नेपालका धान खेतबाट कार्बन क्रेडिट आर्जन सम्भव

नेपालका धान खेतमा सिंचाइको परम्परागत तरिकामा सानो परिवर्तन गर्दा मिथेन उत्सर्जन घट्नुका साथै किसान तथा स्थानीय तहले कार्बन क्रेडिटबाट थप आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको छ। तर यसलाई सफल बनाउन समन्वय, अनुगमन र आम्दानीको न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विन्डपावर नेपालसँग आबद्ध उर्जा श्रेष्ठद्वारा तयार गरिएको विश्लेषणले धान खेतलाई लगातार पानीले डुबाइराख्दा माटोमा अक्सिजनको अभाव हुने र मिथेन उत्पादन गर्ने सूक्ष्मजीवहरू सक्रिय हुने उल्लेख छ। मिथेन कार्बनडाइअक्साइडभन्दा धेरै शक्तिशाली हरितगृह ग्यास मानिन्छ।

यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै खेतीको वैकल्पिक विधि 'अल्टरनेट वेटिङ एन्ड ड्राइङ' (AWD) अपनाउन सकिन्छ। यस विधिमा धान खेतलाई सधैं डुबाइराख्नुको सट्टा निश्चित समय सुकाइन्छ र आवश्यकता अनुसार पुनः सिंचाइ गरिन्छ। माटोभित्र गाड्ने प्वाल भएको प्लास्टिक ट्युबले पानीको सतह कति तल झर्यो भनेर मापन गर्न मद्दत गर्छ। फूल लाग्ने समयमा पानीको अभाव हुन नदिन विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने बताइएको छ।

तराईका धान खेत उपयुक्त

नेपालमा करिब १४.५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। समथर भूभाग, न्यानो मौसम र सुव्यवस्थित सिंचाइ प्रणाली रहेको तराईका धान खेतहरू AWD विधिका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छन्, विशेष गरी किसानले सिंचाइ र निकासको नियन्त्रण गर्न सक्ने ठाउँमा। तर वर्षा आधारित खेती हुने क्षेत्र र गहिरो पानी भएका धान खेतका लागि भने यो विधि उपयुक्त नहुन सक्ने उल्लेख छ।

धेरै स्थानमा किसानहरू एकै नहर र पम्प प्रयोग गर्छन्, जसले गर्दा एक्लै सिंचाइको समय परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसैले AWD केवल व्यक्तिगत खेती अभ्यासमा सीमित नरहने विश्लेषणमा बताइएको छ। जल उपभोक्ता समिति, सहकारी, पालिका र सिंचाइ कार्यालयहरूबीच पानी कहिले छाड्ने, कति समयसम्म खेतमा पानी नराख्ने र विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ।

वैज्ञानिक रूपमा AWD को आधार स्थापित भए पनि ठूला क्षेत्रमा विस्तार गर्न कठिनाइ रहेको छ। नेपालका धान खेत साना र टुक्रा-टुक्रा भएकाले पानी नराख्दा उत्पादन घट्ने डर किसानमा छ। सिंचाइ तालिका अनिश्चित रहने, कृषि विस्तार सेवाको जनशक्ति र साधन सीमित हुने जस्ता कारणले हाल AWD अपनाउने जोखिम लाभभन्दा बढी देखिने उल्लेख छ।

कार्बन क्रेडिटबाट आम्दानी

कार्बन परियोजनाले भने यो जोखिम-लाभको दाँजो परिवर्तन गर्न सक्ने बताइएको छ। हालै ल्याइएको कार्बन व्यापार नियमावली २०८२ ले कार्बन व्यापारको कानुनी आधार तयार पारेको छ। यसैको आधारमा किसान र पालिकाले AWD कार्यान्वयन गरी मिथेन उत्सर्जन घटाएबापत कार्बन क्रेडिट बेचेर आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ।

उक्त आम्दानी किसानलाई तालिम, खेतमा प्रत्यक्ष प्रदर्शन, पानीको सतह मापन गर्ने ट्युब, सिंचाइ योजना, अनुगमन र प्राविधिक सहयोगमा खर्च गर्न सकिन्छ। नियमित पानी व्यवस्थापनका नियम पालना गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिन पनि त्यही रकम प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।

तर उत्सर्जन घटेकै आधारमा कार्बन क्रेडिट आफैं प्राप्त हुँदैन। परियोजनाले AWD सुरु गर्नुअघि खेतको व्यवस्थापन कस्तो थियो भन्ने आधार रेखा (बेसलाइन) स्थापित गर्नुपर्छ। यस अवस्थामा लगातार वा लामो समयसम्म पानी जम्ने अवस्था नै आधार मानिन्छ। त्यसपछि किसानले सिंचाइ विधि परिवर्तन गरेको, मिथेन उत्सर्जन घटेको र धानको उत्पादनमा नकारात्मक असर नपरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले प्रमाण जाँचेपछि मात्र क्रेडिट जारी गर्न सकिने प्रावधान छ।

AWD कार्बन परियोजनाका लागि 'गोल्ड स्ट्यान्डर्ड' नामक अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन क्रेडिट कार्यक्रमको प्रमाणीकरण उपयुक्त हुन सक्ने बताइएको छ। यो कार्यक्रमले परियोजना योजनादेखि क्रेडिट जारी गर्ने चरणसम्मको बाटो देखाउँछ। नेपालमा यो प्रविधि अहिले सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेको र कुनै पनि आयोजना दर्ता भई क्रेडिट प्राप्त गर्न नसकेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

तर पाकिस्तानको एउटा AWD परियोजनाले भर्खरै धान खेतीसम्बन्धी मिथेन घटाउने क्रेडिट गोल्ड स्ट्यान्डर्डबाट प्राप्त गरेको पहिलो उदाहरण बनेको छ। अन्तिम क्रेडिट संख्या भने योग्य क्षेत्रफल, पहिलेको बाढी-सिंचाइ अभ्यास, बालीको अवधि, खेतीका साधन र दर्ताका बेला स्वीकृत मापदण्डमा निर्भर रहने बताइएको छ।

विश्लेषणका अनुसार AWD ले प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष औसत २.५ टन मिथेन उत्सर्जन घटाउन सक्छ। यस आधारमा नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा वार्षिक ३६.२ लाख टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन रोक्न सक्ने र प्रति क्रेडिट १० डलरका दरले करिब ३.६ करोड डलर (३६ मिलियन डलर) कुल मूल्य बराबरको क्रेडिट आर्जन गर्न सक्ने अनुमान छ। यद्यपि यो स्थानीय बाढी-सिंचाइ अभ्यास, बाली अवधि, माटोको अवस्था र खेती व्यवस्थापनमा भर पर्छ। आंशिक कार्यान्वयनले पनि नेपालका जलवायु लक्ष्य र किसानको आम्दानीमा अर्थपूर्ण योगदान गर्न सक्ने उल्लेख छ।

सबै रकम किसानको खल्तीमा जाँदैन। परियोजना विकास, तालिम, अनुगमन र प्रमाणीकरणको लागत पहिले कटौती गर्नुपर्छ। न्यायोचित र पारदर्शी लाभ वितरण भए कार्बन आम्दानी किसानलाई प्रोत्साहन, सिंचाइ सुधार र AWD को व्यापक विस्तारमा लगाउन सकिने बताइएको छ। परियोजनाले व्यक्तिगत किसानलाई प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्न सक्ने वा साझा लाभका रूपमा सिंचाइ सुधार, खेती उपकरण, विस्तार सेवा र तालिममा पनि लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यस्तो परियोजनामा मोही, महिला र साना किसानलाई छुटाउन नहुनेमा जोड दिइएको छ। ठूला जग्गाधनीसँग सम्झौता गर्न सहज हुने भए पनि सबैलाई समेट्ने विश्वसनीय लाभ वितरण प्रणाली क्रेडिटको मूल्य जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषणमा भनिएको छ।

सुरुवात पायलटबाट

नेपालले सुरुमै सम्पूर्ण धान क्षेत्रबाट लाखौं क्रेडिट पाउने वाचा नगर्न सुझाइएको छ। पहिलो चरणमा राम्रोसँग व्यवस्थित सिंचाइ क्षेत्रमा पायलट परियोजना सञ्चालन गरिनुपर्छ, जहाँ लगातार पानी जमेको अवस्था प्रमाणित गर्न सकियोस्, निकासको व्यवस्था होस् र किसानहरू सहभागी हुन तयार रहुन्।

पायलट परियोजना कम्तीमा एक पूरा धान सिजनसम्म चलाउनुपर्ने र यसले पानीको उपयोग, किसानको लागत, धान उत्पादन, नियमको पालना र प्रति हेक्टर अनुगमनको व्यावहारिक लागत नाप्नुपर्ने बताइएको छ। त्यसपछि मात्र यथार्थपरक रूपमा कति क्रेडिट आर्जन गर्न सकिन्छ र किसानसम्म कति आम्दानी पुग्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

सैद्धान्तिक तथ्यांक आकर्षक भएता पनि राष्ट्रिय गणनाले मात्र सफलता निर्धारण नहुने निष्कर्ष विश्लेषणमा छ। किसानले सिंचाइमा नियन्त्रण गर्न सक्ने, उत्पादन जोगिने, उत्सर्जन घटाउने कुरा विश्वसनीय रूपमा प्रमाणित हुने र कार्बन आम्दानी न्यायोचित रूपमा बाँडिने सर्त पूरा हुनुपर्ने देखिन्छ। यी सर्त पूरा भए नेपालका धान खेतले अन्न उत्पादन मात्र नभई पानी बचत, जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप आम्दानीसमेत दिन सक्ने बताइएको छ।