७ भदौ, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाका सुझाव समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । शिक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरी स्वीकार नगरी सुधार सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।
“कुनै पनि समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो । म संघीय सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरीहरू स्वीकार गर्छु । सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो ठाउँबाट कमजोरी स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ,” उनले भने ।
शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने चलन रहे पनि नेपालमा हाल करिब ११ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए । उनका अनुसार शिक्षाका लागि विनियोजित बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गर्दछ । त्यसैले शिक्षा सुधारमा अधिकारसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे चर्चा गर्दै मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारबाट पठाइने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएको स्पष्ट पारे । काठमाडौं महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै उनले संघीय अनुदान न्यून हुँदा पनि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन सक्ने बताए । शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान कमजोरीलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्री पोखरेलले २०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जासहित विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । यसलाई दीर्घकालीन दस्तावेजका रूपमा विकास गरिने उनले जानकारी दिए ।
