गण्डकी प्रदेशको सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिने भएको छ। एमाले संसदीय दलको बुधबार बिहान बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।
मंगलबार बसेको संसदीय बोर्ड बैठकले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने निर्णय गरिसकेको छ। दलका पदाधिकारीहरूका अनुसार बुधबारको संसदीय दल बैठकले समसामयिक एजेन्डामा छलफल गर्नुका साथै सरकारबाट फिर्ता हुने विषयमा औपचारिक निर्णय लिनेछ।
प्रमुख सचेतक देवका पहारीले संसदीय दलको निर्णयपछि मात्र सरकार छाड्ने पक्षमा क्रमशः अघि बढिने बताएका छन्। पार्टीको संसदीय बोर्डले उपनेता लिलबहादुर थापाको नेतृत्वमा मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा बुझाउने तय गरेको थियो।
गण्डकीमा एमालेका चार मन्त्री छन्। गोविन्द नेपाली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, भीम कार्की भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन र लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए। उनीहरूले आजै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने संसदीय दलका पदाधिकारीले बताएका छन्।
केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको सहमतिपछि गण्डकीमा पनि एमाले ढिलो गरी सरकारबाट बाहिरिन लागेको हो। तर, दुवै दलको साथ मिलेर पनि गण्डकीमा सरकार बन्ने स्थिति देखिँदैन।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभा हाल ५९ सदस्यीय रहेको छ। मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित दीपक मनाङेको पद रिक्त छ। सरकार गठनका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका २२ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका ६ गरी जम्मा २८ सांसद हुन आउँछन्। त्यसैले राप्रपाको साथबिना बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।
दुई सदस्यीय राप्रपाले वर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको थियो र अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन। नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले पनि तत्कालीन माओवादी चुनाव चिह्नबाट जित हासिल गरी पाण्डेकै पक्षमा विश्वासको मत व्यक्त गरेका थिए, तर उनले भने समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन्।
सुरेन्द्रराज पाण्डेले दुई पटक सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर खगराज नेतृत्वको सरकारलाई पदमुक्त गराएपछि २०८१ जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
