मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले तलबमान, राजस्व विधेयक र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो बैठकमा कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्वसम्बन्धी विधेयक र नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रशासनिक व्यवस्थापन र…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Online Khabar
कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले तलबमान, राजस्व विधेयक र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो
Online Khabar

१० भदौ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो पहिलो बैठकमा कर्मचारी व्यवस्थापन, नयाँ तलबमान कायम गर्ने र राजस्वसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रशासनिक व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यी निर्णय लिएको हो।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भई आएका नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रमेश केसीलाई शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने प्रदेश सचिवको रूपमा खटाउने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्णाली प्रदेश सरकारको सामयिक राजस्व उठाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत संघीय सरकारको दरबन्दीका कर्मचारी एवं प्रदेश र स्थानीय तहका करार कर्मचारीको नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक क्षमता बढाउन र राजस्व परिचालनलाई मजबुत बनाउन यी निर्णयहरू गरेको हो।