कोशी प्रदेश सरकारले विकेन्द्रीकरणको प्रतीकका रूपमा धनकुटामा स्थापना गरेको मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको सात वर्षपछि लगभग निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। कार्यालयमा अहिले एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र बाँकी रहेका छन् र नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएको छैन।
सन् २०१९ को अप्रिलमा तत्कालीन प्रदेश सरकारले धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरका बासिन्दालाई सेवा दिने उद्देश्यले पूर्वी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको भवनमा उक्त कार्यालय खोलेको थियो। स्थापनाका बेला एक अधिकृत, एक गैर-राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अधिकृत, एक कम्प्युटर अपरेटर र दुई कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी थियो। तर कार्यालयलाई सेवा प्रवाहको स्पष्ट अधिकार दिइएको थिएन। आवेदनहरू प्रदेश मुख्यालयमा पठाइने गरिन्थ्यो। अन्य कर्मचारी क्रमशः हट्दै जाँदा आवेदन आउने क्रम पनि रोकिएको स्थानीय स्रोत बताउँछन्। अहिले कार्यालयमा एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यालय उद्घाटन गर्दै शक्तिको विकेन्द्रीकरण नै सङ्घीयताको मूल भावना भएको बताएका थिए। उनले धनकुटाको कार्यालयमा मासिक रूपमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने घोषणा समेत गरेका थिए। तर त्यो योजना पूरा हुन सकेन। पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मात्र सन् २०२४ मार्च २६ मा त्यहाँ मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेका थिए। उद्धव थापा, भीम आचार्य र वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसहित अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले भने त्यहाँ बैठक गरेको वा कार्यालय भ्रमण नगरेको बताइन्छ।
पूर्व प्रदेश सभा सदस्य कुसुम श्रेष्ठले सङ्घीयतामा विकेन्द्रीकरणबाट धनकुटा लाभान्वित हुने विश्वास स्थानीय बासिन्दालाई दिइए पनि कार्यालयले अर्थपूर्ण सेवा दिन नसकेको बताइन्। उनका अनुसार फर्निचर र उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् भने भवनका केही भाग जीर्ण भएर भित्र पस्न समेत कठिन छ।
कार्यालयको सुरक्षामा वर्षौंदेखि खटिँदै आएका पाँच जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई केही महिनाअघि फिर्ता गरिएको थियो। प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीले अहिले सो स्थानमा मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय भनेर चिनाउने साइनबोर्ड मात्र बाँकी रहेको बताएका छन्।
स्थानीय धनबहादुर खड्काले पूर्वी नेपालको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको धनकुटाको महत्व सङ्घीयता लागू भएपछि घट्दै गएको बताए। यस्तै, सरकारी भवनहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि धनकुटाका धेरै सरकारी कार्यालयहरू भाडाका निजी भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रयोगविहीन मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालयको भवनको उपयोग किन गरिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
