१० भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औं महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको बताएका छन्। बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने चार आधार प्रस्तुत गरे। निवेदन दर्ता भएपछि नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तरिम आदेशको सम्भावना न्यून रहेको स्पष्ट पारे।
शर्माका अनुसार महाधिवेशनको मिति पुनरावलोकनको निस्सापछि मात्र गरिएको नयाँ निर्णय होइन। फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत, २०८२ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सो मिति तय गरेको र अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा समेत उल्लेख रहेको उनले बताए।
रिट वा पूरक निवेदन दर्ता भएकै आधारमा अन्तरिम आदेश पाइहालिने होइन। मुद्दा पुनरावलोकनको चरणमा छ भन्ने मात्रै अन्तरिम आदेशका लागि पर्याप्त आधार नहुने र अदालतले यसबारे छुट्टै विचार गर्ने उनको भनाइ छ।
पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा सहभागिताको हक कुण्ठित नहुने गरी न्यायाधीशहरूले हेर्ने शर्माको विश्वास छ। वडा तहको अधिवेशन भदौ २ को निर्धारित मितिबाट २२ दिन पछाडि सारिएकाले थप संवाद, सहमति र समाधानका लागि समय मिलेको उनले बताए। त्यसैले कसैलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नैपर्ने आधार नरहेको उनको भनाइ छ।
चौथो कारण पदावधिसँग जोडिएको छ। यही मंसिर मसान्तमा केन्द्रीय समिति र सबै तहको कार्यावधि एकसाथ सकिँदैछ। संविधान र पार्टी विधानले त्यसपछि एक दिन पनि थप समय दिन नसक्ने उनले बताए। कतिपयले मंसिरपछि थप छ महिनाको अवधि लिन सकिने अनुमान गरे पनि कांग्रेसको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनको दाबी छ।
संविधान र विधानको व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २६९(४) (ख) ले संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक हुने व्यवस्था विधानमा हुनुपर्ने बताउँछ। विशेष परिस्थितिमा पाँच वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसके थप छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था विधानमा राख्न पाइने प्रावधान छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि विधानमा व्यवस्था भए निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर थप छ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने सुविधा दिएको शर्माले बताए।
तर कांग्रेसको विधानमा ‘पाँच वर्षपछि थप छ महिना’ भन्ने व्यवस्था छैन। २०७५ मा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित विधानको परिच्छेद १२ को दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने र असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनपछि चार वर्षको मूल अवधि र थपिएको एक वर्षको अवधि यही मंसिरमा सकिने भएकाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यस विषयलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने उनले बताए।
पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान र नेतृत्व चयनको विषय सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारसँग जोडिएको शर्माको भनाइ छ। असहमत पक्षलाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालत जाने अधिकारप्रति आफूहरू नकारात्मक नरहेको स्पष्ट पारे। तर पार्टीका आन्तरिक प्रश्न पटकपटक अदालत पुर्याएर समाधान खोज्नुभन्दा पार्टी कार्यालयमै बसेर संवाद र सहमतिबाट टुंग्याउनु उचित हुने उनको तर्क छ।
‘इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौं,’ उनले भने, ‘सबै सँगसँगै अघि बढौं भनेर खुला हृदयले हामी पर्खिरहेका छौं।’
