु ६० देखि रु ६०० सम्म टोल निर्धारण गरिएको छ। काठमाडौंतर्फ प्रवेश गर्ने कार र भ्यानले रु ६५ तथा बाहिरिने क्रममा रु ६० तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।